ट्रांसजेंडर के लिए संशोधित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र

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संदर्भ:

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे ट्रांसजेंडर के लिए संशोधित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें।

ट्रांसजेंडर के लिए संशोधित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के उद्देश्य:

1. संशोधित प्रमाणपत्रों में व्यक्ति का वर्तमान नाम और लिंग दर्शाना, साथ ही पूर्व नाम और लिंग को भी शामिल करना।
2. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन होने तक लिंग परिवर्तन के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों में बदलाव की प्रक्रिया लागू करना।

ट्रांसजेंडर पर्सन्स (राइट्स की सुरक्षा) एक्ट, 2019:

• यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को “पहचान प्रमाणपत्र” प्राप्त करने की अनुमति देता है (धारा 6), और लिंग-पुनर्निर्माण सर्जरी के बाद इसे संशोधित करने की अनुमति देता है (धारा 7)।
• यह अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि इस प्रमाणपत्र पर दर्ज लिंग सभी आधिकारिक दस्तावेजों में दिखाई देना चाहिए।
• यह जन्म प्रमाणपत्र और अन्य पहचान दस्तावेजों में पहले नाम और लिंग को इस प्रमाणपत्र के आधार पर बदलने की स्पष्ट अनुमति देता है।

2020 नियमों और प्रक्रियाएँ:

• ट्रांसजेंडर पर्सन्स (राइट्स की सुरक्षा) नियम, 2020 इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं।
• इन नियमों में उन आधिकारिक दस्तावेजों की सूची भी शामिल है जिन्हें संशोधित किया जा सकता है, जिसमें “जन्म प्रमाणपत्र” पहले स्थान पर है।

केस का पृष्ठभूमि: मिस X बनाम राज्य कर्नाटक (2024):

• प्रारंभिक मामला: मिस X को लिंग असंतोष (Gender Dysphoria) का निदान हुआ था और उन्होंने लिंग-पुनर्निर्माण सर्जरी करवाई। इसके बाद उन्होंने अपने आधिकारिक दस्तावेजों को अपनी लिंग पहचान के अनुसार अपडेट करने के लिए अपना नाम बदल दिया।
• दस्तावेज़ों का अद्यतन: मिस X ने अपनी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट को सफलतापूर्वक अपडेट किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी जन्म प्रमाणपत्र पर नाम और लिंग बदलने के लिए आवेदन किया, तो उन्हें अस्वीकृति मिली।

पंजीकरण अधिकारी का अस्वीकृति:

• कारण: मंगलौर के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी ने उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया, इस आधार पर कि “रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट, 1969″ की धारा 15 के अनुसार जन्म प्रमाणपत्र में केवल तभी बदलाव किया जा सकता है जब जानकारी “गलत” या “धोखाधड़ी से या गलत तरीके से” दर्ज की गई हो।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती:

• याचिका: याचिकाकर्ता ने धारा 15 के संकीर्ण व्याख्या को चुनौती दी, यह तर्क करते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके “सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार” का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि असंगत दस्तावेज़ों के कारण उन्हें “द्वैध जीवन” जीना पड़ता है, जो उन्हें उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार बनाता है।

पात्रता मानदंड:

• लिंग पहचान:व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करनी होगी और जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास शपथपत्र दाखिल करना होगा।
• लिंग–पुनर्निर्माण सर्जरी के बाद बदलाव:इसके लिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधीक्षक से एक चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक है।

बदलाव की प्रक्रिया:

1. पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन:
   • लिंग पहचान घोषित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास शपथपत्र जमा करें।
   • DM द्वारा 30 दिनों के भीतर पहचान प्रमाण पत्र और ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड जारी किया जाएगा।
2. सर्जरी के बाद संशोधित पहचान प्रमाण पत्र:
   • एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
   • DM के पास संशोधन के लिए आवेदन करें, जो 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया की जाएगी।
3. आधिकारिक दस्तावेज़ों में अपडेट:
   • पहचान प्रमाण पत्र को आधार, पासपोर्ट, या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ों में बदलाव के लिए संबंधित अधिकारियों के पास प्रस्तुत करें।
   • आवेदन के 15 दिनों के भीतर बदलाव को लागू किया जाना चाहिए।