MSMEs Competitiveness
संदर्भ:
नीति आयोग ने हाल ही में भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मकता (competitiveness) को बढ़ाने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट MSME क्षेत्र को अधिक सक्षम, सशक्त और वैश्विक बाजार के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक सुधारों और रणनीतियों को रेखांकित करती है।
Enhancing MSMEs Competitiveness in India Report:
- प्रकाशनकर्ता: नीति आयोग व Institute for Competitiveness (IFC) के सहयोग से।
- उद्देश्य: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु एक नीति खाका प्रस्तुत करना।
- मुख्य फोकस:
- ऋण प्राप्ति को सरल बनाना
- कौशल विकास
- नवाचार को बढ़ावा
- बाज़ार से जोड़ने के लिए सशक्त संपर्क व्यवस्था
MSMEs Competitiveness Report: प्रमुख निष्कर्ष:
क्रेडिट एक्सेस (2020–24):
- सूक्ष्म व लघु उद्यमों की औपचारिक क्रेडिट पहुंच: 14% → 20%
- मध्यम उद्यमों की क्रेडिट पहुंच: 4% → 9%
- कुल क्रेडिट मांग का केवल 19% पूरा हुआ; ₹80 लाख करोड़ की कमी बनी रही।
कौशल व तकनीकी चुनौतियाँ:
- औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की भारी कमी।
- अनुसंधान-नवाचार (R&D) और पुरानी तकनीक के उन्नयन की आवश्यकता।
- डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, क्लस्टर आधारित तकनीक को बढ़ावा देने की सिफारिश।
नीति जागरूकता की कमी:
- कई MSMEs को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं।
- डेटा एकीकरण, भागीदार संवाद और राज्य स्तरीय निगरानी पर ज़ोर।
क्षेत्रीय फोकस:
- पूर्वोत्तर व पूर्वी भारत के MSMEs के लिए विशेष प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक्स साझेदारी की सिफारिश।
भारत का MSME क्षेत्र:
आर्थिक भूमिका:
- 93 करोड़ पंजीकृत इकाइयाँ, 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार।
- 2023–24 में कुल निर्यात में MSME उत्पादों की हिस्सेदारी: 73%।
- GVA में योगदान:
- 2020–21: 27.3%
- 2021–22: 29.6%
- 2022–23: 30.1%
बजट 2025–26 में प्रावधान:
- क्रेडिट सुविधा में विस्तार
- नए उद्यमियों के लिए सहायता
- श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन
नई वर्गीकरण नीति:
- निवेश सीमा में 5 गुना और टर्नओवर सीमा में 2 गुना बढ़ोतरी
- उद्देश्य: दक्षता, तकनीक अपनाने और रोजगार में वृद्धि
नीति आयोग के बारे में:
- पूरा नाम: National Institution for Transforming India (NITI Aayog)
- स्थापना: 1 जनवरी 2015
- उद्देश्य: सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, साक्ष्य-आधारित नीतियाँ बनाना, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहन
- स्थान: योजना आयोग का स्थान लिया
- अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त
