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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग की “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV (PMG-SY-IV)” को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक कार्यान्वित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क मार्ग प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण और पुलों का निर्माण/उन्नयन शामिल है।

ग्राम सड़क योजना की मुख्य विशेषताएँ:

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्यांश 21,037.50 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य जनगणना 2011 के अनुसार असंबद्ध बस्तियों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना है।

ग्राम सड़क योजना योजना का विस्तार और लक्ष्य:

  • लक्षित बस्तियाँ: 25,000 असंबद्ध बस्तियाँ, जिनमें मैदानी क्षेत्रों में 500+ आबादी वाली, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 250+, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजाति अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली बस्तियाँ शामिल हैं।
  • सड़क निर्माण: इस योजना के तहत इन बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की आल वेदर रोड प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।

योजना के लाभ:

  • सामाजिक-आर्थिक विकास: आल वेदर रोड से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास होगा और ये मार्ग स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार लाएंगे। जहां संभव हो, इन सड़कों को पास के सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और विकास केंद्रों से जोड़ा जाएगा।
  • निर्माण की गुणवत्ता: पीएमजीएसवाई – IV में अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, वेस्ट प्लास्टिक, पैनेल्ड सीमेंट कंक्रीट, सेल फिल्ड कंक्रीट, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, निर्माण अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट जैसे फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग का उपयोग किया जाएगा।
  • डिजिटल समर्थन: पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से सड़क संरेखण और योजना टूल्स की सहायता से डीपीआर तैयार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – IV का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना और दूरदराज के क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना है।

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