Heat Waves
संदर्भ:
भारत लगातार भीषण और गंभीर लू (Heatwaves) का सामना कर रहा है। वर्ष 2024 और 2025 की शुरुआत में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया और गर्मी की लहरें सामान्य से काफी पहले शुरू हो गईं। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन की चिंताजनक चेतावनी मानी जा रही है।
हीट वेव्स (Heat Waves): भारत में बढ़ता जलवायु संकट
हीट वेव क्या है?
- अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति जो किसी क्षेत्र के सामान्य जलवायु से अधिक होती है।
- मानदंड (IMD के अनुसार):
- मैदानी क्षेत्रों में तापमान ≥ 40°C
- पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान ≥ 30°C
- नमी, तेज़ हवाएं, और लंबी अवधि इसकी गंभीरता को बढ़ा देती हैं।
प्रभाव:
- ILO (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन): भारत को हीटवेव के कारण $100 बिलियन का उत्पादकता नुकसान, विशेष रूप से असूचित और बाहरी श्रमिकों को प्रभावित किया — जैसे किसान, निर्माण श्रमिक, डिलीवरी कर्मी।
- विश्व बैंक: भारत की 75% कार्यशील आबादी (लगभग 380 मिलियन) गर्मी-संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य करती है।
- कृषि पर प्रभाव:
- गेहूं की उपज में 1°C बढ़ने पर 2% की गिरावट।
- पशुधन भी प्रभावित।
- शहरी क्षेत्रों में: Urban Heat Island प्रभाव — पक्के ढांचे गर्मी को बनाए रखते हैं, जिससे रात में भी तापमान कम नहीं होता।
- CEEW रिपोर्ट:
- 57% भारतीय ज़िले हीट वेव के उच्च जोखिम में।
- दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश अत्यधिक संवेदनशील राज्य।
- तीव्र शहरीकरण और कमज़ोर आवास व्यवस्था से Tier-II और Tier-III शहरों में जोखिम बढ़ा।
हीटवेव से निपटने के लिए सरकारी उपाय: केंद्र व राज्य स्तर पर प्रयास
राष्ट्रीय स्तर की पहल
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी:
- श्रमिकों की सुरक्षा के लिए शिक्षा, कार्य के समय को नियंत्रित करना, जल की उपलब्धता, चिकित्सा सहायता, व उचित वस्त्रों की व्यवस्था पर ज़ोर।
- ये दिशानिर्देश शहर व कस्बों के लिए हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करने का आधार बनते हैं।
स्थानीयकृत हीट एक्शन प्लान्स:
- कई राज्य व नगर निगम अब स्थानीय स्तर तक विस्तृत योजना अपना रहे हैं — कुछ वार्ड स्तर तक।
- प्रमुख उपाय:
- स्वल्पकालिक: जल केंद्र, छायादार सार्वजनिक आश्रय (जैसे – ठंडे बस स्टॉप)।
- दीर्घकालिक: शहरी हरियाली बढ़ाना, जल स्रोतों का विस्तार।
- उदाहरण: चेन्नई ने अर्बन हीट आइलैंड्स को मैप कर इसे शहर मास्टर प्लान में शामिल किया है।
शहरी केंद्रितता और ग्रामीण उपेक्षा
- अभी की अधिकतर योजनाएं शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं — जनसंख्या घनत्व और बुनियादी ढांचे के कारण।
- लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अधिक संवेदनशील हैं, कारण:
- कमज़ोर स्वास्थ्य ढांचा
- खराब आवास व्यवस्था
- जल, बिजली और स्वच्छता की सीमित पहुंच
- परिणामस्वरूप, ग्रामीण जनता हीट स्ट्रोक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति अधिक असुरक्षित है।
वित्त और रणनीतिक योजना
- राज्य आपदा प्रबंधन कोष (State Disaster Management Fund) से तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
- लेकिन विशेषज्ञ दीर्घकालिक निवेश और रणनीतिक योजना की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं:
- लचीला बुनियादी ढांचा
- सर्वसमावेशी हीट एक्शन प्लान्स का क्रियान्वयन
हीट से प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
- असूचित क्षेत्र के श्रमिकों की आय की सुरक्षा हेतु हीट बीमा (Heat Insurance) जैसे उपायों पर विचार:
- श्रमिक छोटी प्रीमियम राशि जमा करें।
- हीटवेव के कारण कार्य बाधित होने पर मुआवज़ा मिले।
- चुनौतियाँ:
क्रियान्वयन कठिन, विशेष रूप से श्रमिकों की पहचान और बीमा वितरण की प्रक्रिया।
