पीएम गति शक्ति

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हाल ही में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) ने तीन वर्ष पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘PM Gati Shakti‘ पहल की घोषणा की थी, जो 13 अक्टूबर, 2021 को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यह योजना खासकर परिवहन के विभिन्न साधनों को जोड़ने के लिए निर्बाध और कुशल मार्ग संपर्क प्रदान करती है, जिससे यात्रा का समय कम हो सके और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके।

PM Gati Shakti के 6 स्तंभ:

1. व्यापकता: PM Gati Shakti में एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से सभी मंत्रालयों और विभागों की मौजूदा और नियोजित पहल शामिल की जाती हैं। इससे सभी विभाग एक-दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहते हैं, जिससे परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन के दौरान आवश्यक डेटा उपलब्ध हो जाता है।
2. प्राथमिकता निर्धारण: विभिन्न विभाग अपनी परियोजनाओं को अंतर-क्षेत्रीय संपर्क के आधार पर प्राथमिकता देने में सक्षम होते हैं। इससे राष्ट्र की प्रमुख परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता तय की जा सकती है।
3. अनुकूलन: राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत माल की आवाजाही के लिए समय और लागत के दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त मार्गों का चयन किया जा सकता है। यह योजना मंत्रालयों को बेहतर योजना बनाने में मदद करती है।
4. समन्वय: परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी से देरी होती है। PM Gati Shakti विभिन्न विभागों और शासन स्तरों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है, जिससे परियोजनाओं के समग्र क्रियान्वयन में गति आती है।
5. विश्लेषणात्मक: जीआईएस आधारित स्थानिक योजना और 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के माध्यम से डेटा की व्यापक उपलब्धता होती है। इससे कार्यान्वयन एजेंसियों को बेहतर दृश्यता और योजना बनाने में मदद मिलती है।
6. गतिशील: सैटेलाइट इमेजरी और जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मंत्रालयों और विभागों को परियोजनाओं की प्रगति को देखने, समीक्षा करने और निगरानी करने की सुविधा मिलती है। इससे मास्टर प्लान में आवश्यक सुधार और अपडेट करने में मदद मिलती है।

PM Gati Shakti की विशेषताएं:

1. मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी: इस पहल में विभिन्न परिवहन साधनों, जैसे रेलवे, सड़क, जलमार्ग, हवाई मार्ग और अंतर्देशीय जलमार्गों को समन्वित रूप से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की आवाजाही को अधिक कुशल और सुगम बनाना है।
2. एकीकृत योजना और क्रियान्वयन: PM Gati Shakti का डिजिटल प्लेटफार्म केंद्र सरकार के 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाता है। इस प्लेटफार्म पर 1,614 डेटा लेयर्स को समेकित किया गया है, ताकि परिशुद्ध और पारदर्शी योजना बनाई जा सके।
3. मुख्य योजनाएं: इस मास्टर प्लान में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, उड़ान जैसी बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया गया है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण 7 इंजनों द्वारा संचालित है, अर्थात्:

1. रेलवे
2. सड़कें
3. बंदरगाहों
4. जलमार्ग
5. हवाई अड्डों
6. जन परिवहन
7. रसद अवसंरचना

1. बुनियादी ढांचा परियोजनाएं: PM Gati Shakti के तहत 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन किया गया है, जिनकी कुल लागत 15.39 लाख करोड़ रुपये है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय द्वारा तीन प्रमुख आर्थिक गलियारों के तहत 434 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है।
2. एसओपी (मानक संचालन प्रक्रियाएं): प्रमुख बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के लिए त्रि-स्तरीय मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अंतिम रूप दिया गया है, जिससे डेटा की परिशुद्धता सुनिश्चित की जा सके और विकास कार्यों में कोई बाधा न हो।

जिला-स्तरीय एकीकरण और PM Gati Shakti की प्रगति:

प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल को जिला स्तर तक पहुंचाने के लिए एक जिला मास्टर प्लान (डीएमपी) पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह पोर्टल जिला अधिकारियों को बुनियादी ढांचे की योजनाओं में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने, बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान करने और कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डीएमपी पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:

1. बीटा संस्करण का विकास: 28 आकांक्षी जिलों के लिए इस पोर्टल का बीटा संस्करण पहले ही तैयार किया जा चुका है, और इन जिलों को 18 सितंबर, 2024 को उपयोगकर्ता खाते प्रदान किए गए थे।
2. ट्रायल रन: अक्टूबर 2024 में पोर्टल का ट्रायल रन जारी है, जिसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी शामिल है।
3. चरणबद्ध विकास: देश के सभी जिलों के लिए यह पोर्टल चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है और इसे 31 मार्च, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

PM Gati Shakti की प्रमुख उपलब्धियां:

PM Gati Shakti राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिनसे परियोजनाओं की योजना, गति और क्रियान्वयन में सुधार हुआ है:

1. सड़क परिवहन: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 8,891 किलोमीटर से अधिक सड़कों की योजना बनाई है।
2. रेलवे विकास: रेल मंत्रालय ने 27,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों की योजना बनाई और अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) की गति भी तेज की, वित्त वर्ष 2021 में 57 एफएलएस की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 449 एफएलएस पूरे किए।
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने डिटेल रूट सर्वे (डीआरएस) की प्रक्रिया को सरल किया है, जिसमें रिपोर्ट बनाने का समय 6-9 महीने से घटाकर केवल 1 दिन कर दिया गया है।
4. नवीकरणीय ऊर्जा: लेह (लद्दाख) से कैथल (हरियाणा) तक 13 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर’ का इष्टतम संरेखण प्राप्त किया गया है।
5. आपदा प्रबंधन: गोवा ने बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उपयोग किया है।
6. शिक्षा एवं स्वास्थ्य: उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों ने स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने में पोर्टल का उपयोग किया है। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग ने पीएम श्री स्कूलों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ा है।
7. अन्य मंत्रालयों की भागीदारी: जनजातीय कार्य, कौशल विकास, और ग्रामीण विकास मंत्रालयों ने भी इस पोर्टल के जरिए अपनी योजनाओं को अधिक कुशल और समन्वित ढंग से लागू किया है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022: प्रगति और प्रमुख पहल:

भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए 17 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) का शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को एकीकृत, कुशल और लागत-प्रभावी बनाकर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। इसके अलावा, यह भारत की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) रैंकिंग में सुधार कर इसे 2030 तक शीर्ष 25 देशों में लाना चाहती है।

मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य:

• लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: यह नीति लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके व्यापार और निवेश में वृद्धि का समर्थन करती है।
• टॉप 25 में स्थान: 2030 तक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत को शीर्ष 25 देशों में लाना।
• डेटा-संचालित निर्णय लेना: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डेटा का अधिकतम उपयोग कर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार लाना।

प्रमुख पहल और प्रगति:

1. व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (सीएलएपी) : इस नीति के कार्यान्वयन के लिए व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (CLAP) बनाई गई है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

• डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम: लॉजिस्टिक्स संचालन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए डिजिटल समाधानों का उपयोग।
• परिसंपत्ति मानकीकरण: लॉजिस्टिक्स उपकरण और प्रौद्योगिकियों को मानकीकृत करना।
• मानव संसाधन विकास: लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कुशल श्रमिकों और प्रशिक्षकों का विकास।
• राज्यों की सहभागिता: राज्यों को नीति में शामिल कर उनके सहयोग से योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना।
• ईएक्सआईएम लॉजिस्टिक्स: निर्यात-आयात (EXIM) लॉजिस्टिक्स में सुधार लाने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देना।

2. राज्य लॉजिस्टिक्स योजनाएं (SLP): 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी राज्य-स्तरीय लॉजिस्टिक्स नीतियां बनाई हैं, जो एनएलपी के साथ तालमेल में हैं। इससे राज्यों में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो रहा है।
3. लीड्स सर्वेक्षण: लीड्स (Logistics Ease Across Different States) रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का आकलन करती है। इसका पांचवां संस्करण दिसंबर 2023 में और छठा संस्करण जनवरी 2024 में पेश किया गया, जिससे राज्यों के बीच लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में प्रतिस्पर्धा और सुधार को बढ़ावा मिला।
4. यूएलआईपी (Unified Logistics Interface Platform) : यूएलआईपी प्लेटफॉर्म 10 मंत्रालयों के तहत 33 लॉजिस्टिक्स प्रणालियों को एकीकृत करता है, जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का काम करता है।

• 930 से अधिक कंपनियां पंजीकृत: इस प्लेटफॉर्म पर 930 से अधिक निजी कंपनियां पंजीकृत हैं, और 185 कंपनियों ने एनडीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
• संपूर्ण कार्गो ट्रैकिंग: यूएलआईपी, जीएसटी डेटा का उपयोग कर संपूर्ण कार्गो की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

5. लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) : एलडीबी भारत के कंटेनराइज्ड निर्यात-आयात (EXIM) कार्गो की 100% ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए विकसित किया गया है। यह सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बिग डेटा और क्लाउड आधारित समाधानों का उपयोग करके रियल टाइम ट्रैकिंग प्रदान करता है।

• आरएफआईडी प्रौद्योगिकी: कंटेनरों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए RFID तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे बंदरगाहों से लेकर अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और रेलवे स्टेशनों तक की आवाजाही का पता लगाया जा सकता है।

एलपीआई रैंक में सुधार और रसद चुनौतियों का समाधान:

भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में सुधार के लिए एक समर्पित कार्य योजना बनाई है, जिसमें कई मंत्रालयों को शामिल किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित मंत्रालय प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं:

• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)
• रेल मंत्रालय (MoR)
• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW)
• नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA)

एलपीआई के छह प्रमुख मापदंडों (जैसे- सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट, लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता) में सुधार के लिए इन मंत्रालयों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। विश्व बैंक के साथ भी नियमित सहयोग किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता, सुधार और एलपीआई पद्धति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं।

• राष्ट्रीय कार्यशाला: फरवरी 2024 में एलपीआई सुधार और लॉजिस्टिक्स प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।
• वैश्विक साझेदारी: नीति में एशियाई विकास बैंक (ADB) और कोरिया की लॉजिस्टिक्स सुधार रणनीतियों के साथ मिलकर सर्वोत्तम वैश्विक प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। मार्च 2024 में अमेरिका में विश्व बैंक के साथ एक गोलमेज बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के लिए नवीन दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई।

इन प्रयासों का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को अधिक कुशल बनाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना है।

गति शक्ति संचार पोर्टल:

गति शक्ति संचार पोर्टल को दूरसंचार अवसंरचना को मजबूत करने और ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। 14 मई 2022 को लॉन्च किया गया यह पोर्टल प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत संचालित होता है।

• केंद्रीकृत राइट ऑफ वे (RoW) अनुमोदन: इस पोर्टल के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSP), बुनियादी ढांचा प्रदाता (IP), और इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) आसानी से राइट ऑफ वे (RoW) अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया को तेजी से और पारदर्शी बनाता है।
• आवेदन प्रगति: 11 अक्टूबर 2024 तक इस पोर्टल के माध्यम से 2.11 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
• सभी राज्यों और मंत्रालयों से एकीकरण: यह पोर्टल 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और कई केंद्रीय मंत्रालयों जैसे रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ एकीकृत है, जिससे प्रक्रिया को समन्वित रूप से चलाया जा सके।

5G सेवाओं का विस्तार:

भारत में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थीं, और अब तक 13 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने इन सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यह दुनिया में 5G सेवाओं के सबसे तेज़ी से लागू किए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है।

• 4G कनेक्टिविटी: देश के लगभग 55 हजार गांवों में 4G कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 41,160 मोबाइल टावरों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 41,331 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
• भारत नेट कार्यक्रम: इस कार्यक्रम के तहत सभी बसे हुए गांवों को 1.88 लाख करोड़ रुपये की लागत से ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके।

निष्कर्ष:

PM Gati Shakti परियोजना भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य एक निर्बाध और कुशल मल्टीमॉडल परिवहन नेटवर्क का निर्माण करना है। इस परियोजना के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रयासों को एकीकृत किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और कनेक्टिविटी में सुधार किया जा सके।

गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार अवसंरचना को तेजी से लागू करने और 5G सेवाओं के तेजी से विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जो देशभर में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने में सहायक है।

उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के साथ, यह पहल भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रही है। भारत अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर है।

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