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जैम त्रिनिटी (जन धन योजना, आधार और मोबाइल) ने भारत में वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता में बड़ा बदलाव किया है। इसके माध्यम से नागरिकों को सीधे लाभ दिए जा रहे हैं और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला है।

जैम त्रिनिटी के बारे में:

जैम त्रिनिटी (जन धन योजना, आधार और मोबाइल) एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और नागरिकों को सशक्त बनाना है। इस योजनाओं के त्रिकोण ने देश के बैंकिंग और कल्याण प्रणाली में क्रांति ला दी है, जिससे सीधे लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है।

भारत में JAM ट्रिनिटी के माध्यम से वित्तीय समावेशन:

• वित्तीय समावेशन का अर्थ: यह उपयुक्त, किफायती और सुलभ वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उपयोग को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।
• JAM ट्रिनिटी की भूमिका:
  • यह भारत की डिजिटल क्रांति का आधार स्तंभ है।
  • वित्तीय समावेशन और सुशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रमुख माध्यम बना।
• शुरुआत और उद्देश्य:
  • इसे डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में शुरू किया गया।
  • सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में तकनीकी उपयोग के लिए वैश्विक मानक स्थापित किए।

JAM ट्रिनिटी के मुख्य घटक:

• जन धन योजना (PMJDY):
  • 54 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें ₹2.39 लाख करोड़ की जमा राशि है।
  • 66% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, और 39% महिलाओं के नाम पर हैं।
  • PMJDY खाता धारकों को 37.02 करोड़ RuPay कार्ड जारी किए गए।
  • विश्व बैंक के अनुसार, भारत ने डिजिटल अवसंरचना के कारण वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को 6 वर्षों में प्राप्त किया, जो अन्यथा 47 वर्ष लगते।
• आधार:
  • नागरिकों को अद्वितीय पहचान प्रदान करता है और कल्याणकारी योजनाओं की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करता है।
  • आधार लिंकिंग बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को सुगम बनाती है।
• मोबाइल:
  • मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की पहुंच प्रदान करता है।
  • डिजिटल लेनदेन और वित्तीय समावेशन को आसान बनाता है।

JAM ट्रिनिटी का महत्व और प्रभाव:

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):
  • लॉन्च: 2014 में हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई।
  • खातों की संख्या: 54 करोड़ जन धन खाते, जिनमें ₹2.39 लाख करोड़ की जमा राशि।
  • क्षेत्रीय प्रभाव: 66% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रभावी।
  • मुद्रा लोन: छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को बिना गारंटी के सस्ती ऋण सुविधा प्रदान की।
• आधार:
  • विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम: हर निवासी को अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान करता है।
  • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): बिचौलियों को खत्म कर ₹33 लाख करोड़ का हस्तांतरण 312 सरकारी योजनाओं के माध्यम से किया गया।
  • लीकेज में कमी: योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• मोबाइल कनेक्टिविटी:
  • डिजिटल लेनदेन: सरकारी सेवाओं और वित्तीय लेनदेन तक सुगम पहुंच प्रदान की।
  • UPI का योगदान: FY 2023-24 में ₹200 लाख करोड़ के UPI लेनदेन हुए, जो 2017-18 से 138% की वृद्धि है।
  • वैश्विक भागीदारी: विश्व के 40% रियल-टाइम भुगतान लेनदेन भारत में हो रहे हैं।
• सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:
  • लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस: 50 करोड़ से अधिक लोगों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ।
  • आयुष्मान भारत: JAM ट्रिनिटी के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, जो लाखों नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।