The National Sports Governance Bill 2025
संदर्भ:
केंद्र सरकार ने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य देश की खेल प्रशासन प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और एथलीट-केंद्रित बनाना है। यह विधेयक 2011 के खेल संहिता (Sports Code) को प्रतिस्थापित करेगा और इसे एक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रणाली में परिवर्तित करेगा। इसके अंतर्गत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जैसे स्वायत्त निकायों को भी लाया जाएगा, ताकि सभी खेल संगठनों पर एक समान और जवाबदेह शासन प्रणाली लागू हो सके।
The National Sports Governance Bill 2025: प्रमुख बिंदु
मुख्य उद्देश्य:
- नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (NSB) की स्थापना: सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) को मान्यता देने और विनियमन के लिए।
- नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन: खिलाड़ियों और महासंघों के बीच विवादों को न्यायालय जैसी शक्तियों के साथ सुलझाने हेतु।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक प्रशासन सुनिश्चित करना सभी खेल संगठनों में।
- खिलाड़ी–केंद्रित नीतियों को बढ़ावा देना, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में खिलाड़ियों की भागीदारी शामिल है।
मुख्य प्रावधान:
- RTI के तहत लाना: BCCI सहित सभी मान्यता प्राप्त खेल निकाय अब सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आएंगे।
- खिलाड़ी प्रतिनिधित्व:
- NSFs में कम से कम 10% मतदान सदस्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बनाना अनिवार्य।
- कार्यकारी समितियों में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित करना।
- महासंघों की कार्यकारिणी में कम से कम 25% सदस्य पूर्व खिलाड़ी होने चाहिए।
- सेफ स्पोर्ट पॉलिसी: POSH अधिनियम, 2013 के अनुरूप, महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध प्रावधान।
- कार्यकाल सीमा: महासंघ प्रमुखों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए नियत कार्यकाल सीमा।
- चुनाव निगरानी: नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की निगरानी।
विवाद समाधान तंत्र:
- चरणबद्ध समाधान – पहले आंतरिक विवाद निवारण इकाई, फिर नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, और अंततः सुप्रीम कोर्ट अंतिम विकल्प।
- यह मॉडल FIFA के डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन चैम्बर और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) से प्रेरित है।
वैश्विक समन्वय और ओलंपिक की तैयारी:
- ओलंपिक चार्टर और पैरालंपिक चार्टर जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों से प्रेरित।
- IOC और FIFA जैसी वैश्विक संस्थाओं से मिले सुझाव शामिल।
- IOA और अन्य NSFs में कुप्रबंधन व जवाबदेही की कमी को दूर करने का प्रयास।
- 2036 ओलंपिक मेज़बानी की तैयारी में भारत की साफ-सुथरे और पेशेवर खेल प्रशासन की प्रतिबद्धता का संकेत।
राष्ट्रीय खेल बोर्ड: संरचना और प्रमुख कार्य–
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति: अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
- इन व्यक्तियों के पास लोक प्रशासन, खेल शासन, खेल कानून या संबंधित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
प्रमुख कार्य:
- राष्ट्रीय खेल संस्थाओं का रजिस्टर बनाए रखना।
- अस्थायी प्रशासनिक निकायों का गठन करना या आवश्यक होने पर राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को निर्देश देना।
- अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों एवं राष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ सहयोग कर खेलों का विकास करना और खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देना।
- ओलंपिक और खेल आंदोलन के अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना।
