बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना: भारत की तटीय और समुद्री सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना: भारत की तटीय और समुद्री सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने देश के सभी प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा को एकीकृत करने के लिए बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (Port Security Bureau – BoPS) नामक एक समर्पित वैधानिक निकाय का गठन किया।

बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (Port Security Bureau – BoPS) क्या हैं?

• परिचय: बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो भारत सरकार द्वारा मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 की धारा 13 के तहत स्थापित एक केंद्रीय वैधानिक नियामक निकाय (Statutory Regulatory Body) है।
  • यह देश के सभी प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों, जहाजों तथा समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की निगरानी और नियमन करने वाली शीर्ष संस्था है।

• उद्देश्य: विभिन्न तटीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर एक एकीकृत सुरक्षा ढांचा तैयार करना।
  • वैश्विक स्तर पर अनिवार्य आईएसपीएस कोड (International Ship and Port Facility Security Code – ISPS) को भारतीय बंदरगाहों पर कड़ाई से लागू करना।
  • समुद्री आतंकवाद, तस्करी, अवैध घुसपैठ और बंदरगाहों पर होने वाले आधुनिक साइबर हमलों को रोकना।
• गठन: इस ब्यूरो का गठन देश की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के सफल मॉडल की तर्ज पर किया गया है। 
• संबद्ध मंत्रालय: यह ब्यूरो पूरी तरह से केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways – MoPSW) के प्रशासनिक और रणनीतिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है।
• संगठनात्मक संरचना: 
  • महानिदेशक (Director General): ब्यूरो का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के महानिदेशक स्तर (वेतन स्तर-15) के एक वरिष्ठ अधिकारी करते हैं।
  • विशेष प्रभाग (Specialized Divisions): इसके अंतर्गत एक समर्पित ‘साइबर सुरक्षा प्रभाग’ (Cyber Security Division) और ‘खुफिया एवं विश्लेषण विंग’ काम करती है।
  • मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (RSO): केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को इसके तहत प्राथमिक तकनीकी और सुरक्षा सहयोगी संगठन के रूप में शामिल किया गया है।
  • संक्रमणकालीन ढांचा: शुरुआत में इसके सुचारू संचालन के लिए समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA) एक वर्ष तक इसके कार्यों की देखरेख करेगा।
• कार्य क्षेत्र: भारत के सभी 12 प्रमुख बंदरगाह (Major Ports) और राज्यों के नियंत्रण में आने वाले 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाह (Non-Major/Minor Ports)।
  • बंदरगाहों के भौगोलिक क्षेत्रों (Waterfront) के साथ-साथ उनकी आईटी प्रणाली, डेटा सेंटर और कार्गो हैंडलिंग सॉफ्टवेयर की सुरक्षा।
  • भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले या वहां मौजूद सभी व्यापारिक जहाजों और उनके चालक दल (Crew) की सुरक्षा प्रोफाइल की जांच।
  • ब्यूरो को किसी भी बंदरगाह या जहाज का औचक निरीक्षण और व्यापक सुरक्षा ऑडिट (Security Audit) करने की शक्ति प्राप्त है।
  • यह निजी सुरक्षा एजेंसियों को बंदरगाहों पर कार्य करने के लिए प्रमाणित करता है और नियमों का उल्लंघन करने पर उनके लाइसेंस रद्द कर सकता है।
  • सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाले बंदरगाहों या जहाजों पर भारी जुर्माना लगाने और उनके संचालन को रोकने (Detain) की वैधानिक शक्ति।
  • आपातकालीन स्थितियों में सभी तटीय राज्यों की समुद्री पुलिस और बंदरगाह ट्रस्टों को बाध्यकारी सुरक्षा निर्देश जारी करने का अधिकार।

महत्व: 

• रणनीतिक सुरक्षा: भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी, जिससे 26/11 जैसे समुद्री रास्तों से होने वाले हमलों को रोकने में मदद मिलेगी।
• साइबर रेजिलिएंस: बंदरगाहों के डिजिटलीकरण (Automation) के इस दौर में, यह बुनियादी ढांचे को वैश्विक रैनसमवेयर और हैकिंग के खतरों से सुरक्षित रखेगा।
• आर्थिक स्थिरता: भारत का 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से समुद्री मार्ग से होता है; अतः बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित होने से निर्बाध विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास (Economic Growth) सुनिश्चित होगा।
• वैश्विक रैंकिंग में सुधार: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन से वैश्विक ‘लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स’ (LPI) में भारत की रैंकिंग और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार होगा।

FAQs: