Judicial Recusal
संदर्भ:
हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज ने अवैध खनन से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जज ने कहा कि इस मामले में एक विधायक ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्होंने यह निर्णय लिया।
न्यायिक ‘रिक्यूज़ल’ (Recusal) क्या है?
- अर्थ: रिक्यूज़ल का मतलब है जब कोई न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लेता है, यदि उसमें पक्षपात या हितों के टकराव (conflict of interest) की संभावना हो।
- उद्देश्य:
- न्यायाधीश की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे।
- जनता को न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर भरोसा बना रहे।
- मूल सिद्धांत: यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि “न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है।”
- भारतीय परिप्रेक्ष्य: भारत में न्यायाधीशों के रिक्यूज़ल को लेकर कोई औपचारिक कानून या नियम नहीं हैं। यदि कोई न्यायाधीश सुनवाई से अलग होने का निर्णय लेता है, तो वह बिना कारण बताए भी ऐसा कर सकता है।
न्यायिक रिक्यूज़ल (Recusal) के आधार:
- पूर्व संबंध: यदि न्यायाधीश का किसी पक्षकार से व्यक्तिगत या पेशेवर जुड़ाव रहा हो।
- पूर्व वकालत: जब न्यायाधीश ने अपने वकील कार्यकाल में उसी पक्षकार के लिए किसी मामले में पेशी की हो।
- एकतरफ़ा बातचीत: यदि न्यायाधीश का संबंधित पक्षों के साथ कोर्ट के बाहर संवाद या संपर्क हुआ हो।
- स्वयं के फैसले की समीक्षा: ऐसे मामले, जिनमें न्यायाधीश को अपने ही पूर्व निर्णय (जैसे—हाई कोर्ट में दिए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में अपील) की समीक्षा करनी पड़े।
- आर्थिक या निजी हित: जब न्यायाधीश का किसी कंपनी या संस्था में प्रत्यक्ष आर्थिक हित (जैसे—शेयरधारिता) हो, जो उस मुकदमे का पक्षकार हो।
भारतीय कानून में स्थिति:
- पक्षपात की आशंका का मानदंड: भारतीय न्यायालयों ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि यदि “पक्षपात की उचित संभावना” हो, तो रिक्यूज़ल उचित माना जाएगा।
- रिक्यूज़ल के प्रकार:
- स्वैच्छिक रिक्यूज़ल: जब न्यायाधीश स्वयं किसी मामले से अलग होने का निर्णय लेते हैं।
- अनुरोध आधारित रिक्यूज़ल: जब कोई पक्ष यह आग्रह करता है कि न्यायाधीश के संभावित पक्षपात या निजी हित के कारण उन्हें सुनवाई से हटना चाहिए।
- निर्णय का अधिकार: किसी भी न्यायाधीश के हटने या न हटने का निर्णय पूरी तरह उनके विवेक और अंतरात्मा पर निर्भर करता है। किसी पक्षकार को न्यायाधीश को मजबूर करने का अधिकार नहीं है।
- प्रक्रियात्मक पहलू: यदि कोई न्यायाधीश स्वयं को मामले से अलग कर लेते हैं, तो वह प्रकरण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाता है, ताकि उसे किसी अन्य पीठ को सौंपा जा सके।
सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएँ:
- भारत में कोई संहिताबद्ध नियम नहीं: न्यायाधीशों की recusal (मामले से अलग होने) पर कोई विधिक कोड मौजूद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में इस विषय को स्पष्ट किया है।
महत्वपूर्ण मामले:
- Ranjit Thakur v. Union of India (1987): कोर्ट ने कहा कि यदि पक्षकार को भी यह उचित आशंका हो कि न्यायाधीश पक्षपाती हो सकते हैं, तो यह recusal का पर्याप्त आधार है।
- State of West Bengal v. Shivananda Pathak (1998): कोर्ट ने कहा पक्षपात न्याय की निष्पक्षता को नष्ट कर देता है और ऐसी स्थिति में न्याय अर्थहीन हो जाता है।
- Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2015): कोर्ट ने ठोस नियम बनाया कि यदि किसी न्यायाधीश का किसी मामले में आर्थिक हित (pecuniary interest) है, तो पक्षपात के वास्तविक खतरे या आशंका की जाँच की आवश्यकता ही नहीं है; ऐसे में स्वतः recusal आवश्यक होगा।
समस्याएँ:
- औपचारिक नियमों का अभाव: न्यायाधीश बिना किसी स्पष्टीकरण के मामले से खुद को अलग कर सकते हैं।
- दुरुपयोग की संभावना: वकील या पक्षकार न्यायाधीश पर दबाव डालकर किसी “अनुकूल पीठ” पाने के लिए रिक्यूज़ल का उपयोग कर सकते हैं।
- इसे मामले की सुनवाई में देरी बढ़ाने की रणनीति के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- जनता में अविश्वास: जब रिक्यूज़ल के कारण स्पष्ट नहीं बताए जाते, तो लोग न्यायिक पक्षपात या बाहरी दबाव की आशंका जताने लगते हैं।
- न्याय में विलंब: कई बार लंबी स्थगनाओं के बाद अचानक रिक्यूज़ल लेने से कोर्ट का समय बर्बाद होता है और पक्षकारों को नुकसान पहुँचता है।
