गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967

Download Today Current Affairs PDF

संदर्भ:

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967: दिल्ली पुलिस ने 2020 में उत्तर–पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया। पुलिस  ने दलील दी कि यह हिंसा “सुनियोजित और घातक साजिश” का परिणाम थी, जिसे “क्रूर इरादे और निर्मम तीव्रता” के साथ अंजाम दिया गया।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967:

प्रस्तावना:

• 1967 में लागू, यह कानून अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक स्वतंत्रताओं (स्वतंत्र भाषण, शांतिपूर्ण सभा, और संघ बनाने का अधिकार) पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया।
• वर्षों में, TADA और POTA जैसे आतंक-विशिष्ट कानूनों को रद्द किए जाने के बाद, UAPA भारत का प्राथमिक आतंक विरोधी कानून बन गया।

उद्देश्य और परिभाषा:

• “अवैध गतिविधियों” और “आतंकवादी कार्यों” के लिए सजा, फंडिंग, और समर्थन पर रोक।
• किसी संगठन को “अवैध संघ” घोषित करने के नियम।
• अवैध गतिविधि:
  • ऐसा कार्य, वचन, लेखन, संकेत, या दृश्य प्रस्तुति, जो:
    • भारत के किसी भाग की अलगाव या अलगाव की मांग का समर्थन करता हो।
    • भारत की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करता हो।
    • भारत के प्रति असंतोष फैलाने का प्रयास करता हो।

संशोधन और आतंकवाद:

• 2004 संशोधन:
  • आतंकवादी गतिविधियों को कानून में शामिल किया गया।
  • 34 संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध।
• 2019 संशोधन: गृह मंत्रालय को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार।

आवेदन क्षेत्र:

• भारत और विदेश में किए गए अपराधों पर लागू।
• भारतीय नागरिक, सरकारी कर्मचारी, और भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर भी लागू।

यूएपीए अधिनियम से जुड़ी चिंताएँ

1. सख्त जमानत प्रावधान:
   • पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अगर आरोप “प्रथम दृष्टया सत्य” लगता है तो जमानत देने से मना किया जाता है।
   • यह निर्दोषता की धारणा (Presumption of Innocence) के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और जमानत प्रक्रिया में आपराधिक मुकदमे के तत्व शामिल करता है।
2. लम्बी हिरासत:
   • बिना औपचारिक आरोप पत्र दाखिल किए लंबे समय तक हिरासत की अनुमति दी जाती है।
   • यह अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
3. परिभाषाओं में अस्पष्टता: “गैर–कानूनी गतिविधि” और “आतंकवादी कृत्य” की व्यापक और अस्पष्ट परिभाषाएँ दुरुपयोग की संभावना बढ़ाती हैं।
4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:
   • कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और छात्रों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया है, जिससे असहमति दबाने की चिंता पैदा होती है।
   • यह अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का संभावित उल्लंघन है।
5. अत्यधिक विवेकाधिकार:
   • सरकार को व्यक्तियों और संगठनों को नामित करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है।
   • विशेष न्यायालय गुप्त गवाहों का उपयोग कर सकते हैं और बंद कमरे में सुनवाई कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।

आगे की राह:

1. न्यायिक निगरानी: दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा के लिए समय-समय पर निगरानी तंत्र स्थापित करना आवश्यक है।
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा: कानून का विरोधी स्वर दबाने के लिए दुरुपयोग रोकने हेतु दिशानिर्देश लागू किए जाएं।
3. कानूनी सुधार: UAPA में संशोधन कर अपराधों की स्पष्ट परिभाषा दी जाए और कठोर जमानत प्रावधानों को नरम बनाया जाए।