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भारत, बांग्लादेश और नेपाल का पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन-देन

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भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से पहली बार त्रिपक्षीय बिजली लेन-देन की शुरुआत की। यह कदम दक्षिण एशिया में एकीकृत बिजली बाजार बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

त्रिपक्षीय बिजली समझौते के बारे में

  1. बिजली समझौता:
    अक्टूबर 2024 में, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (NVVN), नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच बिजली बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
  2. बिजली निर्यात का विवरण:
    • यह लेन-देन नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात करता है।
    • बिजली भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश भेजी जा रही है।
  3. महत्व:
    • यह पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन-देन है जो भारतीय ग्रिड के माध्यम से हुआ।
    • यह क्षेत्रीय बिजली कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और सभी देशों को लाभ देगा।
    • यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा।

भारत की ऊर्जा व्यापार महत्वाकांक्षाएं

  1. ऊर्जा व्यापार का केंद्र:
    • भारत का लक्ष्य दक्षिण एशिया में बिजली और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख व्यापार केंद्र बनना है।
    • इसमें श्रीलंका को LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) की आपूर्ति और समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन पर काम शामिल है।
  2. द्विपक्षीय समझौते:
    • भारत और पड़ोसी देशों के बीच बिजली व्यापार 2014 के SAARC ऊर्जा सहयोग फ्रेमवर्क के तहत द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से हो रहा है।
  3. प्रमुख एजेंसियां:
    • एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (NVVN) और PTC इंडिया इस क्रॉस-बॉर्डर बिजली व्यापार की देखरेख कर रहे हैं।
    • 2021 से, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) नेपाल के साथ बिजली व्यापार की सुविधा प्रदान कर रहा है।

नीति और पहल

  1. नीतियों में सुधार:
    • 2023 में, भारत ने स्पॉट पावर ट्रेडिंग के लिए मार्केट कपलिंग और बिजली के आयात/निर्यात के लिए नई गाइडलाइंस जारी कीं।
    • यह क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग और ग्रिड की स्थिरता को बढ़ाने के लिए है।
  2. OSOWOG पहल:
    • भारत OSOWOG (वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड) परियोजना को बढ़ावा दे रहा है।
    • इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया से यूरोप तक एक विशाल ग्रिड बनाकर नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार करना है।
    • भारत सऊदी अरब, यूएई और सिंगापुर के साथ मिलकर इस ग्रिड ढांचे पर काम कर रहा है।
    • यह भाग लेने वाले देशों को कम लागत पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करेगा।

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