Online Gaming Bill 2025
संदर्भ:
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए बड़ा झटका देते हुए संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है, जिसके तहत ड्रीम-11, रमी, पोकर जैसे सभी रियल-मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लग सकता है। लोकसभा में 20 अगस्त और राज्यसभा में 21 अगस्त को पारित इस बिल का मकसद ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना और पैसे से जुड़े खेलों पर पूरी तरह रोक लगाना है।
ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने दो श्रेणियों में बांटा:
सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को दो स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया है- ई–स्पोर्ट्स (E-Sports) और रियल मनी गेम्स (Real Money Games)।
ई–स्पोर्ट्स और रियल मनी गेम्स
ई–स्पोर्ट्स (E-Sports)
परिभाषा: ऐसे वीडियो गेम जिनमें खेलने के लिए पैसों या किसी दांव-शर्त का इस्तेमाल नहीं होता।
- सरकारी प्रोत्साहन:
- सरकार ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।
- अब इन्हेंप्रोफेशनल टूर्नामेंट और प्रतियोगिताओं के रूप में भी मान्यता दी जा रही है।
- लोकप्रिय गेम्स: GTA, Call of Duty, BGMI, Free Fire आदि।
रियल मनी गेम्स (Real Money Games)
परिभाषा: ऐसे गेम जिनमें खिलाड़ी सीधे पैसों का उपयोग करते हैं।
- कैसे खेला जाता है:
- पैसा कार्ड, UPI या वॉलेट से लगाया जाता है।
- जीतने पर सीधे अकाउंट में कैश ट्रांसफर होता है।
- इसमें केवलवास्तविक धन (Real Money) का लेन-देन होता है, न कि वर्चुअल रिवॉर्ड।
- भारत में इंडस्ट्री: यह इंडस्ट्री लाखों-करोड़ रुपये की हो चुकी है।
- लोकप्रिय गेम्स: रम्मी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो आदि।
सरकार रियल मनी गेम्स पर लगाएगी सख्त प्रतिबंध
सरकार रियल मनी गेम्स के तहत कई स्तरों पर कड़े प्रावधान किए जाएंगे –
- बैंकिंग लेन–देन पर रोक: इसके जरिए सीधे वित्तीय लेन-देन को बैंकिंग प्रणाली से रोक दिया जाएगा।
- विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध: इन गेम्स के किसी भी प्रकार के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह रोक होगी।
- अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई: बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्लेटफॉर्म्स को अवैध माना जाएगा।
- निगरानी के लिए एकस्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा।
- कठोर दंड का प्रावधान
- अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वालों को3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपये जुर्माना।
- विज्ञापन करने वालों को2 साल की जेल या 50 लाख रुपये जुर्माना।
- वित्तीय संस्थान यदि इसमें शामिल पाए जाते हैं, तो3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपये जुर्माना।
- बार–बार अपराध पर सख्ती
- दोहराए गए अपराधों में और लंबी जेल की सजा व ज्यादा जुर्माना। कुछ अपराधगैर–जमानती होंगे।
- अधिकारियों के विशेष अधिकार
- संपत्ति जब्त करने का अधिकार।
- बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार।
भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री
तेजी से बढ़ता सेक्टर – भारत में ऑनलाइन गेमिंग का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ है।
- 2020 में गेमर्स की संख्या:36 करोड़
- 2024 तक गेमर्स की संख्या:50 करोड़+
रियल मनी गेमिंग (RMG) का प्रभाव –
- लगभग45 करोड़ लोग हर साल इसमें भाग लेते हैं।
- इनसे खिलाड़ियों को लगभग20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
