Union Budget for the financial year 2026-27 presented in Parliament
संदर्भ:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह उनका लगातार 9वां बजट था, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक रिकॉर्ड है।
- यह बजट मुख्य रूप से ‘युवा शक्ति’ पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश को उत्पादक क्षमता में बदलना है।
केंद्रीय बजट 2026-27 के मुख्य स्तंभ:
- राजकोषीय और आर्थिक डेटा (Fiscal Indicators)
- कुल व्यय (Total Expenditure): ₹53.5 लाख करोड़ अनुमानित (पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% अधिक)।
- कुल प्राप्तियां (Total Receipts): ₹36.5 लाख करोड़ (ऋण के बिना)।
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.3% लक्ष्य रखा गया है।
- पूंजीगत व्यय (Capex): बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए इसे बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है।
- विनिर्माण और उभरते क्षेत्र (Strategic Sectors)
- बायोफार्मा शक्ति (Biopharma SHAKTI): भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
- सेमीकंडक्टर मिशन (ISM 2.0): भारतीय IP और उपकरणों के निर्माण पर विशेष ध्यान।
- रेयर अर्थ कॉरिडोर (Rare Earth Corridors): ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे।
- कंटेनर निर्माण: ₹10,000 करोड़ के साथ घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की योजना।
- बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी (Infrastructure)
- हाई-स्पीड रेल: सात नए कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिनमें मुंबई-पुणे, दिल्ली-वाराणसी और हैदराबाद-बेंगलुरु प्रमुख हैं।
- जलमार्ग: अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू करने का लक्ष्य।
- सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER): आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रति CER ₹5,000 करोड़ का आवंटन।
- सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा (Social Welfare)
- गर्ल्स हॉस्टल: उच्च शिक्षा में STEM संस्थानों के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव।
- Upskilling: पर्यटन स्थलों के 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए IIM के साथ मिलकर विशेष कोर्स।
- खेलो इंडिया मिशन: खेल क्षेत्र को बदलने के लिए बजट में भारी वृद्धि (₹4,479.88 करोड़)।
- कर और सुधार (Taxation Reforms)
- बीमा क्षेत्र: बीमा में FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया (शर्तों के साथ)।
- MAT: नई कर व्यवस्था चुनने वाली कंपनियों के लिए 14% न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का प्रस्ताव।
- STT में वृद्धि: वायदा सौदों और विकल्पों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) को बढ़ाया गया।
- विदेश यात्रा: विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले शुल्क को कम कर 2% किया गया।
निष्कर्ष:
बजट 2026-27 ‘विकसित भारत’ की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें राजकोषीय अनुशासन और उच्च विकास दर के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है।
