NITI Aayog Report India Data Imperative
NITI Aayog Report India Data Imperative –
संदर्भ:
नीति आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट “India’s Data Imperative: The Pivot Towards Quality” जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की सार्वजनिक डेटा प्रणाली की गुणवत्ता को सुधारने हेतु तत्काल और व्यापक सुधारों की सिफारिश की गई है।
रिपोर्ट का परिचय (About the Report)-
- यह रिपोर्ट भारत के डेटा इकोसिस्टम पर केंद्रित है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शासन, कल्याण और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाता है।
- इसमें आधार, UPI, आयुष्मान भारत, और DBT जैसी योजनाओं को डेटा-आधारित प्लेटफ़ॉर्म्स से जोड़ा गया है।
मुख आँकड़े:
- Aadhaar: FY 2024–25 में 27 अरब से अधिक प्रमाणीकरण – पहचान-आधारित सेवा वितरण का आधार
- UPI: प्रतिमाह ₹23.9 लाख करोड़ के लेनदेन – विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम भुगतान सिस्टम
- आयुष्मान भारत: 36.9 करोड़ डिजिटल हेल्थ आईडी जारी – स्वास्थ्य डेटा को जोड़ने में क्रांतिकारी बदलाव
- DBT: FY 2024–25 में ₹5.47 लाख करोड़ ट्रांसफर – 330+ योजनाएं कवर की गईं
- Aadhaar e-KYC: FY 2024–25 में 1.8 अरब e-KYC लेनदेन – डिजिटल सेवाओं में लागत में भारी कमी
- डिजिटल पहुंच: 120 करोड़ मोबाइल ग्राहक और 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता – विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल उपयोगकर्ता आधार
मजबूत डेटा इकोसिस्टम की आवश्यकता:
- राजकोषीय लीकेज रोकना: गलत/डुप्लिकेट डेटा से 4–7% अतिरिक्त खर्च
- AI आधारित नीति निर्माण: उच्च गुणवत्ता वाले डेटा के बिना सटीक हस्तक्षेप संभव नहीं
- जन विश्वास बनाना: सटीक, भरोसेमंद और समय पर सेवा से डिजिटल गवर्नेंस में विश्वास
- AI विकास को समर्थन: साफ-सुथरा, वैध डेटा AI नवाचार के लिए जरूरी
- नीतिगत समन्वय: विभागों में इंटरऑपरेबल डेटा से बेहतर सेवा वितरण
प्रमुख चुनौतियाँ:
- टुकड़ों में बंटा डेटा: मंत्रालयों के बीच भिन्न प्लेटफॉर्म और फॉर्मेट
- जवाबदेही की कमी: किसी भी स्तर पर डेटा गुणवत्ता का समर्पित स्वामी नहीं
- पुरानी IT प्रणाली: रीयल-टाइम अपडेट और इंटरऑपरेबिलिटी में बाधा
- प्रेरणा का असंतुलन: सटीकता से अधिक तेज एंट्री को महत्व
आगे का रास्ता:
- स्वामित्व सुनिश्चित करें: राष्ट्रीय से जिला स्तर तक डेटा संरक्षक नियुक्त करें
- गुणवत्ता को प्रोत्साहित करें: प्रदर्शन मूल्यांकन में त्रुटि दर और गुणवत्ता मापदंड शामिल हों
- इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा दें: IndEA व NDGFP के तहत मानकीकरण
- प्रैक्टिकल टूल अपनाएं: NITI का Data Quality Scorecard और Maturity Framework लागू करें
- क्षमता निर्माण में निवेश करें: फील्ड स्टाफ को डेटा ईमानदारी के लिए प्रशिक्षित करें
नीति आयोग (NITI Aayog) क्या है?
- स्थापना: 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर स्थापित
- प्रकृति: भारत सरकार का एक नीति-निर्धारण थिंक टैंक है
- उद्देश्य: आर्थिक विकास की नीतियों का निर्माण और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
नीति आयोग के प्रमुख कार्य –
- नीति निर्माण: दीर्घकालिक रणनीतिक योजनाओं और भारत के आर्थिक विकास के रोडमैप का निर्माण।
- सहकारी संघवाद: केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाकर नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- निगरानी और मूल्यांकन: योजनाओं की निगरानी और परिणामों का विश्लेषण कर फीडबैक देना।
- थिंक टैंक की भूमिका: नवाचार, शोध और ज्ञान आधारित नीति सलाह देना ,राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान सुझाना।
