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हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत श्रमिकों के मनरेगा जॉब कार्ड में हुई बड़ी संख्या में कटौती ने काम के अधिकार और कार्यान्वयन में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
- सिर्फ 2022-23 में ही 53 करोड़ से अधिक श्रमिकों को हटाया गया, जो 2021-22 के मुकाबले 247% की बढ़ोतरी दर्शाता है।
MGNREGA के तहत श्रमिकों के नाम हटाने के कानूनी नियम:
MGNREGA अधिनियम के अनुसूची II, अनुच्छेद 23 के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में श्रमिक का नाम नौकरी कार्ड से हटाया जा सकता है, जैसे कि:
- पंजीकरण के दौरान गलत जानकारी दी हो।
- परिवार स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया हो।
- नौकरी कार्ड डुप्लिकेट रिकॉर्ड या फर्जी दस्तावेज़ के कारण दिया गया हो।
- यदि नाम हटाने की प्रक्रिया हो रही हो, तो श्रमिक को स्वतंत्र व्यक्तियों के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- सभी हटाए गए नामों को रिकॉर्ड करना चाहिए और ग्राम सभा (गांव की पंचायत) को सूचित करना चाहिए, साथ ही MGNREGA प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में अपडेट करना चाहिए।
मनरेगा जॉब कार्ड हटाने के प्रभाव:
- रोजगार का अधिकार उल्लंघन: “काम करने की इच्छा नहीं” के आधार पर श्रमिकों के नाम हटाना उनके कानूनी रोजगार अधिकार का उल्लंघन है। कई श्रमिक जिन्होंने काम किया या काम की मांग की, उन्हें हटाया गया।
- अनियमित प्रक्रिया: “गांव शहरी हो गया” के आधार पर कुछ श्रमिकों के जॉब कार्ड हटाना, जबकि कानून के मुताबिक शहरी क्षेत्र में सभी कार्ड हटने चाहिए, एक विरोधाभास है।
- Gram Sabha की मंजूरी की कमी: अक्सर, ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कार्ड हटाए जाते हैं, जो कानून का उल्लंघन है। कई श्रमिकों को बिना सूचना के गलत तरीके से हटाया जाता है।
- सत्यापन की कमी: अधिकांश मामले बिना सत्यापन या कारणों के विश्लेषण के होते हैं। मंत्रालय ने इन कारणों की जांच नहीं की है, खासकर “काम करने की इच्छा नहीं” वाले मामलों में।
- आर्थिक प्रभाव: “काम करने की इच्छा नहीं” जैसे कारणों से श्रमिकों का नाम हटाना, विशेष रूप से उच्च ग्रामीण बेरोजगारी दर के मद्देनजर, उनकी आजीविका के अवसरों को नष्ट करता है।
- डेटा से जुड़ी चिंताएँ: डाटा में वृद्धि दिखाती है कि ABPS पर अधिक ध्यान केंद्रित होने से शायद ये हटाने की प्रक्रिया वास्तविक कारणों से ज्यादा अनुपालन के लिए की गई हो सकती है।
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MGNREGA योजना क्या है? परिचय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना और कानूनी गारंटी के तहत मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना है। उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। यह योजना ग्रामीण घरों के वयस्क सदस्य को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है। पात्रता:
रोजगार की शर्तें:
रोजगार प्रावधान:
स्वीकृत कार्य:
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