NeVA
संदर्भ:
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) के रूप में विकसित किया गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2 दिसंबर 2025 तक 28 राज्य/UT विधानसभाएँ NeVA हेतु MoU पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं और 20 विधानसभाएँ पहले ही फुली डिजिटल हाउस बन चुकी हैं।
NeVA (National e-Vidhan Application) क्या है?
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- परिचय: NeVA (नेशनल ई-विधन एप्लिकेशन) भारत सरकार के लोकसभा सचिवालय, राज्य विधानसभाओं और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं और संसद की विधायी कार्यप्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस, पारदर्शी, रियल-टाइम, और डिजिटल बनाना है।
- मंत्रालय: इसे Ministry of Parliamentary Affairs (MoPA) और NIC द्वारा बनाया गया है, और यह Digital India Corporation की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल है।
- उद्देश्य: भारत की विधानसभाएँ अभी तक अलग-अलग सॉफ्टवेयर, पेपर-आधारित दस्तावेज़ों और ऑफलाइन प्रणालियों पर निर्भर थीं। NeVA का उद्देश्य विधान कार्य में पारदर्शिता बढ़ाना, PFMS आधारित फंड ट्रैकिंग और कागज़ की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
NeVA की मुख्य विशेषताएँ:
- One Nation – One Application: यह एक One Nation – One Application मॉडल पर आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, जो देश की 31 विधानसभाओं/विधान परिषदों और भविष्य में संसद तक को एक ही डिजिटल ढांचे में जोड़ता है।
- NIC क्लाउड: यह प्लेटफॉर्म NIC क्लाउड–MeghRaj 2.0 पर होस्ट किया गया है, जो इसे उच्च सुरक्षा, स्केलेबिलिटी, और डाटा-इंटीग्रिटी प्रदान करता है।
- बैक-एंड कंप्यूटरीकरण: NeVA सभी विधानसभाओं के सचिवालयों, संबद्ध शाखाओं, और विभागों के कार्यों को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो में बदलता है।
- ई-नोटिस मॉड्यूल: इसमें सदस्य विभिन्न विधायी कार्यों के लिए नोटिस ऑनलाइन भेज सकते हैं—जैसे Calling Attention, Zero Hour, Adjournment Motion आदि।
- NeVA SeVA Kendra: प्रत्येक विधानसभा में NeVA SeVA Kendras (NSKs) स्थापित किए गए हैं। ये सदस्य-सहायता केंद्र हैं जहाँ विधायक तकनीकी सहायता लेकर नोटिस, प्रश्न, बिल संबंधी दस्तावेज़ और अन्य कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं।
- Paperless House System: NeVA में List of Business, Bulletins, Bills, Questions, Committee Reports, Rules of Procedure आदि का रियल-टाइम एक्सेस मिलता है।
- भाषा समावेशिता: NeVA में Bhashini जैसे AI/ML आधारित अनुवाद उपकरण, जैसे text-to-text translation, speech-to-text, और voice-to-speech शामिल किए गए हैं। यह बहुभाषी विधायी विमर्श को अधिक समावेशी बनाता है।
- डिजिटल इंडिया से संबंध: NeVA डिजिटल इंडिया के 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह ई-गवर्नेंस, डिजिटल पारदर्शिता, और प्रक्रिया-सरलीकरण को संस्थागत रूप देता है। इसका लक्ष्य कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह विधायी परंपरा की स्थापना करना है।
NeVA के अंतर्गत प्रगति:
2025 तक मंत्रालय ने सभी राज्यों को ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क अपग्रेडेशन, डेटा डिजिटाइज़ेशन फंड, और टेक्निकल हैंडहोल्डिंग प्रदान किया है। यह कदम सभी विधानसभाओं को बेसलाइन डिजिटलाइजेशन के स्तर पर ला रहा है। साथ ही MoPA द्वारा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय कार्यशालाएँ, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग ट्रेनिंग, और ऑन-साइट सपोर्ट बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं।
- नागालैंड भारत की पहली राज्य विधानसभा है जिसने मार्च 2022 को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के तहत पूरी तरह से पेपरलेस होने की घोषणा की थी।
- हिमाचल प्रदेश ने 2014 में NeVA के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिससे राज्य को प्रति वर्ष लगभग 15 करोड़ रुपये की बचत हुई और हजारों टन कागज बचाए गए।
NeVA की उपयोगिता:
- दक्षता और समय-बचत: सदस्य अब कागज़ी दस्तावेज़ों पर निर्भर होने के बजाय डिजिटल दस्तावेज़ तुरंत देख सकते हैं। इससे कार्यवाही की गति बढ़ती है और त्रुटियाँ कम होती हैं।
- पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी: NeVA लाइव-स्ट्रीमिंग, डिजिटल आर्काइव, और डॉक्यूमेंट एक्सेस के माध्यम से विधानसभाओं की कार्यवाही को नागरिकों के लिए अधिक सुगम और पारदर्शी बनाता है।
- पर्यावरणीय लाभ: पेपर-लेस विधायी प्रणाली कागज़ की खपत को भारी रूप से कम करती है, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
- संसद का समन्वय: भविष्य में लोकसभा और राज्यसभा को NeVA के साथ जोड़कर पूर्ण National Digital Legislature Ecosystem बनाया जाएगा।
मुख्य चुनौतियाँ:
- डिजिटल कौशल में असमानता: विभिन्न राज्यों में डिजिटल कौशल, प्रशिक्षण व संसाधन अलग-अलग स्तर पर हैं। यह NeVA के समान रूप से क्रियान्वयन में बाधा डाल सकता है।
- नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दे: कई राज्यों में इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थिर नहीं है, जिससे रियल-टाइम संसाधनों तक पहुँचना कठिन हो सकता है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: विधायी डेटा संवेदनशील होता है। साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण के सवाल NeVA की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बने रहते हैं।
