अमेरिका के लॉस एंजेलिस में विरोध प्रदर्शन (Protests in Los Angeles USA Over Immigration Crackdown) | Apni Pathshala

Protests in Los Angeles USA Over Immigration Crackdown

चर्चा में क्यों (Protests in Los Angeles USA Over Immigration Crackdown)? 

6-7 जून 2025 को लॉस एंजिल्स में अवैध प्रवासियों के खिलाफ हुई सरकारी छापेमारी ने तीव्र विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसे राष्ट्रपति ट्रम्प की कड़ी आप्रवासन नीति के हिस्से के रूप में अंजाम दिया गया।

जून 2025 लॉस एंजेलिस आप्रवासन विरोध प्रदर्शन के मुख्य बिंदु 

• पृष्ठभूमि: 

• ICE (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) ने 6 जून 2025 को लॉस एंजेलिस, पैरामाउंट, और कॉम्पटन शहरों में अचानक छापे मारकर कई प्रवासियों को हिरासत में लिया। 

• यह कार्रवाई उन परिवारों के विरुद्ध की गई जिनके सदस्य वर्षों से वहां रह रहे थे। इससे नाराज़ होकर नागरिकों और संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू किया।

• • • Coalition for Humane Immigrant Rights, Unión del Barrio और Party for Socialism and Liberation जैसे संगठनों ने इस आंदोलन में भाग लेकर इसे संगठित आंदोलन का रूप दे दिया। 

• माँगें: 

• प्रदर्शनकारियों की मुख्य माँग है- जनसंख्या आधारित निर्वासन को तुरंत रोका जाए और प्रवासियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए। 

• वे चाहते हैं कि प्रवासी समुदाय को स्थायित्व, सम्मान और संवैधानिक संरक्षण मिले।

• प्रतिक्रिया: 

• • राष्ट्रपति ट्रम्प ने संघीय सैन्य प्रावधान 10 U.S.C. § 12406 के अंतर्गत कैलिफ़ोर्निया नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया। 
  • प्रारंभिक रूप से 300 सैनिक लॉस एंजेलिस के तीन क्षेत्रों में तैनात किए गए। 
  • 9 जून 2025 तक हालात की गंभीरता को देखते हुए कुल 2000 नेशनल गार्ड की तैनाती की जा चुकी हैं ।
  • आंदोलन के दौरान अब तक दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

ट्रम्प की आप्रवासन नीति के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

• राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रोक्लेमेशन 10888 के माध्यम से अमेरिका में अवैध प्रवासन को सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद IV, खंड 4 के अंतर्गत ‘राज्यों के खिलाफ आक्रमण’ के रूप में परिभाषित किया। 
  • इस घोषणा के तहत कई सख्त कदमों को वैधानिक आधार दिया गया, जिससे संघीय एजेंसियों को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुईं।
• Migrant Protection Protocols (MPP) की वापसी के साथ, अब दक्षिणी सीमा पर शरण मांगने वाले प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश की प्रतीक्षा मेक्सिको में रहकर करनी होगी।
• Executive Order 14159 के अनुसार, अब सभी पैरोल आवेदनों की समीक्षा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी, जिससे मानवीय आधार पर स्वीकृति सीमित की जा सके।
• ट्रम्प ने प्रोक्लेमेशन 10886 जारी कर दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। यह कदम National Emergencies Act के तहत उठाया गया, जिससे राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं।
• Laken Riley Act के तहत, जो अवैध प्रवासी गंभीर अपराधों में शामिल पाए जाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से हिरासत में लेने का प्रावधान किया गया है।
  • इस कानून से राज्यों को अधिकार मिल गया है कि वे DHS के किसी निर्णय को अपनी सुरक्षा के विरुद्ध मानते हुए संघीय सरकार पर मुकदमा कर सकें।
• राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासन ने ICE को आदेश दिया है कि वे प्रतिदिन 3000 तक अवैध प्रवासियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करें और उन्हें देश से निष्कासित करें।
  • वर्तमान में औसतन हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रम्प की सख्त आप्रवासन नीति का प्रभाव

• विश्व पर: 

• ट्रम्प प्रशासन की नीतियों के कारण “रिवर्स माइग्रेशन फ्लो” की प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ी है।

• • • वेनेजुएला जैसे देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासी अब पलायन छोड़कर वापस लौटने लगे हैं, जिससे मध्य और दक्षिण अमेरिका में प्रवासियों की अनियंत्रित वापसी देखी जा रही है।
    • कोलंबिया होते हुए अमेरिका की ओर जाने वाली प्रवासियों की संख्या में 83% की गिरावट आई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग खतरनाक और अपरंपरागत मार्गों से दक्षिण की ओर पलायन कर रहे हैं।
    • ट्रम्प प्रशासन द्वारा USAID (अमेरिकी विदेशी सहायता एजेंसी) के फंड में कटौती करने से खाद्य और पोषण संकट गहराता जा रहा है, जिससे खासकर शरणार्थी शिविरों में बच्चों और महिलाओं की स्थिति गंभीर हो चुकी है।
    • मार्च 2025 के एक सर्वेक्षण में सामने आया कि 75% अमेरिकी वैज्ञानिक यूरोप जाने पर विचार कर रहे हैं।

• भारत पर:

• • छात्रों को मिलने वाले वीज़ा की प्रक्रिया और शर्तें अब अधिक कठोर हो गई हैं, जिससे अमेरिकी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों का नामांकन घटा है।
  • एच-1बी और अन्य वर्क वीज़ा पर काम कर रहे हजारों भारतीय पेशेवर अब अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं।
  • ट्रम्प की नीति के कारण अमेरिका में रहने वाले अवैध भारतीय प्रवासियों को न केवल निर्वासन का खतरा है, बल्कि वे कठोर कानूनी दंड का भी सामना कर रहे हैं।
  • भारत को अमेरिका से मिलने वाला विदेशी मुद्रा प्रवाह अब प्रवासन नीति की सख्ती के कारण प्रभावित हो रहा है।
  • प्रवासी भारतीयों को नौकरी खोने, निर्वासित होने या अमेरिका में अस्थिरता के कारण प्रेषण में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों और छोटे निवेशकों की आमदनी पर सीधा असर हुआ है।
  • इससे भारत के चालू खाता संतुलन (Current Account Balance) पर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि विदेशों से धन का आगमन एक प्रमुख स्रोत है।

अमेरिका में आप्रवासन से संबंधित आंकड़े

• जनवरी 2025 तक अमेरिका में 53.3 मिलियन विदेशी मूल के निवासी थे, जो कुल जनसंख्या का 15.8% हैं। यह आँकड़ा अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है। 
• FAIR की मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में अनुमानतः 1.86 करोड़ लोग बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं।
• 2016 के आँकड़ों के अनुसार अमेरिका ने 1.18 मिलियन वैध अप्रवासियों को प्रवेश दिया। इनमें से 48% अमेरिकी नागरिकों के करीबी रिश्तेदार है।
• 2023 तक अमेरिका में 1.09 करोड़ मेक्सिकन मूल के अप्रवासी थे, जो कुल विदेशी मूल की जनसंख्या का 23% हैं।
• 2023 में लगभग 97,000 भारतीय अप्रवासी अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हुए पकड़े गए, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर लगभग 90,000 हो गई।
• 2024 में लगभग 44,000 भारतीय अप्रवासी अमेरिका-कनाडा सीमा पर भी रोके गए।
• 2023 में अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ के 2.49 लाख मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या सिर्फ 58,000 रही — जो कि 77% की गिरावट है।