PMLA
संदर्भ:
रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹17,000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड के मामले में लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है।
- 5 अगस्त 2025 को उनसे पूछताछकी जाएगी।
- इससे पहले ED ने मुंबई और दिल्ली सहित 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की और 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA): मुख्य विशेषताएँ
- वर्ष 2002 में पारित, 2005 से लागू।
- अवैध आय को वैध दिखाने की प्रक्रिया कोअपराध माना जाता है।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट देना अनिवार्य।
- धारा 17के अंतर्गत जांच एजेंसियाँ संपत्ति को जब्त या फ्रीज कर सकती हैं।
- न्यायिक नियंत्रण और प्रक्रियात्मक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
अनिल अंबानी पर जांच के केंद्रबिंदु:
₹3,000 करोड़ का लोन Yes Bank द्वारा 2017-19 में अनिल अंबानी समूह को दिया गया।
आरोप: लोन के बदले Yes Bank प्रमोटर्स को घूस के रूप में पैसा ट्रांसफर किया गया।
अनियमितताएँ:
🔹बैंक की क्रेडिट नीति की अनदेखी
🔹बैकडेटेड अप्रूवल मेमो
🔹 उचित मूल्यांकन के बिना निवेश स्वीकृति
SBI और अन्य बैंकिंग रिपोर्ट्स:
- SBI नेRCom और अनिल अंबानी को “धोखाधड़ी” की श्रेणी में रखा है।
- CBI में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाचल रही है।
- केनरा बैंक द्वारा दिए गए ₹1,050 करोड़ के लोन की जांच भी ED कर रही है।
