Download Today Current Affairs PDF
संदर्भ:
प्रधानमंत्री-आशा (PM-AASHA) योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है ताकि कृषि उपज की खरीद प्रक्रिया को सुधारकर किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना:
- शुरुआत: 2018 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में लॉन्च की गई।
- उद्देश्य:
- किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना।
- कृषि क्षेत्र में मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
- विशेष रूप से दालों, तिलहनों और नारियल (Copra) के लिए MSP सुनिश्चित करना।
प्रधानमंत्री-आशा के प्रमुख घटक:
- मूल्य समर्थन योजना (PSS – Price Support Scheme):
- दालों, तिलहनों और नारियल की सरकारी खरीद MSP पर की जाती है।
- केंद्रीय नोडल एजेंसियां (CNAs) राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर खरीद प्रक्रिया को संचालित करती हैं।
- सिर्फ “Fair Average Quality” (FAQ) मानकों को पूरा करने वाली उपज की खरीद होती है।
- मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS – Price Deficiency Payment Scheme):
- किसानों को MSP और बाजार मूल्य के अंतर की सीधी भरपाई की जाती है।
- किसानों को पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।
- तिलहनों पर लागू, लेकिन इसमें शारीरिक रूप से उपज की खरीद नहीं होती।
- नोटिफाइड मंडियों में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत कार्यान्वयन।
- निजी खरीद और भंडारण योजना (PPSS – Private Procurement & Stockist Scheme) (प्रायोगिक आधार पर):
- राज्यों को तिलहनों की खरीद में निजी स्टॉकिस्टों को शामिल करने की अनुमति।
- चयनित कृषि उपज बाजार समितियों (APMCs) या जिलों में लागू।
PM-AASHA योजना की उपलब्धियां:
- खरीद संचालन का विस्तार:
- खरीफ 2024-25 सीजन के लिए 9 राज्यों में PSS के तहत 100% तूर (Tur), उड़द (Urad), और मसूर (Masur) की खरीद को मंजूरी।
- किसानों को MSP का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खरीद बढ़ाई गई।
- खरीद लक्ष्य (Procurement Target):
- 13.22 लाख मीट्रिक टन (LMT) दालों की खरीद का लक्ष्य।
- अनेक राज्यों में किसानों को MSP पर अधिक खरीद का लाभ मिला।
- किसानों को लाभ:
- अब तक 12,006 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला।
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 0.15 LMT तूर (Tur) की खरीद।
- प्रत्यक्ष खरीद से किसानों की आय में वृद्धि और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित।
- बाजार स्थिरता और आयात में कमी:
- बफर स्टॉक बनाए रखने से बाजार मूल्य अस्थिरता को रोका गया।
- घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित कर आयात निर्भरता घटाई।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दालें उपलब्ध कराई गईं।
PM-AASHA योजना के लाभ:
- किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
- आयात निर्भरता में कमी
- बाजार में स्थिरता
- भंडारण और खरीद लागत में कमी