चर्चा में क्यों (Why in the News)?
34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत क्षमता (full sanctioned strength of 34 judges) के साथ काम करने के बावजूद, लंबित मामलों (backlog of cases) की बढ़ती संख्या से जूझ रहा है। पिछले दो वर्षों में अधिकांश समय न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है। 31 अगस्त, 2023 तक, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid) ने आश्चर्यजनक रूप से 82,887 लंबित मामलों की सूचना दी, जो कि 9 नवंबर, 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) के पदभार संभालने के समय लंबित 69,647 मामलों से उल्लेखनीय वृद्धि है। लंबित मामलों में यह वृद्धि वर्तमान न्यायिक संसाधनों की प्रभावकारिता और भारतीय न्यायपालिका के सामने व्यापक चुनौतियों के बारे में गंभीर सवाल उठाती है।
पूरी ताकत के बावजूद चुनौतियां (Challenges Despite Full Strength)
सुप्रीम कोर्ट सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) के कार्यकाल के दौरान न्यायिक रिक्तियों को कम करने में कामयाब रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच केवल थोड़ी देरी के साथ अपेक्षाकृत सुचारू रूप से आगे बढ़े। 2023 के दौरान और चालू वर्ष में, न्यायालय ने ज्यादातर काम सभी 34 न्यायाधीशों के साथ पूर्ण क्षमता किया है। हालांकि, लंबित मामलों में लगातार वृद्धि से पता चलता है कि न्यायाधीशों की पूरी स्वीकृत संख्या को बनाए रखना लंबित मामलों की बाढ़ को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।
चिंता का समाधान (Resolutions of Concern)
सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने लगातार बढ़ते कार्यभार पर चिंता व्यक्त की है। पिछले दो वर्षों में कई प्रस्तावों ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है। उदाहरण के लिए, नवंबर 2023 के एक प्रस्ताव ने स्पष्ट रूप से “मामलों के विशाल लंबित” होने की ओर इशारा किया और लगातार बढ़ते लंबित मामलों को संभालने के लिए पूर्ण न्यायिक शक्ति बनाए रखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया।
कॉलेजियम के प्रस्तावों ने लगातार किसी भी रिक्तियों से बचने के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है, जिससे यह जरूरी हो गया है कि न्यायालय हर समय पूरी क्षमता से काम करे। जनवरी 2024 के प्रस्ताव में इस तात्कालिकता की भावना को दोहराया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की अभूतपूर्व निपटान दर – 2023 में 52,191 मामले – को स्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि न्यायालय न्यायाधीशों की पूरी संख्या के साथ काम करता है।
एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति (A Troubling Trend)
82,000 से अधिक मामले लंबित हैं मामलों का निपटारा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ महीनों में जितने मामले दर्ज किए गए, उससे कहीं ज़्यादा मामलों का निपटारा किया है, फिर भी लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, पिछले महीने (August) ही 5,948 मामले दर्ज किए गए। आपराधिक और सिविल मामले चलाए गए, जबकि 6,710 इसी प्रकार, न्यायालय ने 39,473 मामले दर्ज किए हैं। नये मामले सामने आए और 37,580 का निपटारा किया गया इस वर्ष 95.2% मामलों का निपटान किया गया नए मामलों के सापेक्ष यह वृद्धि हुई है। हालाँकि, यह लंबित मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति को उलटने के लिए पर्याप्त नहीं है।
जटिलता (complexity) को और बढ़ाते हुए न्यायालय के पास विभिन्न पीठों (various benches) के समक्ष समाधान की प्रतीक्षा कर रहे महत्वपूर्ण संख्या में मामले हैं। वर्तमान में, 218 तीन न्यायाधीशों की पीठ ()three-judge benches के समक्ष 35 मामले लंबित हैं पांच जजों की बेंच के समक्ष, सात जजों की बेंच के समक्ष सात और नौ जजों की बेंच के समक्ष एक। ये संख्याएँ केवल मुख्य मामलों के लिए हैं और इन मामलों से जुड़ी याचिकाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो चुनौती के पैमाने को और स्पष्ट करता है।
सक्रिय उपायों की आवश्यकता (The Need for Proactive Measures)
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने पहले ही “न केवल सभी स्तरों पर लंबित मामलों के विशाल लंबित मामलों को निपटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता” पर जोर दिया है। न्यायालय के ठोस प्रयासों और पूर्ण परिचालन क्षमता के बावजूद लंबित मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि, लंबित मामलों में योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त सुधारों और रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करती है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ मुख्य बातें (Some key points about the Supreme Court of India):
स्थापना (Establishment): भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान (Constitution of India) के तहत हुई थी।
स्थान: न्यायालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।
भूमिका (Location): यह भारत में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण (highest judicial authority) है, जो अंतिम अपील अदालत (final court of appeal) के रूप में कार्य करता है और संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): सुप्रीम कोर्ट के पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार (original, appellate, and advisory jurisdiction) है। यह मौलिक अधिकारों (fundamental rights), राज्यों या केंद्र सरकार के बीच विवादों और कानून के महत्वपूर्ण मामलों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है।
संरचना (Composition): न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI- Chief Justice of India) और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।
नियुक्तियाँ (Appointments): न्यायाधीशों की नियुक्ति (appointment) भारत के राष्ट्रपति (President of India) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) की सिफारिश पर की जाती है, जो मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक निकाय है।
कार्यकाल (Tenure): न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु (age of 65) तक कार्य करते हैं ।
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति (power of judicial review) है, जिसके तहत वह कानूनों और कार्यकारी कार्यों को असंवैधानिक (unconstitutional) घोषित कर सकता है।
जनहित याचिका (PIL- Public Interest Litigation): न्यायालय ने जनहित याचिका (PIL) के उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे नागरिकों को जनहित के मामलों में सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में मदद मिली है।
मौलिक अधिकारों का संरक्षक (Guardian of Fundamental Rights): सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों (fundamental rights) के संरक्षक के रूप में कार्य करता है तथा राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
ऐतिहासिक मामले (Landmark Cases): न्यायालय ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिनमें केशवानंद भारती (Kesavananda Bharati- 1973) जैसे मामले शामिल हैं , जिसने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को स्थापित किया, और मेनका गांधी (Maneka Gandhi- 1978) ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार किया।
स्वतंत्रता (Independence): सर्वोच्च न्यायालय सरकार की कार्यकारी और विधायी (executive and legislative) शाखाओं से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे भारत के लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली सुनिश्चित होती है।
न्यायिक नियुक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions for Judicial Appointments)
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (Supreme Court Judges:):
अनुच्छेद (Article) 124(2): राष्ट्रपति आवश्यक समझे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह लेख नियुक्ति के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है लेकिन उस प्रक्रिया का विवरण नहीं देता है, जिसे न्यायिक निर्णयों द्वारा आगे परिभाषित किया गया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (High Court Judges):
अनुच्छेद (Article) 217: राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल और गैर-मुख्य न्यायाधीश नियुक्तियों के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह लेख संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित करता है लेकिन इसी तरह व्यावहारिक कार्यान्वयन का अधिकांश भाग न्यायिक व्याख्याओं पर छोड़ देता है।
कोलेजियम प्रणाली (Collegium System)
विकास (Development): कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से की गई थी, विशेष रूप से एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) के मामलों में, और आगे इसे स्पष्ट किया गया था।
संघटन (Composition):
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium): CJI के नेतृत्व में और इसमें सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
उच्च न्यायालय कॉलेजियम (High Court Collegium): संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में और उस न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
न्यायिक नियुक्तियों में सरकार की भूमिका (Government’s Role in Judicial Appointments)
परामर्श और चिंताएँ (Consultation and Concerns): सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों के संबंध में आपत्तियाँ उठा सकती है या स्पष्टीकरण माँग सकती है लेकिन नियुक्तियों को प्रभावित करने में उसकी सीमित भूमिका होती है। यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिशों पर कायम रहता है, तो सरकार नियुक्तियों के साथ आगे बढ़ने के लिए बाध्य है।
जांच अनुरोध (Inquiry Request): सरकार उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच का अनुरोध कर सकती है, विशेष रूप से पदोन्नति के लिए प्रस्तावित वकीलों के लिए, लेकिन यह आम तौर पर प्रक्रियात्मक है और कॉलेजियम के निर्णयों को सीधे प्रभावित नहीं करता है।
प्रमुख बिंदु (Key points)
कॉलेजियम का अधिकार (Rights of Collegium): कॉलेजियम प्रणाली, हालांकि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, न्यायिक व्याख्या के कारण न्यायिक नियुक्तियों के लिए मानक प्रक्रिया बन गई है।
सीमित सरकारी भूमिका (Limited Government role): कॉलेजियम द्वारा निर्णय लेने के बाद सरकार की भूमिका प्रक्रियात्मक अनुपालन के बारे में अधिक है और नियुक्तियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में कम है।
वर्तमान प्रणाली का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करके न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना है, हालांकि यह संभावित सुधारों के बारे में चल रही बहस और चर्चा का विषय रहा है।
निष्कर्ष (Conclusion)
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या केवल पूर्ण न्यायिक शक्ति बनाए रखने की सीमाओं को रेखांकित करती है। चूंकि लंबित मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि अंतर्निहित कारणों (underlying causes) को दूर करने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिक व्यापक उपायों की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) के संकल्प और प्रयास, सराहनीय होने के साथ-साथ, स्थिति को और अधिक खराब होने से रोकने के लिए व्यापक न्यायिक सुधारों (judicial reforms) और केस प्रबंधन (case management) के लिए अभिनव दृष्टिकोणों (innovative approaches) के साथ होने चाहिए।
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