मानवता के विरुद्ध अपराध

Download Today Current Affairs PDF

मानवता के विरुद्ध अपराध: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने हाल ही में अपराधों के खिलाफ मानवता (CAH) की रोकथाम और सजा के लिए प्रस्तावित संधि के पाठ को मंजूरी दी। यह कदम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करता है और वैश्विक स्तर पर CAH को रोकने और दंडित करने के लिए एक सशक्त कानूनी ढांचे की नींव रखता है।

UNGA का निर्णय: मानवता के विरुद्ध अपराध पर संधि–

1. संधि की स्वीकृति: 4 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें मानवता के विरुद्ध अपराधों (CAH) की रोकथाम और सज़ा पर एक प्रस्तावित संधि के मसौदे को स्वीकार किया गया।
2. मसौदे का प्रस्तुतिकरण: इस संधि का प्रारूप5 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग (ILC) द्वारा UNGA की छठी समिति को प्रस्तुत किया गया था, जो कानूनी मामलों पर चर्चा का प्रमुख मंच है।
3. दंड से मुक्ति के खिलाफ कदम: यह विकासमानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड से बचाव (Impunity) को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में मील का पत्थर है।
4. वैश्विक सहयोग का संकेत: यह प्रस्तावअंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

CAH संधि की आवश्यकता:

• कानूनी ढांचे की कमी:
  • मानवता के अपराध (CAH): CAH अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक होने के बावजूद, इनके लिए समर्पित एक व्यापक कानूनी ढांचा नहीं है, युद्ध अपराध और नरसंहार के विपरीत।
  • विशिष्ट संधि का अभाव: नरसंहार संधि (1948) और जिनेवा संधियों (1949) के विपरीत, CAH के लिए कोई संधि नहीं है, जिससे जिम्मेदारियों और अनिवार्यताओं में अस्पष्टता होती है।
• रोम संधि की सीमाएँ:
  • CAH को ICC के रोम संधि (1998) में कोडित किया गया है, लेकिन प्रवर्तन सीमित है।
  • ICC का ध्यान व्यक्तियों पर केंद्रित है, जो नरसंहार, युद्ध अपराध, CAH और आक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वैश्विक न्यायाधिकारों की कमी है।
• ICC की क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियाँ:
  • सीमित क्षेत्राधिकार: ICC का क्षेत्राधिकार सदस्य राज्यों तक सीमित है या उन मामलों तक सीमित है जिन्हें यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया गया है, जिससे गैर-सदस्य राज्यों के लिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
  • क्षेत्रीय शून्यता: यह अंतर उन व्यक्तियों को न्याय से भागने का मौका देता है जो गैर-सदस्य राज्यों में हैं, जिसमें प्रमुख वैश्विक शक्तियाँ भी शामिल हैं।
  • वृद्धि के लिए व्यापक सहयोग की आवश्यकता: व्यापक राज्य सहयोग के बिना, बहुत से CAH मामले अनसुलझे रहते हैं।
  • व्यक्ति के आपराधिक जिम्मेदारी बनाम राज्य की जिम्मेदारी:
  • व्यक्तियों की जिम्मेदारी पर ध्यान: रोम संधि व्यक्तियों को दंडित करने पर जोर देती है, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी पर ध्यान नहीं देती।
  • नरसंहार और युद्ध अपराधों में राज्य की जिम्मेदारी: संधियों जैसे कि नरसंहार संधि, राज्यों को अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए जिम्मेदार बनाती हैं, जिससे राज्य स्तर पर कार्यवाही की अनुमति मिलती है।

CAH की सीमा का विस्तार:

• एक CAH संधि CAH की सीमा को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी ताकि इसमें शामिल हो सकें:
  • नागरिक जनसंख्या की भुखमरी
  • लिंग आपातकाल
  • जबरन गर्भाधान
  • परमाणु हथियारों का उपयोग
  • आतंकवाद
  • प्राकृतिक संसाधनों का शोषण
  • मूल जनसंख्या के खिलाफ अपराध

भारत की स्थिति:

• रोम संधि का दल नहीं: भारत रोम संधि का दल नहीं है और ICC के अभियोजक के अधिकारों, रोम संधि के तहत UN सुरक्षा परिषद की भूमिका और ‘परमाणु हथियारों और अन्य विनाशकारी हथियारों के उपयोग’ को युद्ध अपराध के रूप में शामिल नहीं करने के मुद्दों पर बार-बार आपत्ति जताई है।
• सशस्त्र संघर्ष के दौरान अपराध: भारत ने तर्क दिया है कि केवल सशस्त्र संघर्ष के दौरान किए गए अपराधों — और न कि शांति के दौरान किए गए अपराधों को CAH के रूप में माना जाना चाहिए।
• अधिकारिता से संबंधित असमर्थन: इसके अतिरिक्त, भारत ‘जबरन अदालती गुमशुदगी’ को CAH का एक कार्य नहीं मानने का पक्षधर नहीं है।
• आतंकवाद को शामिल करने का समर्थन: इसके बजाय, भारत ‘आतंकवाद’ को CAH के रूप में शामिल करने का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

1. ऐतिहासिक कदम: अपराधों के खिलाफ मानवता (CAH) संधि के लिए प्रस्ताव को अपनाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए दंडमुक्ति समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
2. भारत की चिंताएँ: भारत द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ अपनी जगह उचित हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अपराधों से संबंधित घरेलू कानूनों की कमी भारत की स्थिति को कमजोर करती है।
3. कानून निर्माण की आवश्यकता: CAH के खिलाफ व्यापक घरेलू कानून बनाकर, भारत इस असंगति को दूर कर सकता है।
4. वैश्विक नेतृत्व का अवसर: भारत न्याय के लिए वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा सकता है और एक सच्चे वैश्विक नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित कर सकता है।