Maritime Financing Summit 2025
Maritime Financing Summit 2025 –
संदर्भ:
मैरिटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 के दौरान बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने ‘मैरीटाइम अमृत काल विज़न (MAKV) 2047’ के तहत भारत को एक वैश्विक समुद्री हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी पहलों की घोषणा की। ये पहल भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और लॉजिस्टिक्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही हैं।
समुद्री अमृत काल विजन (Maritime Amrit Kaal Vision – MAKV)
उद्देश्य: MAKV का उद्देश्य भारत को विश्व की प्रमुख समुद्री शक्तियों में स्थान दिलाना है। इसके तहत जहाज निर्माण, बंदरगाह अवसंरचना और वित्तीय मजबूती को सशक्त करने पर बल दिया गया है।
मुख्य लक्ष्य:
- दृढ़, कुशल और टिकाऊ समुद्री आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करना।
- ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) को बढ़ावा देना।
- स्वदेशी जहाज निर्माण और नौवहन सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
प्रमुख घोषणाएं और सुधार
- परिचालन दक्षता में सुधार
- बंदरगाहों पर Turnaround Time घटाकर 4 दिन से 1 दिन से भी कम किया गया।
- कंटेनर क्षमता में 70% की वृद्धि हुई।
- तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों से कार्गो परिवहन में कई गुना वृद्धि हुई।
- नीति एवं निवेश सुधार
- शिपिंग में 100% एफडीआई (स्वचालित मार्ग से) की अनुमति।
- GIFT सिटी IFSC को जहाज पट्टे (leasing) और वित्तपोषण के लिए सक्षम बनाया गया।
- बड़े जहाजों को इन्फ्रास्ट्रक्चर संपत्ति के रूप में मान्यता।
- Bills of Lading Bill, 2025 पारित – समुद्री दस्तावेज़ों को सरल बनाने हेतु।
- Maritime Development Fund (MDF)
घोषणा: वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में की गई।
उद्देश्य:
- पूंजी लागत को कम करना।
- जहाज निर्माण, तटीय अवसंरचना, और अंतर्देशीय जलमार्गों में दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना।
Maritime Development Fund (MDF)
- उद्देश्य: भारतीय ध्वज वाले जहाजों की संख्या बढ़ाकर भारत के समुद्री बेड़े को सशक्त बनाना।
- प्रारंभिक कोष: ₹25,000 करोड़
- 49% योगदान: सरकार
- शेष: बंदरगाह प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम, वित्तीय संस्थाएं, और निजी क्षेत्र
- रणनीतिक लक्ष्य:
- 2047 तक वैश्विक कार्गो परिवहन में भारत की भागीदारी 20% करना।
- विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करना।
- आर्थिक प्रभाव:
- शिपिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।
- विदेशी मुद्रा बचत और रणनीतिक हितों की सुरक्षा।
- निवेश लक्ष्य: 2030 तक ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना।
डिजिटल और वित्तीय नवाचार: Financial Digital Maturity Matrix (FDMM) की शुरुआत –
- बंदरगाहों कीडिजिटल वित्तीय क्षमताओं का मूल्यांकन।
- बुनियादी ढांचे को निवेश के लिए तैयारबनाना।
जहाज निर्माण विस्तार: ग्रीनफील्ड (Greenfield) और ब्राउनफील्ड (Brownfield) दोनों प्रकार के जहाज निर्माण क्लस्टर्स का विकास।
भारत का समुद्री क्षेत्र:
- भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा और 70% व्यापार मूल्य समुद्र मार्ग से होता है।
- देश में 12 प्रमुख और 200+ छोटे/मध्यम बंदरगाह कार्यरत हैं।
- FY 2024 में 819.22 मिलियन टन कार्गो का संचालन – वर्ष दर वर्ष 4.45% की वृद्धि।
- तटीय क्षेत्र की 40 लाख+ मछुआरा और समुद्री आबादी पर निर्भरता।
