SIPRI Report 2025
संदर्भ:
जून 2025 में स्वीडन के सोलना स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने अपना नवीनतम वार्षिक वर्षपुस्तक Yearbook 2025: Armaments, Disarmament and International Security जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि परमाणु क्षमताओं के मामले में भारत अभी भी पाकिस्तान पर बढ़त बनाए हुए है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या 2024 के 172 से बढ़ाकर 2025 में लगभग 180 कर ली है (जनवरी 2025 तक)।
वैश्विक परमाणु रुझान 2025 – प्रमुख निष्कर्ष (SIPRI Report 2025 के अनुसार):
कुल परमाणु हथियार स्थिति (Global Nuclear Arsenal):
- कुल परमाणु हथियार (2025): 12,241
- सैन्य स्टॉकपाइल (सक्रिय/संभावित): 9,614
- तैनात हथियार: 3,912
- हाई–अलर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलें: लगभग 2,100 (मुख्यतः अमेरिका और रूस)
भारत और पड़ोसी देशों की स्थिति:
- भारत: 180 परमाणु हथियार (जनवरी 2025 तक, सभी संग्रहीत)
- पाकिस्तान: 170 परमाणु हथियार (अनुमानित)
- चीन: 600 परमाणु हथियार
इनमें से 24 हथियार तैनात या मिसाइलों/सक्रिय अड्डों पर स्थित
आधुनिकीकरण और विस्तार:
- 9 परमाणु संपन्न देश (अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इज़राइल) सभी ने 2024 में अपने हथियारों का तेज़ी से आधुनिकीकरण किया।
- भारत:
- परमाणु स्टॉकपाइल में हल्का विस्तार
- नए परमाणु डिलीवरी सिस्टम विकसित किए गए (बेहतर क्षमताओं के साथ)
- पाकिस्तान:
- नए हथियार प्रणालियों का विकास जारी
- अधिक फिसाइल पदार्थ जमा किया — स्टॉकपाइल बढ़ाने का संकेत
- चीन: अत्यधिक विस्तार दर जारी — 2023 से हर साल ~100 नए हथियार जोड़े
नई उभरती चुनौतियाँ (Emerging Threats):
- आधुनिक तकनीकें: AI, साइबर क्षमताएं, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग – ये सभी परमाणु अस्थिरता को बढ़ाने वाले तत्व बनते जा रहे हैं।
- हथियार नियंत्रण संकट में: New START संधि 2026 की शुरुआत तक लागू है, लेकिन इसे नवीनीकृत या प्रतिस्थापित करने के कोई संकेत नहीं हैं।
SIPRI: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट:
स्थापना और मुख्यालय:
- स्थापना वर्ष: 1966
- मुख्यालय: स्टॉकहोम, स्वीडन
- प्रकार: स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान
कार्यक्षेत्र:
- संघर्ष (conflict), शस्त्रीकरण (armaments), शस्त्र नियंत्रण (arms control), और निरस्त्रीकरण (disarmament) पर अनुसंधान
- डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें उपलब्ध कराता है — नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और आम जनता के लिए
- सभी रिपोर्टें खुले स्रोतों (open sources) पर आधारित होती हैं
वित्तपोषण (Funding):
- स्वीडिश संसद के निर्णय के आधार पर स्थापित किया गया
- स्वीडन सरकार से वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है
- अनुसंधान गतिविधियों के लिए अन्य संगठनों से भी आर्थिक सहायता प्राप्त करता है
