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सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को जारी रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय किसानों की सुरक्षा और उनके फसल जोखिम को कम करने के लिए लिया गया है।
मुख्य संशोधन:
- योजना का विस्तार: 2025-26 तक ₹69,515.71 करोड़ के बजट के साथ।
- प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर समावेश: नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के माध्यम से ₹824.77 करोड़ का कोष।
- प्रौद्योगिकीय पहलों के लिए वित्तपोषण: YES-TECH, WINDS आदि जैसे पहलों के लिए कोष का उपयोग।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में:
- लॉन्च: 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई।
- लक्ष्य:
- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल के नुकसान पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- किसानों की आय को स्थिर करना और उन्हें खेती में बने रहने के लिए प्रेरित करना।
- किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में क्रेडिट की प्रवाह सुनिश्चित करना।
- कवरिज़: सभी किसान, जिसमें हिस्सेदारी किसान और पट्टेदार किसान भी शामिल हैं, जो सूचित फसलों को सूचित क्षेत्रों में उगाते हैं।
- कवर की जाने वाली फसलें:
- खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें)
- तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसलें।
- केंद्र और राज्य का योगदान:
- योजना के क्रियान्वयन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण प्रीमियम सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में साझा की जाती है।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है।
नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के बारे में:
- स्थापना: बीमा योजनाओं में प्रौद्योगिकी सुधार के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) की स्थापना की गई है।
- मुख्य पहलें:
- YES-TECH (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम): यह प्रणाली रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके फसल उत्पादन का अनुमान लगाती है।
- WINDS (वेदर इंफॉर्मेशन और नेटवर्क डेटा सिस्टम): यह स्वचालित मौसम स्टेशन के माध्यम से मौसम डेटा को बढ़ावा देता है।
- कोष का आकार: FIAT के लिए ₹824.77 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ:
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- ब्याज सब्सिडी योजना
- किसान विकास ऋण (FDL)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)
- क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGS)
- ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF)
- किसान ऋण पोर्टल (KRP)
