Download Today Current Affairs PDF
विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 के अनुसार, अगले दशक में भारत में ऊर्जा की मांग अन्य किसी भी देश से अधिक बढ़ने की संभावना है।
विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024:
- प्रकाशक: यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है।
- महत्व: यह वैश्विक ऊर्जा विश्लेषण और अनुमानों का सबसे प्रामाणिक स्रोत है, जो ऊर्जा सुरक्षा, उत्सर्जन और आर्थिक विकास से जुड़े बड़े रुझानों की पहचान करता है।
2024 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:
- नया ऊर्जा परिदृश्य: विश्व एक नए ऊर्जा परिदृश्य में प्रवेश कर रहा है, जिसमें विभिन्न ईंधनों और प्रौद्योगिकियों की प्रचुरता और भू-राजनीतिक खतरे शामिल हैं।
- क्लीन एनर्जी: 2030 तक विश्व की आधी से अधिक बिजली कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- पारंपरिक ईंधनों की मांग: इस दशक के अंत तक तेल, कोयला और गैस की मांग चरम पर पहुंचने का अनुमान है।
- बिजली की मांग में वृद्धि: वैश्विक बिजली की मांग जापान की वार्षिक खपत के बराबर हर साल बढ़ेगी।
भारत से संबंधित मुख्य बातें:
- ऊर्जा की मांग में वृद्धि: भारत अगले दशक में सबसे अधिक ऊर्जा की मांग का सामना करेगा, जो इसके आकार और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती मांग का परिणाम है।
- वाहन वृद्धि: STEPS (घोषित नीति परिदृश्य) के अनुसार, भारत 2035 तक प्रतिदिन 12,000 से अधिक नई कारें सड़कों पर उतारेगा।
- निर्माण वृद्धि: हर साल 1 बिलियन वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र जोड़ा जाएगा, जो दक्षिण अफ्रीका के कुल निर्मित क्षेत्र से भी अधिक है।
- इस्पात और सीमेंट उत्पादन: 2035 तक इस्पात उत्पादन में 70% और सीमेंट उत्पादन में 55% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- एयर कंडीशनरों की मांग: एयर कंडीशनरों की मांग में 4.5 गुना वृद्धि होगी, जिससे 2035 में इनसे बिजली की खपत मैक्सिको की कुल अपेक्षित खपत से अधिक हो जाएगी।
- बिजली उत्पादन क्षमता: 2035 तक भारत की कुल ऊर्जा मांग में 35% वृद्धि होगी, और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता लगभग तीन गुनी होकर 1400 गीगावाट हो जाएगी।
- कोयले का महत्व: भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा, और 2030 तक 60 गीगावाट की नई कोयला आधारित क्षमता जोड़ी जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA):
- स्थापना: 1974 में तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
- सदस्य: इसमें 31 सदस्य देश और 11 सहयोगी देश शामिल हैं।
- उद्देश्य: यह सरकारों और उद्योगों के साथ मिलकर एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य को आकार देने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1973-1974 के तेल संकट के दौरान हुई थी, जब तेल प्रतिबंध ने कीमतों में भारी वृद्धि की थी और तेल आयात पर निर्भरता उजागर की थी।
Explore our Books: https://apnipathshala.com/product-category/books/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/
