संदर्भ:
समग्र शिक्षा अभियान (SSA): केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Abhiyan – SSA) के तहत अपने हिस्से से केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की है।
समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan – SSA):
- परिचय: समग्र शिक्षा अभियान (SSA) भारत सरकार की प्रमुख स्कूल शिक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारना, पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और वेतन आदि के लिए धन प्रदान करना है।
- समाविष्ट योजनाएँ:
- यह तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करता है—
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
- शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)
- यह तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करता है—
- महत्त्व: SSA विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
समग्र शिक्षा अभियान (SSA) फंड्स से जुड़ी जानकारी:
- केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः ₹328.90 करोड़, ₹2,151.60 करोड़ और ₹1,745.80 करोड़ आवंटित किए गए थे।
- हालांकि, इन राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
- इसके विपरीत, ₹45,830.21 करोड़ के कुल केंद्रीय आवंटन में से ₹27,833.50 करोड़ पहले ही अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए जा चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश, जिसे सबसे अधिक ₹6,971.26 करोड़ आवंटित किए गए थे, उसे ₹4,487.46 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।
समग्र शिक्षा अभियान (SSA) फंड जारी करने के मापदंड:
केंद्र सरकार SSA फंड्स को जारी करने के लिए कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें शामिल हैं:
- राज्यों द्वारा खर्च की गति
- राज्यों के अंशदान की प्राप्ति
- ऑडिटेड खातों और व्यय विवरण की प्रस्तुति
- बकाया अग्रिमों का निपटान
- पिछले वर्षों के अद्यतन उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilisation Certificates)
तमिलनाडु और केंद्र के बीच विवाद:
- तमिलनाडु ने कथित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तीन–भाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया है।
- इसके अलावा, राज्य ने PM-SHRI स्कूलों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- माना जा रहा है कि इन कारणों से तमिलनाडु को SSA फंडिंग में बाधा का सामना करना पड़ रहा है।
समग्र शिक्षा अभियान (SSA) फंड रोकने का प्रभाव:
SSA फंड रोकने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
- सरकारी स्कूलों में शिक्षा सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
- लाखों शिक्षकों के वेतन में देरी हो सकती है।
- ट्रांसपोर्ट और मिड–डे मील योजनाओं पर असर पड़ेगा।
- शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण में रुकावट आएगी।
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (RTE) के क्रियान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इस तरह की देरी से हाशिए पर मौजूद समुदायों की शिक्षा तक पहुंच और अधिक सीमित हो सकती है, जो पूरी तरह से सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं।
