Bharatiya Nyaya Sanhita: डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण के 2 वर्ष

Bharatiya Nyaya Sanhita: डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण के 2 वर्ष

संदर्भ: 

हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) ने अपने सफल 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1 जुलाई 2024 को लागू हुई इस संहिता ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। 

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के बारे में:

• परिचय: भारतीय न्याय संहिता [Bharatiya Nyaya Sanhita] भारत गणराज्य का मुख्य आपराधिक कोड है, जो देश के भीतर किए गए विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित व संहिताबद्ध करता है।
  • इसे आधिकारिक तौर पर ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) कहा जाता है।
• उद्देश्य (Primary Objective): इसका उद्देश्य दंडात्मक (औपनिवेशिक) दृष्टिकोण के बजाय पीड़ित-केंद्रित न्याय (Victim-Centric Justice) और ‘डिजिटल-प्रथम’ त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
• लागू वर्ष (Year of Implementation): यह देश भर में 1 जुलाई 2024 से पूरी तरह प्रभावी और लागू की गई।
• लागूकर्ता (Enforced By): इसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय [Ministry of Home Affairs] के प्रशासनिक नेतृत्व में देश भर में लागू किया गया।
  • इसे भारत की संसद (Parliament of India) द्वारा दिसंबर 2023 में पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति मिली।
• ऐतिहासिक प्रतिस्थापन (Indian Penal Code Replacement): इसने 163 वर्ष पुराने ब्रिटिशकालीन औपनिवेशिक भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 को पूरी तरह प्रतिस्थापित किया।
  • औपनिवेशिक कानूनों में तकनीकी प्रगति (जैसे साइबर अपराध), संगठित अपराध, और त्वरित न्याय प्रणाली [Digital First Justice] के लिए कोई मजबूत कानूनी ढांचा नहीं था।
• मुख्य कानून सुधार (Criminal Law Reforms): इसके तहत राजद्रोह (Sedition) जैसी धाराओं को खत्म कर देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों के लिए सख्त नए प्रावधान जोड़े गए हैं।
• सजा का नया स्वरूप (Legal Reforms): छोटे अपराधों के लिए जेल भेजने के बजाय पहली बार ‘सामुदायिक सेवा’ (Community Service) को कानूनी सजा के रूप में शामिल किया गया।
• संरचनात्मक बदलाव (Judicial Reforms): आईपीसी की 511 धाराओं की तुलना में बीएनएस (BNS) को व्यवस्थित कर केवल 358 धाराओं में संकुचित किया गया है।
• संबद्ध पूरक कानून (Criminal Laws India): समग्र न्याय प्रणाली को बदलने के लिए इसके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता [Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita] और भारतीय साक्ष्य अधिनियम [Bharatiya Sakshya Adhiniyam] को भी साथ में लागू किया गया। 

पिछले 2 वर्षों (2024-2026) की प्रमुख उपलब्धियां:

• त्वरित पुलिस जांच (Criminal Justice Reform): नए डिजिटल और समयबद्ध प्रावधानों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जांच पूरी करने के औसत समय में 25 प्रतिशत की बड़ी कमी आई है।
• एफआईआर पंजीकरण में उछाल (Justice System India): पिछले दो वर्षों में इस संहिता के अंतर्गत देश भर में लगभग 74.66 लाख से अधिक एफआईआर (FIR) दर्ज की जा चुकी हैं।
• रिकॉर्ड चार्जशीट फाइलिंग (Digital Justice): समय-सीमा सख्त होने से लगभग 59.71 लाख मामलों में डिजिटल रूप से चार्जशीट अदालतों में दाखिल की जा चुकी है।
• समयबद्ध अनुपालन दर में सुधार: 60 दिनों के भीतर जांच/चार्जशीट पूरी करने की अनुपालन दर वर्ष 2024 के लगभग 51% से सुधरकर वर्ष 2026 में 67.26% तक पहुंच गई है।
• जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर का प्रसार: किसी भी क्षेत्राधिकार की बाधा को तोड़ते हुए दो वर्षों में 63,572 से अधिक जीरो एफआईआर (Zero FIR) सफलतापूर्वक दर्ज और ट्रांसफर की गईं।
• फॉरेंसिक साक्ष्यों की अनिवार्यता: 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दोष-सिद्धि दर को बढ़ाने की नींव रखी गई।
• डेटाबेस का एकीकरण: इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के तहत 36.68 करोड़ से अधिक पुलिस रिकॉर्ड्स को नेशनल डेटाबेस क्लाउड पर सिंक किया गया है। 
• फास्ट-ट्रैक निर्णय: नए समयबद्ध नियमों के चलते देश में 250 से अधिक जटिल आपराधिक मामले एफआईआर दर्ज होने से लेकर अदालती फैसले तक रिकॉर्ड समय में पूरे हुए हैं।

FAQs: