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भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 7 समझौतों पर सहमति (India and the United Arab Emirates have signed seven agreements) | UPSC

India and the United Arab Emirates have signed seven agreements

India and the United Arab Emirates have signed seven agreements

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान दो दिवसीय यात्रा के लिए भारत आए। इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच साथ महत्वपूर्ण समझौता पर सहमति बनी।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच 7 समझौते:

  • रक्षा और सुरक्षा: इस यात्रा के दौरान “रणनीतिक रक्षा साझेदारी” के लिए ‘आशय पत्र’ पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देश अब न केवल सैन्य अभ्यास करेंगे, बल्कि रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन, नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।
  • आर्थिक लक्ष्य: 2022 में हस्ताक्षरित ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते’ (CEPA) की सफलता को देखते हुए, द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक $200 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • MSME और भारत मार्ट: छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) को जोड़ने के लिए ‘भारत मार्ट’, ‘वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर’ और ‘भारत-अफ्रीका सेतु’ जैसी पहलों को गति देने पर सहमति जताई गई।
  • धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र: यूएई गुजरात के धोलेरा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ग्रीनफील्ड बंदरगाह और स्मार्ट शहरी टाउनशिप के विकास में निवेश करेगा। 
  • ऊर्जा सुरक्षा: भारत की HPCL और यूएई की ADNOC Gas के बीच 2028 से प्रति वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति के लिए 10 साल का समझौता हुआ।
  • नागरिक परमाणु सहयोग: भारत के नए SHANTI अधिनियम 2025 के तहत, दोनों देश बड़े परमाणु रिएक्टरों और ‘स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों’ (SMRs) के विकास और संचालन में सहयोग करेंगे। 
  • प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति: भारत में एक उन्नत सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर सहमति बनी है। संप्रभुता व्यवस्थाओं के तहत ‘डिजिटल दूतावासों’ की अवधारणा पर काम करने का निर्णय लिया गया है।
  • हाऊस ऑफ इंडिया (House of India): अबू धाबी में भारतीय कला, विरासत और पुरातत्व के संग्रहालय के साथ एक ‘हाऊस ऑफ इंडिया’ स्थापित किया जाएगा।
  • लोथल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स: यूएई गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के लिए पुरावशेष (artefacts) प्रदान करेगा। 
  • बहुपक्षीय सहयोग: यूएई ने 2026 में भारत की ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे’ (IMEC) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
  • UN जल सम्मेलन 2026: भारत ने 2026 के अंत में यूएई द्वारा सह-मेजबानी किए जाने वाले ‘संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन’ का समर्थन किया है।

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