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ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े संभावित हानिकारक प्रभावों से बचाना है।
सोशल मीडिया के बच्चों पर हानिकारक प्रभाव:
सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से बच्चों पर कई नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं, जैसे:
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं: चिंता, अवसाद, और साइबर बुलिंग का खतरा।
- नींद की समस्या: नींद की गुणवत्ता में कमी और स्क्रीन की लत।
- शैक्षणिक प्रभाव: ध्यान कम होना और ग्रेड में कमी।
- सामाजिक कौशल में गिरावट: आमने-सामने बातचीत में कमी से सामाजिक कौशल पर प्रभाव।
- शारीरिक छवि संबंधी समस्याएं: आत्म-सम्मान में कमी और शरीर के प्रति असंतोष।
- गोपनीयता जोखिम: अनुचित सामग्री के संपर्क में आना और डेटा गोपनीयता का खतरा।
- भौतिकवाद: अवास्तविक जीवन शैली और आत्म-संदेह को बढ़ावा देने वाली प्रभावशाली संस्कृति।
भारत में सोशल मीडिया विनियमन:
भारत में सोशल मीडिया का नियमन सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 के तहत होता है।
- आईटी नियम 2021: इसमें तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली, सामग्री के मूल स्रोत का खुलासा, मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, और खातों के लिए स्वैच्छिक सत्यापन की आवश्यकता शामिल है।
- DPDPA 2023: धारा 9 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा के लिए माता-पिता की सहमति, बाल कल्याण प्राथमिकता, और लक्षित विज्ञापन पर रोक जैसे प्रावधान शामिल हैं।
अन्य देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया विनियमन:
- चीन: नाबालिगों के इंटरनेट उपयोग पर समय और रात्रि प्रतिबंध।
- यूरोपीय संघ: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक।
- दक्षिण कोरिया: इंटरनेट की लत रोकने के लिए ऑनलाइन गेम पर समय-सीमा कानून (हालांकि इसे 2021 में हटाया गया)।
- फ्रांस: 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य।
बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंधों से जुड़ी चुनौतियाँ:
- प्रवर्तन की कठिनाई: डिजिटल प्रतिबंधों को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, बच्चे अक्सर इनसे बचने के तरीके खोज लेते हैं।
- माता-पिता पर बोझ: आयु-संबंधी प्रतिबंध माता-पिता पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, खासकर कम डिजिटल साक्षरता वाले क्षेत्रों में।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: प्रतिबंध बच्चों के विचारों की स्वतंत्रता और जानकारी तक पहुंच को सीमित कर सकते हैं।
- सोशल मीडिया के लाभ: यह बच्चों के लिए सामुदायिक समर्थन, ज्ञान बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों की जानकारी प्रदान करता है।
समाधान के संभावित उपाय:
- उन्नत आयु-सत्यापन प्रौद्योगिकी: सुरक्षित और विश्वसनीय आयु-सत्यापन उपकरणों का उपयोग।
- माता-पिता की भागीदारी और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: माता-पिता को बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद के लिए डिजिटल साक्षरता में सुधार।
- कड़ी डेटा गोपनीयता नीतियाँ: बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए गोपनीयता और सामग्री मॉडरेशन में सुधार।
- स्कूलों में डिजिटल साक्षरता शिक्षा: बच्चों को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण।
- मानसिक स्वास्थ्य समर्थन: सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को संबोधित करने के लिए समर्थन प्रणाली विकसित करना।
ऑस्ट्रेलिया का यह प्रस्ताव बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो अन्य देशों को भी ऐसे कानूनों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
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