Government approves MERITE Scheme
Government approves MERITE Scheme –
संदर्भ:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹4,200 करोड़ की एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक सहित कुल 275 तकनीकी संस्थानों में गुणवत्ता, समानता और सुशासन में सुधार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर के तकनीकी संस्थानों में लागू किए जाने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन (MERITE) योजना को मंजूरी दे दी है।
MERITE Scheme (Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education)
उद्देश्य:
- तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और प्रशासनिक क्षमता में सुधार।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा का सशक्तिकरण।
अवधि व वित्तीय प्रावधान:
- अवधि: 2025–26 से 2029–30
- कुल बजट: ₹4,200 करोड़
- जिसमें ₹2,100 करोड़ विश्व बैंक से ऋण के रूप में।
- प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
लाभार्थी:
- लगभग 7.5 लाख छात्र।
- तकनीकी शिक्षा संस्थानों की संस्थागत क्षमता में वृद्धि।
सहयोगी संस्थान:
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs)
- भारतीय प्रबंध संस्थान (IIMs)
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA)
मुख्य विशेषताएं:
- संस्थागत कवरेज: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय।
- फंड ट्रांसफर: केंद्रीय नोडल एजेंसी से सीधे संस्थानों को धनराशि।
- शैक्षणिक फोकस: बहु-विषयक कार्यक्रम, अद्यतन पाठ्यक्रम, फैकल्टी प्रशिक्षण।
- लैंगिक समावेशन: महिला फैकल्टी के लिए विशेष कार्यक्रम और लैंगिक असमानता में कमी।
- कौशल संरेखण: श्रम बाजार उन्मुख पाठ्यक्रम और मिश्रित शिक्षण मॉडल