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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की खरीद और संचालन के लिए “पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम)” योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 3,435.33 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है और यह 2024-25 से 2028-29 तक लागू होगी।
पीएम-ई-बस योजना के प्रमुख बिंदु:
- योजना की विस्तृत जानकारी:
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। ई-बसों की तैनाती की तारीख से 12 साल तक के लिए उनकी संचालन लागत को भी सहारा मिलेगा।
- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में अधिकांश सार्वजनिक परिवहन बसें डीजल या सीएनजी पर चलती हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ई-बसें पर्यावरण के अनुकूल हैं और उनकी परिचालन लागत भी कम होती है।
- वित्तीय सहायता और भुगतान सुरक्षा:
- जीसीसी मॉडल: ई-बसों की ऊंची पूंजी लागत के समाधान के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) जीसीसी (ग्रोस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल का उपयोग करेंगे। इस मॉडल के तहत, पीटीए को बस की अग्रिम लागत का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ओईएम/ऑपरेटर मासिक भुगतान के साथ ई-बसों की खरीद और संचालन करेंगे।
- भुगतान सुरक्षा: योजना एक समर्पित कोष के माध्यम से ओईएम/ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। पीटीए द्वारा भुगतान में चूक के मामलों में, सीईएसएल योजना निधि से आवश्यक भुगतान करेगी, जिसे बाद में पीटीए/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुकता किया जाएगा।
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पीएम-ई-बस योजना के लाभ:
- पर्यावरणीय लाभ: इस योजना से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और जीवाश्म ईंधन की खपत घटेगी।
- प्रोत्साहन: योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है और ई-बसों की व्यापक तैनाती को आसान बनाना है।
- लाभार्थी: इस योजना का लाभ उन सभी सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों को होगा जो इसे अपनाएंगे, विशेष रूप से राज्य और संघ शासित प्रदेशों में।
पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
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