US imposes 25% tariff on Indian imports
US imposes 25% tariff on Indian imports –
संदर्भ:
अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से भारत से होने वाले सभी आयातों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके साथ ही रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद जारी रखने को लेकर भारत पर एक अनिर्दिष्ट दंड भी लगाया जाएगा।
टैरिफ (आयात/निर्यात कर) क्या होता है?
- टैरिफ या आयात कर (Import Tax): टैरिफ एक ऐसा कर (Tax) होता है जो किसी देश की सरकार, कस्टम क्षेत्र या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा देश में आने वाले सामान (आयात) पर लगाया जाता है। यह कर आयातक (Importer) द्वारा अदा किया जाता है।
- निर्यात कर (Export Tax) – विशेष स्थिति में: कुछ विशेष मामलों में, देश से बाहर जाने वाले सामान या कच्चे माल (निर्यात) पर भी कर लगाया जा सकता है। यह कर निर्यातक (Exporter) द्वारा अदा किया जाता है।
अमेरिका ने भारतीय आयात पर 25% टैरिफ (शुल्क) लगाया है?
अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे कई आर्थिक और भू-राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। नीचे इनके प्रमुख बिंदुओं को समझाया गया है:
- भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका का 25% टैरिफ: पृष्ठभूमि
- अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर25% का आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है।
- यह निर्णयभारत के व्यापारिक व्यवहार, रूस के साथ संबंधों, और BRICS की भूमिका से जुड़ा हुआ बताया गया है।
- भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ
- अमेरिका का आरोप है किभारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बहुत अधिक हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रपतिने इन टैरिफ को “दुनिया में सबसे ऊँचे” बताया है।
- अमेरिका को भारत के साथलगभग $40.8 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है।
- भारत के गैर–राजकोषीय व्यापार अवरोध (Non-Monetary Trade Barriers)
- अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह केवल टैरिफ ही नहीं, बल्किकृषि सब्सिडी, और खाद्य सुरक्षा से जुड़े SPS मानकों जैसे गैर–टैरिफ अवरोध भी बनाए रखता है।
- यह बाधाएँ अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिएभारतीय बाजार में प्रवेश कठिन बनाती हैं।
- रूस के साथ भारत के ऊर्जा और रक्षा संबंध
- भारत रूस से सबसे अधिक ऊर्जा आयात करने वाला देश बन गया है – यह भारत के कुल तेल आयात का 35–40% है।
- साथ ही, भारत के रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रक्षा समझौते भी हैं।
- यह भी माना जा रहा है कि अमेरिकी टैरिफ में दंडात्मक तत्व इन्हीं रूस-भारत संबंधों से जुड़ा हुआ है, हालांकि इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं किया गया है।
- भारत की BRICS सदस्यता पर अमेरिकी नजर
- अमेरिका BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) को “anti-dollar गठबंधन“ के रूप में देखता है।
- अमेरिका का मानना है कि यह समूह डॉलर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, जिसमें भारत की भूमिका भी अहम है।
- द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) में विफलता
- फरवरी 2025 से भारत–अमेरिका के बीच एक ‘मिनी डील’ पर बातचीत चल रही थी, ताकि प्रतिशोधात्मक टैरिफ से बचा जा सके।
- लेकिन यह समझौता अगस्त 2025 की डेडलाइन से पहले नहीं हो पाया, जिससे अमेरिका ने 25% टैरिफ लागू करने का निर्णय लिया।
- यह क़दम भारत पर दबाव बनाने की रणनीति (pressure tactic) के रूप में भी देखा जा रहा है।
अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने के मुख्य प्रभाव
- आर्थिक असर: $129 अरब के द्विपक्षीय व्यापार पर असर; FY25 में भारत का अमेरिकी निर्यात $86.5 अरब।
- प्रभावित क्षेत्र:
- फार्मास्युटिकल्स: जेनेरिक दवाओं का बड़ा निर्यातक।
- ऑटो पार्ट्स: $2.2 अरब के निर्यात पर अब पूर्ण टैरिफ।
- टेक्सटाइल, रत्न–आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीफूड: मूल्य प्रतिस्पर्धा घटेगी।
- MSMEs पर दबाव: श्रम-प्रधान क्षेत्रों (जैसे वस्त्र, चमड़ा, हस्तशिल्प) में छोटे निर्यातकों पर अधिक असर।
- उद्योग जगत की चिंता: FICCI ने निर्यात क्षेत्रों में तत्काल बाधा की चेतावनी दी।
- भूराजनीतिक संकेत: रूस से भारत के ऊर्जा और रक्षा संबंधों को लेकर दंडात्मक रवैया।
- बाजार पर असर: सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट; अमेरिका-निर्भर क्षेत्रों में अस्थिरता की आशंका।
