राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (National e-Governance Awards 2024) 3 सितंबर, 2024 को मुंबई में ई-गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किए गए।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (National e-Governance Awards 2024) के बारे में:
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार हर साल ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं।
-
पुरस्कार का उद्देश्य:
- ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानना।
- स्थायी ई-गवर्नेंस पहलों को डिज़ाइन और लागू करने के प्रभावी तरीकों के बारे में जानकारी साझा करना।
- सफल ई-गवर्नेंस समाधानों में नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- समस्याओं को हल करने, जोखिमों को कम करने, मुद्दों को सुलझाने और सफलता के लिए योजना बनाने में अनुभवों का आदान-प्रदान करना।
-
पुरस्कार का दायरा:
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 2024 (NAeG, 2024) का दायरा उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहाँ जिलों/केंद्र/राज्यों द्वारा परिणामोन्मुखी प्रदर्शन किया गया है।
- यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों; राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों; जिलों और स्थानीय निकायों; शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों (सरकारी और गैर-सरकारी) और स्टार्टअप्स को नई पहलों के कार्यान्वयन और तकनीकी के उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता लाने के प्रयासों के लिए दिया जाएगा।
- NAeG, 2024 पुरस्कार ई-गवर्नेंस नवाचार के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम उपलब्धियों और किसी पहल/तकनीक/परियोजना या कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के प्रयासों के लिए दिए जाएंगे।
-
मूल्यांकन के मानदंड:
इस पहल का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगा:
- आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) का उपयोग करके हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नवाचारी परियोजना की शुरुआत और कार्यान्वयन।
- प्रक्रियाओं/प्रणालियों में सुधार लाने के लिए तकनीक का उपयोग।
- तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को उत्तरदायी, पारदर्शी और कुशल बनाना।
- तकनीक का उपयोग करके महत्वपूर्ण सुधार या वृद्धि लाना।
- किसी विशेष क्षेत्र/परियोजना/कार्यक्रम में केंद्र/राज्य/जिले द्वारा किए गए तकनीकी नवाचार, एकीकरण या हस्तक्षेप। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान इन मानदंडों का ध्यान रखा जाएगा।
-
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (National e-Governance Awards 2024):
वर्ष 2024 के लिए पांच श्रेणियां हैं जिनके अंतर्गत ई-गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
(i) सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना,
(ii) नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग,
(iii) ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल,
(iv) शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर शोध और
(v) शीर्ष तकनीकी समाधानों/पहलों की प्रतिकृति।
-
एनएईजी पुरस्कार, 2024 में शामिल हैं:
(i) ट्रॉफी,
(ii) प्रमाण पत्र और
(iii) स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10 लाख रुपये और रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि – जिसे परियोजना/कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने हेतु जिले/संगठन को प्रदान किया जाएगा।
ई–गवर्नेंस 2024 पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची निम्नलिखित है:
|
क्र. सं.
|
परियोजना का नाम |
संगठन का नाम |
परियोजना प्रमुख का नाम |
|
1. |
पोषण ट्रैकर |
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
श्री इंदीवर पांडे, पूर्व सचिव |
|
2. |
आईगोट |
कर्मयोगी भारत |
श्री अभिषेक सिंह, अपर सचिव |
|
3. |
क्षेत्र अधिकारी, कार्यस्थल निगरानी और निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली |
ग्रामीण विकास विभाग |
श्री अमित कटारिया, पूर्व संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय |
|
4. |
शिक्षा सेतु एक्सोम |
समग्र शिक्षा, असम |
डॉ. ओम प्रकाश, मिशन निदेशक |
|
5. |
राजकिसान साथी फेज-II |
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार |
श्री इंद्रजीत सिंह, आयुक्त एवं विशेष सचिव |
|
6. |
डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) |
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग |
श्री संजीव, संयुक्त सचिव |
|
7. |
छाती के एक्स-रे के लिए टेली-रेडियोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग और सिलिकोसिस रोगियों को राहत के सीधे बैंक हस्तांतरण के लिए स्वचालित अनुमोदन |
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार |
डॉ. समित शर्मा, सचिव, राजस्थान सरकार |
|
8. |
झार-जल पोर्टल |
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार |
डॉ. मनीष रंजन, पूर्व सचिव, झारखंड सरकार |
|
9. |
लैब मित्र |
जिला प्रशासन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश सरकार |
श्री एस राजलिंगम, जिलाधिकारी |
|
10. |
वोखा साथी (समय पर सहायता और इंटरफ़ेस के लिए स्मार्ट एआई-आधारित सहायक) व्हाट्सएप चैटबॉट |
जिला प्रशासन वोखा, नागालैंड सरकार |
श्री अजीत कुमार रंजन, उपायुक्त |
|
11. |
आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस सक्षम अनुकूली यातायात नियंत्रण प्रणाली और स्मार्ट हॉकिंग समाधान |
राजकोट नगर निगम, गुजरात सरकार |
श्री देवांग पी. देसाई, नगर आयुक्त |
|
12. |
पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) स्मार्ट सारथी परियोजना |
पिंपरी चिंचवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, महाराष्ट्र सरकार |
श्री शेखर सिंह, नगर आयुक्त |
|
13. |
भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल |
भारतीय आयुर्विग्यान अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर) – राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान, चेन्नई |
डॉ. गणेशकुमार परशुरामन, वैज्ञानिक ‘ई’ |
|
14. |
जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम – जलीय पशु रोग प्रबंधन प्रणाली में ई-गवर्नेंस की स्थापना |
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) – राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ |
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, निदेशक |
|
15. |
कर्नाटक जीआईएस |
कर्नाटक राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, कर्नाटक सरकार |
डॉ. डीके प्रभुराज, पूर्व निदेशक |
|
16. |
पुलिस स्टेशन इन्वेंटरी के संपत्ति रजिस्टरों के डिजिटलीकरण में बारकोड का उपयोग – ई-मालखाना |
पुलिस आयुक्तालय, चंदननगर, पश्चिम बंगाल सरकार |
श्री अमित पी. जवालगी, पुलिस आयुक्त |
Explore our courses: https://apnipathshala.com/courses/
Explore Our test Series: https://tests.apnipathshala.com/
