ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) नीति

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संदर्भ:

केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने 2024-25 के लिए संशोधित ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) – OMSS

ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत, भारतीय खाद्य निगम (FCI) केंद्रीय भंडार में मौजूद अतिरिक्त खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को समय-समय पर खुले बाजार में बेचता है।

प्रमुख विशेषताएं:

• बिक्री प्रक्रिया:
  • यह खाद्यान्न डीलरों, थोक उपभोक्ताओं और रिटेल चेन को पूर्वनिर्धारित दरों पर बेचा जाता है।
  • खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार ई–नीलामी (e-auction) के माध्यम से बिक्री की जाती है।
• राज्यों की भागीदारी:
  • राज्य सरकारें अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की निर्धारित सीमा से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीलामी में भाग लिए बिना सीधे अनाज खरीद सकती हैं।
  • खरीदा गया अनाज NFSA लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाता है।

प्रमुख खरीददार राज्य (2022-23): कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और असम ने OMSS के तहत चावल की सबसे अधिक खरीदारी की।

खरीद प्रक्रिया:

• FCI और राज्य एजेंसियों द्वारा रबी और खरीफ सीजन के दौरान गेहूं और धान की खरीद सरकार के अनुमानों के अनुसार की जाती है।
• खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के आधार पर की जाती है।

OMSS खाद्यान्न प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है, जिससे बाजार में संतुलन बना रहता है और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध होता है। 

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

• परिचय: भारतीय खाद्य निगम (FCI) एक सांविधिक निकाय है, जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित किया गया था।
• प्रशासनिक मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
• उद्देश्य:
  • अन्न संकट की रोकथाम: विशेष रूप से गेहूं की कमी को रोकने के लिए।
  • खाद्यान्न प्रबंधन: खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री सुनिश्चित करना।
• मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत।
• FCI का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के कार्य:

1. खाद्यान्न की खरीद (Procurement)
2. परिचालन और बफर स्टॉक बनाए रखना (Operational & Buffer Stock)
3. राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन (Allocation to States)
4. केंद्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Price) पर बिक्री
5. खाद्यान्न का वितरण और परिवहन (Distribution & Transportation)