PM Surya Ghar Scheme – परिचय, बजट, सब्सिडी संरचना, महत्व

PM Surya Ghar Scheme – परिचय, बजट, सब्सिडी संरचना, महत्व

संदर्भ: 

हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Scheme) का प्रत्यक्ष लाभ देश भर के 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। यह योजना भारत के सतत ऊर्जा परिवर्तन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है।

“PM Surya Ghar Scheme” क्या हैं?

• परिचय: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है। इसके तहत देश के करोड़ों घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित की जा रही हैं, जिससे नागरिकों को सीधे तौर पर मुफ्त बिजली प्राप्त हो सके।

• लॉन्च: इस योजना की आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को की गई थी।
• नोडल मंत्रालय: यह योजना पूर्ण रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy – MNRE) के प्रशासनिक और तकनीकी दिशानिर्देशों के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

• कुल बजट: इस मेगा ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर योजना (Rooftop Solar Scheme) के लिए सरकार ने ₹75,021 करोड़ का विशाल वित्तीय परिव्यय आवंटित किया है।
• भौतिक लक्ष्य: इसका मुख्य लक्ष्य देश भर के 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल (Rooftop Solar Panels) स्थापित करना है।
• पात्रता: भारतीय नागरिक, मकान मालिक, वैध बिजली कनेक्शन, पूर्व में कोई सब्सिडी न मिली हो।
• सब्सिडी संरचना: योजना के तहत सौर प्रणाली की क्षमता के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सौर सब्सिडी (Solar Subsidy India) सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है:

• 1 किलोवाट (kW) प्रणाली: ₹30,000 की निश्चित सब्सिडी।
• 2 किलोवाट (kW) प्रणाली: ₹60,000 की वित्तीय सहायता।
• 3 किलोवाट या उससे अधिक: अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
• कम ब्याज वाले ऋण: शेष राशि के लिए लाभार्थी बिना किसी गारंटी के वर्तमान में लगभग 7% की रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
• विशेषताएं:
  • नेशनल पोर्टल: योजना की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ‘pmsuryaghar.gov.in’ पोर्टल विकसित किया गया है। आवेदन, वेंडर चयन, नेट-मीटरिंग (Net-Metering) और सब्सिडी अनुमोदन इसी के माध्यम से होते हैं।
  • रूफटॉप सोलर कैलकुलेटर: पोर्टल पर एक इनबिल्ट डिजिटल कैलकुलेटर है जो उपभोक्ता के बिजली बिल और उपलब्ध छत के क्षेत्रफल के आधार पर आवश्यक सोलर क्षमता और अनुमानित बचत की सटीक गणना करता है।
  • मॉडल और वेंडर नेटवर्क: स्थानीय स्तर पर प्रमाणित वेंडरों और नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनियों (RESCOs) का एक एकीकृत नेटवर्क तैयार किया गया है, जो सौर प्रणालियों के रख-रखाव (O&M) के लिए जिम्मेदार हैं।
  • स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को अपने अधिकार क्षेत्र में आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा (Solar Energy India) को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं, ताकि जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़े।

महत्व:

• घरेलू बचत और ऊर्जा सुरक्षा (Household Savings): प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने से प्रत्येक परिवार को सालाना ₹15,000 से ₹18,000 की सीधी बचत होती है। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर (नेट-मीटरिंग के माध्यम से) परिवार अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
• पर्यावरण संरक्षण और जलवायु लक्ष्य (Climate Goals): यह योजना भारत के पंचामृत संकल्प (वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता) और वर्ष 2070 तक ‘नेट-जीरो’ (Net-Zero Emissions) लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगने से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी।
• हरित रोजगार का सृजन (Green Jobs Creation): सौर प्रणालियों के निर्माण, स्थापना, आपूर्ति श्रृंखला और दीर्घकालिक रखरखाव के माध्यम से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।
• डिस्कॉम का वित्तीय सुधार (Relief for DISCOMs): बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर आवासीय क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ कम होगा, क्योंकि घरेलू उपभोक्ता स्वयं बिजली उत्पादक (Prosumers) बन जाएंगे। इससे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) लॉसेस में भी कमी आएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है?

उत्तर: यह भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है।

प्रश्न 2: पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को शून्य करना, हरित ऊर्जा (Green Energy India) को बढ़ावा देना और देश में सौर क्षमता का विस्तार करना है। 

प्रश्न 3: इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?

उत्तर: योजना के अंतर्गत 1 kW के लिए ₹30,000, 2 kW के लिए ₹60,000 तथा 3 kW या उससे अधिक की प्रणाली के लिए अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी मिलती है।

प्रश्न 4: पीएम सूर्य घर योजना के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: भारत का कोई भी नागरिक जिसके पास अपना निजी घर, वैध बिजली कनेक्शन और सौर पैनल स्थापित करने के लिए छत पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो, वह पात्र है। 

प्रश्न 5: घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: इच्छुक उपभोक्ता आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं और डिस्कॉम की मंजूरी के बाद पंजीकृत वेंडर से सोलर लगवा सकते हैं। 

प्रश्न 6: इस योजना से कितनी मुफ्त बिजली मिल सकती है?

उत्तर: छतों पर उपयुक्त क्षमता का सोलर पैनल लगाने से पात्र परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली (Free Electricity) प्राप्त हो सकती है। दिवस समारोह के दौरान यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है.India) को संस्थागत बनाना है. केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अनुशंसित कर केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की आधिकारिक पुरस्कार वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाता है।