क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट
संदर्भ:
हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने ‘भारत में अपराध 2024’ (Crime in India 2024) रिपोर्ट जारी की।
क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
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समग्र अपराध दर में गिरावट: वर्ष 2024 में कुल 58.85 लाख संज्ञेय अपराध (cognisable crimes) दर्ज किए गए, जो 2023 (62.41 लाख) की तुलना में 6% की कमी दर्शाते हैं।
- अपराध दर: प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 448.3 (2023) से घटकर 418.9 (2024) हो गई है।
- कानूनी बदलाव का प्रभाव: ‘Hurt’ (चोट) श्रेणी के मामलों में 30.58% की भारी गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह BNS के तहत ‘साधारण चोट’ को गैर-संज्ञेय (non-cognisable) अपराध बनाने का परिणाम हो सकता है।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराध: इनमें 1.5% की कमी आई है (लगभग 4.41 लाख मामले)। सबसे अधिक मामले ‘पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता’ (42%) के दर्ज हुए।
- बच्चों के विरुद्ध अपराध: इनमें 5.9% की वृद्धि देखी गई (कुल 1.8 लाख मामले), जिनमें अपहरण (40%) और यौन शोषण (36.9%) प्रमुख चिंताएं हैं।
- वरिष्ठ नागरिक: इनके विरुद्ध अपराधों में 16.9% की भारी वृद्धि हुई है।
- SC/ST: अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में 3.6% और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध 23.1% की कमी दर्ज की गई।
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- साइबर अपराध: यह श्रेणी सबसे तेजी से बढ़ रही है। 2024 में 1,01,928 मामले दर्ज हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.9% अधिक हैं। इनमें से 73% मामले डिजिटल धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
- आर्थिक अपराध: जालसाजी और धोखाधड़ी के कारण इस क्षेत्र में 4.6% की वृद्धि हुई है।
भौगोलिक विश्लेषण:
- महानगर: दिल्ली अभी भी 19 महानगरों में हिंसक अपराधों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में शीर्ष पर बनी हुई है।
- सुरक्षित शहर: कोलकाता को लगातार चौथे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा मिला है।
- अपराध दर: जनसंख्या के अनुपात में केरल में सबसे अधिक अपराध दर दर्ज की गई, जिसका एक प्रमुख कारण वहां की उच्च रिपोर्टिंग दर और साक्षरता को माना जाता है।
प्रमुख चुनौतियां:
- साइबर अपराधों की जटिलता: तकनीक के विस्तार के साथ डिजिटल धोखाधड़ी, फिशिंग और पहचान की चोरी जैसे मामलों में भारी उछाल आया है, जो पारंपरिक पुलिसिंग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
- कमजोर वर्गों की सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में कुछ गिरावट के बावजूद, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ होने वाले अपराध और नाबालिगों की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता बढ़ती जा रही है।
- आर्थिक अपराध और नशीले पदार्थ: आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में निरंतर वृद्धि और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन (ड्रग ओवरडोज) के कारण होने वाली मौतें सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा कर रही हैं।
- कानूनी बदलावों का कार्यान्वयन: भारतीय न्याय संहिता (BNS) जैसे नए कानूनों के आने से अपराधों के वर्गीकरण में बदलाव हुए हैं, जिन्हें जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू करना और पुलिस बल को प्रशिक्षित करना एक प्रशासनिक चुनौती है।
आगे की राह:
भविष्य की रणनीति के लिए पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण और तकनीक-आधारित जांच प्रणालियों (जैसे फेशियल रिकग्निशन और डेटा एनालिटिक्स) को अपनाना अनिवार्य है।
- साइबर पुलिसिंग और फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना और विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करना महत्वपूर्ण होगा।
- इसके अतिरिक्त, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देकर और नागरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर अपराधों की रोकथाम की जा सकती है।
- समावेशी सामाजिक नीतियां और मानसिक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार, आत्महत्या और मादक पदार्थों के सेवन जैसी समस्याओं को हल करने में सहायक सिद्ध होंगे।
