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FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ भारत के कदमों की सराहना की

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वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ भारत के कदमों की सराहना की है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अनुसार FATF की पारस्परिक आकलन रिपोर्ट ने भारत के प्रयासों को तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर रखा है। भारत ने अवैध वित्त से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और FATF-APG-EAG के संयुक्त आकलन ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत की एएमएल (मनी लॉन्ड्रिंग रोधी) और सीएफटी (आतंकवादी वित्तपोषण रोधी) रूपरेखा सफलतापूर्वक लागू की गई है।

प्रमुख निष्कर्ष:

  1. तकनीकी अनुपालन: भारत ने FATF की सिफारिशों के अनुरूप उच्चतम तकनीकी अनुपालन प्राप्त किया है।
  2. वित्तीय खुफिया का उपयोग: अधिकारी वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग प्रभावी ढंग से कर रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी बेहतर है।
  3. अनुवर्ती श्रेणी: भारत को FATF की उच्चतम श्रेणी, ‘नियमित अनुवर्ती’ में रखा गया है, और इस श्रेणी में भारत के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और इटली भी शामिल हैं।
  4. वित्तीय समावेशन: वित्तीय समावेशन के तहत, भारत में बैंक खाते वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है और डिजिटल भुगतान प्रणाली का बढ़ावा वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत कर रहा है।
  5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, परिसंपत्तियों की वसूली, और आतंकवादी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक लागू किया है।
  6. आतंकवाद से जुड़े जोखिम: रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत आतंकवाद और उसके वित्तपोषण के खतरों का सामना कर रहा है, जिसमें ISIS और अलकायदा से जुड़े खतरे भी शामिल हैं।
  7. गैर-लाभकारी संगठनों पर ध्यान: आतंकवादियों के वित्तपोषण के लिए गैर-लाभकारी संगठनों का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत को जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप कदम उठाने की आवश्यकता है।
  8. पीईपी (राजनीति से जुड़े व्यक्तियों) पर सुधार: भारत को राजनीतिक हस्तियों (PEP) पर अधिक सख्त कदम उठाने और रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैर-वित्तीय क्षेत्र और आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा निवारक उपायों का कार्यान्वयन अभी शुरुआती चरण में है। साथ ही, भारत को बेशकीमती धातुओं और पत्थरों के व्यापार में नकदी संबंधी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना जरूरी है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF):

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक वैश्विक संस्था है, जिसकी स्थापना 1989 में G-7 देशों द्वारा पेरिस में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) और आतंकवादी वित्तपोषण जैसी समस्याओं से निपटने के उपाय विकसित करना है। FATF अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए मानक स्थापित करता है और उनके अनुपालन की निगरानी करता है।

FATF का उद्देश्य:

  1. मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों को विकसित करना।
  2. 2001 में 9/11 हमलों के बाद, इसका जनादेश बढ़ाकर आतंकवादी वित्तपोषण को शामिल किया गया।
  3. 2012 में, FATF ने सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने के लिए भी अपने प्रयासों का विस्तार किया।

FATF के सदस्य और पर्यवेक्षक:

  • सदस्य: वर्तमान में FATF में 37 सदस्य निकाय हैं, जो प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • FATF के 39 सदस्यों में दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं: यूरोपीय आयोग (European Commission) और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)
  • प्रमुख सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इज़राइल, जापान, सऊदी अरब, यूके, और यूएस जैसे देश शामिल हैं।

भारत और FATF:

  • भारत 2006 में FATF का पर्यवेक्षक बना और 2010 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
  • भारत FATF के क्षेत्रीय सहयोगी समूहों जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप (APG) और यूरेशियन ग्रुप (EAG) का भी सदस्य है।

FATF के तहत भारत मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वित्तीय सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

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