Supreme Court Publishes Assets
संदर्भ:
पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 33 वर्तमान न्यायाधीशों में से 21 न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया है, यह घोषणा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पूर्व की गई है।
न्यायाधीशों की संपत्ति का प्रकटीकरण:
- संपत्ति का प्रकटीकरण (मई 5, 2025 तक):
- सुप्रीम कोर्ट ने 21 न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण प्रकाशित किया है, जिसमें सभी पाँच कॉलेजियम न्यायाधीश शामिल हैं।
- शेष 12 न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा।
- महिला न्यायाधीशों का आंशिक प्रकटीकरण:
- न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की संपत्ति का विवरण प्रकाशित किया गया है।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की संपत्ति का विवरण अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।
- पृष्ठभूमि:
- न्यायिक जवाबदेही का मुद्दा: भारत में न्यायाधीशों की वित्तीय पारदर्शिता और नैतिक मानकों को लेकर लंबे समय से बहस जारी है।
- विधायी अनिवार्यता का अभाव: चुने गए प्रतिनिधियों या सिविल सेवकों के विपरीत, न्यायाधीशों के लिए अपनी संपत्ति का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।
- न्यायपालिका में पारदर्शिता का प्रयास: यह प्रकटीकरण पूर्ण न्यायालय (Full Court) के एक प्रस्ताव के बाद किया गया, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाना है।
न्यायपालिका में पारदर्शिता: न्यायाधीशों की संपत्ति का प्रकटीकरण
- पहल का महत्व:
- पारदर्शिता और जवाबदेही:
- यह पहल न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
- न्यायपालिका, जो भारत में संविधान की संरक्षक मानी जाती है, में विश्वास बढ़ाने का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- जन विश्वास में वृद्धि: न्यायाधीशों की संपत्ति के प्रकटीकरण से जनता को न्याय प्रणाली में अधिक विश्वास प्राप्त होगा।
- न्यायिक नियुक्तियों में स्पष्टता: न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में यह पहल सहायक होगी, जिससे नागरिक चयन मानदंडों को बेहतर ढंग से समझ सकें।
- न्यायपालिका में विश्वास और ईमानदारी का महत्व:
संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका: न्यायपालिका का मुख्य दायित्व संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना और शक्तियों के संतुलन को बनाए रखना है।
जवाबदेही की आवश्यकता:
- न्यायपालिका में ईमानदारी की कमी से न्यायिक विलंब, शक्ति का दुरुपयोग और न्याय में असमानता हो सकती है।
- न्यायाधीशों की संपत्ति का सार्वजनिक प्रकटीकरण जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
संस्थागत स्थायित्व:
- राजनीतिक अस्थिरता या सामाजिक अशांति के समय में न्यायपालिका एक स्थिरता प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है।
- एक विश्वसनीय न्यायपालिका संविधानिक संकटों का समाधान कर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करती है।
निष्कर्ष:
- न्यायाधीशों की संपत्ति का प्रकटीकरण न्यायपालिका में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है।
- यह पहल न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने और न्याय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सहायक होगी।
