वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन‘ (ONOS) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों और संस्थानों को 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है।

योजना की मुख्य बातें:

1. बजट आवंटन: 2025-2027 के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
2. लाभार्थी: यह योजना 6,300 संस्थानों और 8 करोड़ छात्रों को लाभ पहुंचाएगी।
3. उद्देश्य: शोध को प्रोत्साहित करना और देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का वातावरण तैयार करना।

‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन‘ (ONOS) योजना:

वन नेशन (भारत) और वन सब्सक्रिप्शन का अर्थ है एक ऐसा सिस्टम, जहां आपको विभिन्न प्लेटफार्मों पर अलग-अलग सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सब्सक्रिप्शन के जरिए आप सभी जरूरी शैक्षिक सामग्री और सेवाओं तक पहुंच सकेंगे, जिससे आपका अनुभव सरल और समय की बचत वाला होगा।

ONOS योजना के प्रमुख लाभ:

• विस्तृत शैक्षिक संसाधन: इस योजना के तहत लगभग 13,000 ई-जर्नल्स का एक्सेस मिलेगा, जो 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से होंगे। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को एक विशाल शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होगी।
• लक्षित संस्थान: ONOS योजना का लाभ 6,300 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों को मिलेगा, जिसमें राज्य और केंद्रीय दोनों प्रकार के संस्थान शामिल हैं।
• डिजिटल और सरल प्रक्रिया: यह योजना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करना बहुत सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो जाएगा।
• केंद्रीय समन्वय: इस योजना का समन्वय INFLIBNET (Information and Library Network) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्था संस्थानों की ओर से प्रकाशकों को भुगतान करने का कार्य करेगी।
• बजट आवंटन: इस योजना के लिए 2025 से 2027 तक ₹6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो सरकार के शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
• जागरूकता अभियान: सरकार ONOS योजना के लाभ और उपयोग के बारे में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाएगी।
• एकीकृत और समान पहुंच: यह योजना विभिन्न सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को एकीकृत करेगी, जिससे उन संस्थानों को भी लाभ मिलेगा जो पहले महंगे या सीमित संसाधनों की वजह से गुणवत्तापूर्ण जर्नल्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे।
• लॉन्च तिथि: ONOS योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, जो भारत में शैक्षिक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

प्रावधान और पात्रता मापदंड:

• पात्र संस्थान: सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान (HEIs) और अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थान इस योजना के तहत पात्र होंगे।
• जर्नल्स की उपलब्धता: 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से 13,000 जर्नल्स मुफ्त में उपलब्ध होंगे।
• बजट आवंटन: 2025-2027 के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, और प्रकाशकों को भुगतान INFLIBNET द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाएगा।

‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन‘ (ONOS) योजना के लाभ–

1. छोटे शहरों के छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक संसाधन: यह योजना छोटे शहरों (Tier 2 और Tier 3) के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करती है, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिलती है।
2. 13,000 से अधिक जर्नल्स की पहुंच: छात्रों को 13,000 से अधिक शैक्षिक जर्नल्स तक पहुंच प्राप्त होगी, जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से होंगे, जिससे वे अपने अध्ययन और अनुसंधान में मदद प्राप्त कर सकेंगे।
3. शहरी और ग्रामीण संस्थानों के बीच समानता: यह योजना शहरी और ग्रामीण संस्थानों के बीच अंतर को कम करेगी, जिससे छोटे शहरों के छात्रों को महानगरों के छात्रों जैसी शैक्षिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
4. नवीनतम विषयों पर शोध: इस योजना के तहत छात्रों को उभरते हुए विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पर शोध करने का अवसर मिलेगा।
5. उद्यमिता और रोजगार के अवसर: बेहतर शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता छात्रों को महत्वपूर्ण कौशल सिखाएगी, जो नौकरी के बाजार में मांग में हैं, साथ ही उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
6. आर्थिक विकास में योगदान: यह योजना छात्रों को आवश्यक कौशल प्रदान करके स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान करेगी, जिससे समग्र रूप से राष्ट्र की प्रगति होगी।
7. शैक्षिक परिदृश्य में सुधार: ONOS योजना शैक्षिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, जिससे भारत भर में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच संभव हो सकेगी।