संदर्भ:
लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया, जिसमें 288 सांसदों ने समर्थन और 232 ने विरोध में मतदान किया। इसके साथ ही, सदन ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Bill Amendments):
- वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन (Amendment in Waqf Act, 1995): यह विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों (Waqf Properties) के प्रबंधन से संबंधित नियमों को संशोधित करता है।
- “उपयोग द्वारा वक्फ” की अवधारणा समाप्त (Removal of ‘Waqf by Use’ Concept):
- पहले, यदि कोई संपत्ति लंबे समय तक वक्फ के रूप में उपयोग हो रही थी (जैसे मस्जिदें), तो उसे स्वचालित रूप से वक्फ संपत्ति माना जाता था।
- अब, ऐसी संपत्तियों को वक्फ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज (वक्फनामा) अनिवार्य होगा।
- संपत्तियों का सर्वेक्षण (Survey of Properties):
- पहले वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण सर्वे कमिश्नर द्वारा किया जाता था।
- नए संशोधन के तहत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व: नए विधेयक के अनुसार, राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) और सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति होगी।
- सीमा अधिनियम (Limitation Act) लागू:
- संशोधन में वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 107 (Section 107) को हटा दिया गया है, जिससे सीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) को वक्फ संपत्तियों पर लागू किया जा सके।
- इसके कारण, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक अवैध रूप से वक्फ संपत्ति पर कब्जा करता है, तो वह “प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession)” के आधार पर संपत्ति पर दावा कर सकता है।
वक्फ विधेयक संशोधन का महत्व:
- पारदर्शिता और जवाबदेही: वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और कुप्रबंधन को रोकने के लिए सख्त निगरानी और नियमन (strict oversight and regulations) को बढ़ावा देता है।
- प्रशासन में सुधार: आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रिकॉर्ड–कीपिंग (record-keeping) को बेहतर बनाता है और नौकरशाही में देरी (bureaucratic delays) को कम करता है।
- संपत्तियों की सुरक्षा: अवैध अतिक्रमण (illegal encroachment) और गैरकानूनी हस्तांतरण (illegal transfers) को रोकने के लिए वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया गया है और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
- समावेशन और विविधता: वक्फ बोर्डों में अधिक महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य कर विविधता और सामुदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है।
- ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान: भ्रष्टाचार और अक्षमता (inefficiency) को दूर करने के लिए नए नियम और सख्त प्रावधान लाए गए हैं, जिससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
आलोचना (Criticism):
- सरकारी अधिकार: सरकार को यह तय करने की शक्ति मिलती है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, जिससे समुदाय की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
- विवादित संपत्तियों पर कलेक्टर का अधिकार: अब वक्फ ट्रिब्यूनल (Waqf Tribunal) की बजाय जिला कलेक्टर (District Collector) विवादित संपत्तियों पर निर्णय लेंगे, और फैसला होने तक उन्हें सरकारी संपत्ति माना जाएगा।
- सामुदायिक अधिकारों पर प्रभाव: विपक्षी दलों का तर्क है कि यह संशोधन मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करता है और सरकार को अधिक नियंत्रण प्रदान करता है।
