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संयुक्त राष्ट्र में एक कृत्रिम-खुफिया (AI) सलाहकार निकाय ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में वैश्विक एआई शासन और जोखिम प्रबंधन के लिए सात महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। यह रिपोर्ट एआई के तेजी से विकास और इसके संभावित खतरों को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देती है।
एआई के वैश्विक शासन की आवश्यकता
- शक्ति और धन का केंद्रीकरण: एआई के विकास ने वैश्विक स्तर पर शक्ति और संसाधनों को केंद्रित किया है, जो देशों और कंपनियों के बीच असमानता बढ़ा सकता है।
- एआई की जटिलता: एआई के आंतरिक कामकाज को समझना और उसके भविष्य के विकास की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल हो गया है, जिससे इसके आउटपुट पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता।
- सीमापारीय संरचना: एआई की तकनीक और अनुप्रयोग सीमाओं के पार जाते हैं, इसलिए इसे केवल बाजार की शक्तियों पर निर्भर नहीं छोड़ा जा सकता।
- समान अवसरों का वितरण: एआई का उपयोग ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे वैश्विक विकास और लाभ बढ़ सकते हैं।
प्रमुख सिफारिशें:
- वैज्ञानिक पैनल की स्थापना: एआई के निष्पक्ष और विश्वसनीय वैज्ञानिक ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन, जो एआई प्रयोगशालाओं और बाकी दुनिया के बीच सूचना विषमताओं को दूर करेगा।
- वैश्विक एआई नीति संवाद: एआई के मानकों का आदान-प्रदान और वैश्विक एआई क्षमता विकास नेटवर्क की स्थापना के लिए नियमित अंतर-सरकारी नीति संवाद आयोजित किए जाने का प्रस्ताव। यह एआई से संबंधित ज्ञान और शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से होगा।
- वैश्विक एआई कोष: एआई के विकास और सहयोग में आने वाली खामियों को भरने के लिए एक वैश्विक एआई फंड की स्थापना। यह उन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा, जहां क्षमता का अभाव है।
- वैश्विक एआई डेटा ढांचा: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक एआई डेटा फ्रेमवर्क का गठन, ताकि एआई से जुड़े डेटा के प्रबंधन में मानकीकरण हो सके।
- एआई कार्यालय की स्थापना: एआई जोखिम प्रबंधन और वैश्विक एआई शासन के लिए एक केंद्रीय एआई कार्यालय की स्थापना की सिफारिश, जो इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने में समन्वय और समर्थन करेगा।
- वैश्विक एआई विकास और सहयोग: एआई प्रयोगशालाओं और विकासशील देशों के बीच असमानता को पाटने के लिए वैश्विक स्तर पर एआई क्षमता विकास नेटवर्क का गठन, जिससे सभी देशों को एआई से मिलने वाले अवसरों का समान रूप से लाभ मिल सके।
- नए एआई मानकों का निर्माण: एआई विकास में योगदान देने वाले विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने और नए मानकों का निर्माण करने पर बल, ताकि एआई के उपयोग को जिम्मेदार और सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।
एआई के वैश्विक नियंत्रण पर वर्तमान स्थिति:
AI के तेजी से प्रसार ने गलत सूचना, नकली समाचार और कॉपीराइट उल्लंघन जैसी चिंताओं को जन्म दिया है। केवल कुछ देशों ने एआई के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए हैं।
- यूरोपीय संघ ने सबसे व्यापक एआई अधिनियम पारित किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका स्वैच्छिक अनुपालन के रास्ते पर चल रहा है।
- चीन ने एआई के उपयोग को राज्य नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित किया है।
संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि एआई का विकास लोगों पर थोपा न जाए, बल्कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही भी बनी रहे।
वैश्विक एआई शासन की चुनौती:
- व्यापक ढांचे की कमी: एआई के लिए कोई व्यापक और वास्तविक वैश्विक ढांचा उपलब्ध नहीं है, जिससे इसके समान और संतुलित उपयोग में दिक्कतें आती हैं।
- प्रतिनिधित्व की कमी: केवल सात देश प्रमुख एआई शासन प्रयासों में शामिल हैं, जबकि 118 देश, खासकर वैश्विक दक्षिण के, किसी भी प्रयास का हिस्सा नहीं हैं।
- कार्यान्वयन की समस्या: एआई के अवसरों को समान रूप से साझा करने में बाधाएँ हैं, क्योंकि वैश्विक प्रतिबद्धताएँ ठोस परिणामों में परिवर्तित नहीं हो पा रही हैं।
भविष्य की दिशा: सितंबर में आयोजित होने वाले यू.एन. शिखर सम्मेलन में इन सिफारिशों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इन सिफारिशों का उद्देश्य एआई के जिम्मेदार उपयोग और इसके लाभों को समान रूप से साझा करने के लिए वैश्विक नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
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