NITI Aayog (नीति आयोग) चर्चा में क्यों है:

• बीते 16 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। जिसमें एनडीए के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों और चार पूर्णकालिक सदस्यों को इस थिंक टैंक का हिस्सा बनाया गया।
• नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री सुमन के बेरी अपने पद पर बने रहेंगे।
• केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार पदेन सदस्य के रूप में इस आयोग में शामिल होंगे। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस पद पर रहते हुए नीति आयोग का हिस्सा थे।
• सरकार द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 से 11 कर दिया गया है।
• NDA के सहयोगी दल JDS के नेता एचडी कुमारस्वामी, HAM पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी, JDU से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, TIP से के आर नायडू और LJP(R) से चिराग पासवान को शामिल किया गया है।

नीति आयोग (NITI Aayog) के नए सदस्यों की सूची:

अध्यक्ष:– नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)

उपाध्यक्ष:– सुमन के. वेरी

पूर्णकालिक सदस्य (Full time members):

• वी.के. सारस्वत वैज्ञानिक
• रमेश चंद कृषि अर्थशास्त्री
• वी.के. पॉल बाल रोग विशेषज्ञ
• अरविंद विरमानी(माइक्रो इकोनॉमिस्ट)

पदेन सदस्य (EX-Officio members):

राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री)

• अमित शाह (गृह मंत्री)
• शिवराज सिंह चौहान (कृषि मंत्री)
• निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री)

विशेष आमंत्रित सदस्य (Special invitees members):

• मंत्री नितिन गडकरी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री)
• जगत प्रकाश नड्डा (स्वास्थ्य मंत्री)
• एचडी कुमारस्वामी (भारी उद्योग और इस्पात मंत्री)
• जीतन राम मांझी (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री)
• राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री)
• वीरेंद्र कुमार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)
• किंजरापु राममोहन नायडू (नागरिक उड्डयन मंत्री)
• जुएल ओराम (जनजातीय मामले मंत्री)
• अन्नपूर्णा देवी (महिला एवं बाल विकास मंत्री)
• चिराग पासवान (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री)
• राव इंद्रजीत सिंह (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री)

नीति आयोग (NITI) क्या है:

• वर्ष 1950 में USSR तर्ज पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया इस आयोग का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था।
• इस आयोग के द्वारा पिछले 65 वर्षों तक कई सरकारों ने काम किया।
• साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को National institution for transforming India (NITI) आयोग का गठन किया।
• नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
• नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हुई थी।

नीति आयोग(NITI Aayog) की संरचना:

• नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
• अध्यक्ष के अलावा नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी भी होता है। जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते है।
• नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा पूर्णकालिक सदस्य होते हैं।
• केंद्रीय मंत्री परिषद के भी चार पदेन सदस्य होते है।
• एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भारत सरकार के सचिव पद के साथ) जो प्रशासन की देखभाल करता है।
• नीति आयोग का एक गवर्निंग काउंसिल होता है। जिसमें सभी राज्यों और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल होते हैं।
• दिल्ली और पुडुचेरी के LG शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं।

• नीति आयोग दीर्कालिक रणनीतिक योजनाएं तैयार करता है, जो राज्यों में के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
• यह ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाने और उनके विकास को सरकारी स्तर पर योजनाओं के साथ एकीकृत करने के तरीके बनता है।
• नीति आयोग का मकसद समाज के उन क्षेत्रों पर ध्यान देना है जो आर्थिक विकास और प्रगति से अनिवार्य रूप से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं या वंचित हैं।
• नीति आयोग सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करता है।
• अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा मंच प्रदान करना।
• नीति आयोग मानता है कि एक मजबूत राष्ट्र मजबूत राज्यों से बनता है।राष्ट्र और लोगों की सेवा के लिए सभी राज्यों को एक साथ काम करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं।
• एक संघीय प्रणाली के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सामंजस्य बनाना भी नीति आयोग का ही कार्य है।
• यह आयोग राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले थिंक टैंक के साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को उत्प्रेरित करता है।

नीति आयोग की महत्वपूर्ण निर्णय:

• नीति आयोग की तरफ से नवाचार (Innovation) और उद्यमिता (Entrepreneurship) को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन (AIM) 2017 में शुरू किया गया।
• डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजि दान व्यापार योजना’ चलाए जा रहे हैं।
• Entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए Global Entrepreneurship Summit 2017 कराया गया। जिसमें Women first पर जोर दिया गया।
• Explore India अभियान के तहत भारत में खनिज Exploration and licensing policy में बदलाव किया गया है।
• नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल ने “शून्य बजट खेती योजना” का भी समर्थन दिया है।
• अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन और मेथेनॉल इकोनामी को बढ़ावा देने के लिए भी नीति आयोग ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

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