Prime Minister Gati Shakti National Master Plan
संदर्भ:
प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने अपनी शुरुआत के चार वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।
प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:
- यह योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश से देश के बुनियादी ढांचे का समग्र विकास करना है।
- योजना का फोकस सात प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों पर है — रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स — जिन्हें ऊर्जा, आईटी, जल और सामाजिक अवसंरचना द्वारा समर्थन दिया जाता है।
उद्देश्य:
- एकीकृत अवसंरचना योजना के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना।
- यह एक डिजिटल रीढ़ (digital backbone) के रूप में कार्य करती है, जो मैक्रो स्तर की योजना और माइक्रो स्तर के क्रियान्वयन को जोड़ती है।
- यह भारतमाला, सागरमाला, उड़ान जैसी मौजूदा योजनाओं को जोड़ते हुए आर्थिक जोन और औद्योगिक हब को जोड़ने का कार्य करती है।
मुख्य विशेषताएं:
- जियोस्पेशियल डेटा प्लेटफॉर्म: 200 से अधिक जियोस्पेशियल डेटा लेयर को एक केंद्रीकृत पोर्टल पर एकीकृत करता है, जिससे योजनाओं और परिसंपत्तियों का समग्र दृश्य प्राप्त होता है।
- आर्थिक हब: योजना में टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मा हब, डिफेंस कॉरिडोर और कृषि क्षेत्र जैसे उत्पादक क्षेत्रों को सशक्त करने का लक्ष्य है।
- तकनीक–आधारित योजना: BISAG-N द्वारा विकसित ISRO सैटेलाइट इमेजरी और उन्नत स्थानिक उपकरणों का उपयोग कर डेटा-आधारित प्रबंधन को बढ़ावा दिया गया ।
मुख्य लक्ष्य:
- विमानन अवसंरचना: 200 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम स्थापित करने की योजना।
- नवीकरणीय ऊर्जा: FY25 तक 225 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 17,000 किमी गैस पाइपलाइन पूरी करने का लक्ष्य।
- विद्युत ग्रिड विस्तार: 4,54,200 सर्किट किमी तक पावर ग्रिड का विस्तार।
- राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क: 2,00,000 किमी तक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार।
- रेल कार्गो क्षमता: FY25 तक रेल कार्गो क्षमता को 1,600 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य।
मुख्य उपलब्धियां:
- एकीकृत सरकारी मंच: 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, जिसमें 1,600 से अधिक डेटा लेयर सम्मिलित हैं।
- परियोजना मूल्यांकन: नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) ने 200 से अधिक प्रमुख परियोजनाओं का मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन और लास्ट–माइल कनेक्टिविटी के सिद्धांतों के तहत मूल्यांकन किया है।
- सामाजिक क्षेत्र विकास: इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी जैसी सामाजिक अवसंरचना के लिए डेटा-आधारित योजना बनाई जा रही है।
- व्यापार और लॉजिस्टिक्स सुधार: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के साथ संरेखण ने भारत की वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग को 2018 में 44वें से 2023 में 38वें स्थान पर पहुंचाने में मदद की।
निष्कर्ष: प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भारत की अर्थव्यवस्था को एकीकृत अवसंरचना ढांचे से जोड़ने का प्रयास है। यह मल्टीमॉडल परिवहन, डेटा-संचालित योजना और समन्वित विकास के माध्यम से भारत को लॉजिस्टिक दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में आगे बढ़ा रही है।
