Israel Cabinet Approves Plan to Capture Gaza
संदर्भ:
इज़राइल की सुरक्षा कैबिनेट ने हाल ही में गाज़ा में सैन्य अभियानों के विस्तार को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें इस क्षेत्र पर क़ब्ज़ा और उसका अधिभोग (occupation) शामिल हो सकता है। यह फैसला क्षेत्र में जारी संघर्ष को और गहराने की आशंका को बढ़ाता है।
इजराइल की गाजा पर योजना: प्रमुख बिंदु
- पूर्ण सैन्य नियंत्रण:
- गाजा पर कब्जा: इजराइली सेना का लक्ष्य गाजा के उन हिस्सों पर भी नियंत्रण करना है जो वर्तमान में उसके कब्जे में नहीं हैं, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र और प्रमुख पूर्व-पश्चिम गलियारे शामिल हैं।
- विस्थापन में वृद्धि:
- फिलिस्तीनियों का दक्षिणी गाजा की ओर विस्थापन: योजना में फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा की ओर और अधिक विस्थापित करना शामिल है, जिससे मानवीय संकट और गहरा होगा।
- हमास पर रणनीतिक दबाव:
- संयम और रिहाई पर समझौता: इस कदम का उद्देश्य हमास को बंधकों की रिहाई और युद्धविराम शर्तों पर रियायत देने के लिए मजबूर करना है।
- मानवीय संकट की गहराई:
बड़े पैमाने पर विस्थापन:
- गाजा की आबादी पर प्रभाव: गाजा की कुल जनसंख्या (2.3 मिलियन) में से 90% से अधिक लोग कई बार विस्थापित हो चुके हैं।
सहायता अवरोध और भुखमरी:
- आवश्यक आपूर्ति का अभाव: मार्च की शुरुआत से, इजराइल ने गाजा में सहायता रोक दी है, जिससे भुखमरी जैसी स्थिति और व्यापक लूटपाट उत्पन्न हो गई है।
जनहानि:
- स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार: अब तक 52,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
- केवल 18 मार्च के बाद से हुई हवाई हमलों में 2,600 से अधिक लोग मारे गए हैं।
- बुनियादी ढांचे का विनाश:
- गाजा की स्थिति: गाजा को एक “अवसादग्रस्त चंद्रमा-परिदृश्य” के रूप में वर्णित किया गया है, जहां बुनियादी सेवाएं ठप हो गई हैं और व्यापक विनाश हुआ है।
इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष: पृष्ठभूमि
- संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ें:
- सदी पुराना विवाद: इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष की जड़ें एक सदी से भी अधिक पुरानी हैं।
- मुख्य मुद्दे: भूमि स्वामित्व, सीमाएं और राष्ट्रीय पहचान।
- संघर्ष से पूर्व का परिदृश्य:
ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण: 1948 से पहले, यह क्षेत्र फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था और प्रथम विश्व युद्ध तक ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था।
ब्रिटिश शासन:
- ऑटोमन साम्राज्य की पराजय के बाद, ब्रिटेन ने लीग ऑफ नेशंस के अधीन इस क्षेत्र का नियंत्रण संभाला।
- क्षेत्र में अरब बहुलता और यहूदी अल्पसंख्यक के साथ अन्य जातीय समूह भी मौजूद थे।
- बाल्फोर घोषणा और बढ़ता तनाव:
बाल्फोर घोषणा (1917):
- ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए “राष्ट्रीय गृह” स्थापित करने का समर्थन किया।
- यहूदियों के लिए: ऐतिहासिक मातृभूमि की पुनर्स्थापना।
- फिलिस्तीनी अरबों के लिए: भूमि पर ऐतिहासिक अधिकार का हनन।
तनाव में वृद्धि: अरब समुदाय ने इस कदम का कड़ा विरोध किया।
- यहूदी प्रवास और विभाजन योजना:
यहूदी प्रवास में वृद्धि (1920-1940):
- यूरोप में उत्पीड़न से बचने के लिए बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन आए।
- होलोकॉस्ट (नरसंहार): लगभग छह मिलियन यहूदियों की हत्या ने सुरक्षित मातृभूमि की मांग को और तेज किया।
संख्या में परिवर्तन: 1947 तक, यहूदियों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 30% हो गई थी।
- यहूदी और अरब समुदायों के बीच हिंसा बढ़ गई।
- संयुक्त राष्ट्र का विभाजन प्रस्ताव (1947):
- प्रस्ताव का उद्देश्य: फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करना।
- अरब राष्ट्रों का विरोध: विभाजन योजना को अस्वीकार करते हुए कहा गया कि यह यहूदियों के पक्ष में है।
