National Social Security Board का गठन, अध्यक्षता, सदस्य प्रमुख कार्य एवं महत्व
संदर्भ:
हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को देश के अनौपचारिक कार्यबल की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board) के गठन की अधिसूचना जारी की गई।
राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के बारे में:
- परिचय: National Social Security Board, एक सामाजिक कल्याणकारी बोर्ड है, जिसके माध्यम से भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (Informal Sector Workers) और नए जमाने के डिजिटल पेशेवरों को देश के औपचारिक कल्याणकारी ढांचे (Formal Welfare Architecture) से जोड़ने का कार्य किया जाना है।
- सम्बद्ध अधिनियम: इस बोर्ड का गठन ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Social Security Code 2020) के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।
- बोर्ड के स्वरूप: मंत्रालय ने दो विशिष्ट बोर्ड अधिसूचित किए हैं—असंगठित श्रमिकों के लिए 40-सदस्यीय बोर्ड तथा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए 22-सदस्यीय समर्पित बोर्ड।
- बोर्ड की संरचना:
- अध्यक्ष (Chairman): केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इन बोर्डों के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- उपाध्यक्ष (Vice-Chairman): केंद्रीय श्रम सचिव (Union Labour Secretary) को बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- सदस्यता और प्रतिनिधित्व (National Social Security Board Members): बोर्ड का गठन त्रिपक्षीय (Tripartite) एवं समावेशी सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कार्यबल पारिस्थितिकी तंत्र के दोनों पक्षों को शामिल किया गया है:
- सरकारी प्रतिनिधि: केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और प्रमुख राज्यों (जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के श्रम विभागों के अधिकारी।
- एग्रीगेटर कंपनियां (Aggregator Companies): डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख कंपनियां जैसे स्विगी (Swiggy), जेप्टो (Zepto), रैपिडो (Rapido), अर्बन कंपनी (Urban Company) और इटर्नल ग्रुप (Eternal Group – पूर्व में ज़ोमैटो)।
- श्रमिक संघ और संघटन: भारतीय मजदूर संघ (BMS), लघु उद्योग भारती (LUB) और ऐप-आधारित परिवहन श्रमिकों के संघ (IFAT) के प्रतिनिधि।
- नागरिक समाज और विशेषज्ञ: नागरिक समाज संगठन (CSOs), वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (VVGNLI) और शिक्षाविद।
बोर्ड के प्रमुख कार्य और परिचालन प्रक्रिया:
श्रम सुधारों (Labour Reforms India) को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के कार्य (National Social Security Board Functions) निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं:
- कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश (Recommending Welfare Schemes): असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए जीवन और विकलांगता सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था संरक्षण जैसी लक्षित कल्याणकारी योजनाएं (Gig Workers Welfare Schemes) तैयार कर केंद्र सरकार को अनुशंसित करना।
- परामर्शदात्री भूमिका (Advisory Role): सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रशासन और क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले नीतिगत एवं कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को रणनीतिक सलाह देना।
- निगरानी और समीक्षा (Monitoring & Review): केंद्र सरकार द्वारा संचालित मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाओं (Social Welfare Schemes India) के निष्पादन की कड़ाई से निगरानी करना।
- राज्य स्तरीय रिकॉर्ड की समीक्षा: राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे श्रमिकों के पंजीकरण और डेटा-कीपिंग कार्यों का मूल्यांकन करना।
- वित्तीय व्यय का अंवेक्षण: सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) और खातों से होने वाले वित्तीय खर्चों की नियमित समीक्षा करना ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- बैठकों की अनिवार्यता: बोर्ड को अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए एक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करना अनिवार्य है।
इसका महत्व:
- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का औपचारिकरण (Social Security for Gig Workers): भारत में तेजी से बढ़ते स्वतंत्र कार्यबल (जैसे डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स, फ्रीलांसर) को पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर होने के बावजूद पहली बार वैधानिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया गया है।
- असंगठित क्षेत्र का कल्याण (Unorganised Workers Welfare): भारत का लगभग 90% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है। यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा के अभाव में उनके गरीबी चक्र में फंसने के जोखिम (Vulnerability) को न्यूनतम करेगा।
- एग्रीगेटर आधारित वित्तपोषण मॉडल: संहिता के तहत एग्रीगेटर्स को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1% से 2% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करना होगा। यह बोर्ड उस फंड के सही नियोजन की रूपरेखा तय करेगा।
- डेटा संचालित लक्षित वितरण: ई-श्रम (e-Shram) जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे (Digital Infrastructure) और अद्वितीय आईडी के माध्यम से यह बोर्ड पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रवासी श्रमिकों को देश में कहीं भी लाभ मिल सकेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया है?
उत्तर: इसका उद्देश्य असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों (Platform Workers Social Security) के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को डिजाइन करना, उनकी निगरानी करना और सामाजिक सुरक्षा अंतराल को पाटना है।
प्रश्न 2: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर: इस बोर्ड (Social Security Board Formation 2026) की अध्यक्षता पदेन रूप से केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) द्वारा की जाती है।
प्रश्न 3: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में किन-किन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है?
उत्तर: इसमें केंद्र-राज्य सरकारों, प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों (Aggregators), नियोक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों (CSOs) और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
प्रश्न 4: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या हैं?
उत्तर: इसके प्रमुख कार्यों में नई कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करना, मौजूदा योजनाओं की निगरानी करना, राज्य स्तरीय रिकॉर्ड तथा कोष के व्यय की समीक्षा करना शामिल है।
प्रश्न 5: यह बोर्ड असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: यह भारत के विशाल अनौपचारिक कार्यबल (Informal Workforce) को डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में पहली बार एक सुदृढ़ और वैधानिक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
