संदर्भ:
भारत सरकार ने हाल ही में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम (VVP) के दूसरे चरण को मंज़ूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं के पास स्थित रणनीतिक गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।
- दूसरे चरण के लिए कुल ₹6,839 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है। जहां पहले चरण में चीन सीमा के पास बसे गांवों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, वहीं दूसरा चरण 2028-29 तक 15 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के चयनित गांवों में विस्तार करेगा।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के उद्देश्य (Objectives):
- चयनित गाँवों का समग्र विकास
- 19 ज़िलों के 46 ब्लॉकों में आने वाले चयनित गाँवों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना।
- ये ज़िले उत्तर भारत की सीमा पर स्थित हैं, जैसे:
- अरुणाचल प्रदेश
- हिमाचल प्रदेश
- सिक्किम
- उत्तराखंड
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (UT Ladakh)
- सीमावर्ती गाँवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार: सीमावर्ती गाँवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना।
- जनसंख्या के बाहर प्रवासन को रोकना
- बाहरी प्रवास (Outmigration) को रोकना ताकि लोग गाँवों में ही रहें।
- इससे सीमा सुरक्षा (Border Security) को मजबूती मिलेगी।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम -II (Vibrant Villages Programme-II ) के बारे में:
प्रकार (Type):
- केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme)
- 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित
- (VVP-I के विपरीत, जो एक केंद्रीय प्रायोजित योजना थी)
दायरा (Coverage):
- 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं (ILBs) पर स्थित रणनीतिक गाँव
- VVP-I (2023-24) के तहत आने वाले उत्तरी सीमा क्षेत्रों को छोड़कर
उद्देश्य (Objective):
- सीमावर्ती गाँवों में जीवन की स्थिति में सुधार
- रोज़गार/जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करना
- सीमा पार अपराध पर नियंत्रण
- स्थानीय जनसंख्या को आंतरिक सुरक्षा के “आँख और कान“ के रूप में जोड़ना
VVP-II की प्रमुख विशेषताएँ:
- बुनियादी ढाँचे का विकास:
- सड़कें, आवास, स्वच्छता, पेयजल, SMART क्लासरूमजैसे कार्य
- हर मौसम में चलने योग्य सड़क संपर्क— प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के अंतर्गत
- मूल्य श्रृंखला और आजीविका विकास:
- सहकारी समितियाँ (Cooperatives), स्वयं सहायता समूह (SHGs), और सीमावर्ती गतिविधियाँ
- स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न करना
- कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण:
- चयनित गाँवों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन
- संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना – एकीकरण मॉडल के माध्यम से
- संस्कृति एवं पर्यटन का प्रचार:
- मेलों, त्योहारों, जागरूकता शिविरों और राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन
- स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा देना
- PM गति शक्ति: परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा
