BharatNet Programme: परिचय, कार्यान्वयन, चरण, वित्तपोषण एवं महत्व
संदर्भ:
हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि (Digital Bharat Nidhi – DBN) ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Programme – ABP) के कार्यान्वयन के लिए ₹10,520 करोड़ की वित्तीय सहायता (BharatNet Funding) को मंजूरी दी।
भारतनेट कार्यक्रम क्या हैं?
- परिचय: BharatNet Programme, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है।
- शुरुआत: इस कार्यक्रम को मूल रूप से अक्टूबर 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (National Optical Fiber Network – NOFN) के रूप में लॉन्च किया गया था।
- नाम परिवर्तन: वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India) के तहत इसका नाम बदलकर भारतनेट परियोजना (BharatNet Project) कर दिया गया।
- प्रकृति: यह भारतनेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (BharatNet Optical Fibre Network) अवसंरचना है, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुँचाने की अनुमति देती है।
- मंत्रालय: यह पूर्णतः भारत सरकार के संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- लक्ष्य:
- अंतिम मील कनेक्टिविटी: देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (BharatNet Gram Panchayat) और गांवों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना।
- डिजिटल विभाजन को पाटना: शहरी और ग्रामीण इंटरनेट उपलब्धता के बीच की खाई को समाप्त करना (Bridging Rural-Urban Digital Divide)।
- ई-गवर्नेंस सुलभता: ग्रामीण नागरिकों के लिए ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य (Telemedicine), डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- भारतनेट के चरण: इस वृहद राष्ट्रीय ग्रिड का विकास तीन मुख्य रणनीतिक चरणों किया गया है:
- प्रथम चरण (Phase-I): इसके तहत भूमिगत ऑप्टिक फाइबर केबल (OFC) बिछाकर 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया।
- द्वितीय चरण (Phase-II): इसके तहत शेष ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो लिंक और उपग्रह (Satellite) संचार के इष्टतम मिश्रण (Optimal Mix) का उपयोग किया गया।
- तृतीय चरण (Phase-III): इसके अन्तर्गत 5G कनेक्शन पर फोकस किया गया।
- संशोधित चरण (Amended BharatNet Program – ABP): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2023 को ₹1.39 लाख करोड़ के कुल परिव्यय के साथ इस नए मॉडल को मंजूरी दी।
- इसका लक्ष्य मौजूदा रैखिक नेटवर्क (Linear Topology) को अधिक सुरक्षित रिंग नेटवर्क (Ring Topology) में अपग्रेड करना और ऑन-डिमांड ग्रामीण फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्शन प्रदान करना है।
- कार्यान्वयन मॉडल: भारतनेट योजना (BharatNet Scheme) को देश भर में तीन अलग-अलग मॉडलों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है:
- राज्य-नीत मॉडल (State-led Model): इसमें संबंधित राज्य सरकारें अपनी विशेष एजेंसियों के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन करती हैं (जैसे महाराष्ट्र में महानेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – MDIL)।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मॉडल (CPSU Model): इसमें बीएसएनएल (BSNL) जैसी केंद्रीय एजेंसियां नेटवर्क निर्माण और रखरखाव संभालती हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (PPP Model): इसमें निजी इंटरनेट उद्यमियों और ग्राम स्तर के उद्यमियों (VLEs) के साथ 50:50 राजस्व साझाकरण (Revenue-Sharing) के आधार पर काम किया जाता है।
- भारतनेट वित्तपोषण (BharatNet Funding): इस योजना का पूरा वित्तपोषण डिजिटल भारत निधि (Digital Bharat Nidhi – DBN) द्वारा किया जाता है, जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के नाम से जाना जाता था। इसे दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत नया नाम दिया गया है।
- वर्तमान में स्वीकृत ₹10,520 करोड़ के वित्तीय सहयोग से महाराष्ट्र की 28,237 ग्राम पंचायतों को अपग्रेड किया जाएगा और 15,799 गांवों को ऑन-डिमांड इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे 9 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को सीधे फाइबर कनेक्शन (FTTH) मिलेंगे।
ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भारतनेट का महत्व:
- समावेशी ग्रामीण विकास (Inclusive Rural Development): ग्रामीण इंटरनेट अवसंरचना (Rural Internet Connectivity India) के सुदृढ़ होने से दूरदराज के क्षेत्रों में कृषि-तकनीक (Agri-Tech), बैंकिंग आउटलेट और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की प्रभावशीलता 100% सुनिश्चित होती है।
- आर्थिक सुदृढ़ता और रोजगार: गांवों में उच्च गति के इंटरनेट से स्थानीय स्तर पर डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन (Migration) रुकता है।
- प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता: पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का डिजिटल रूप से सुदृढ़ होना विकेंद्रीकृत योजना और सहभागी लोकतंत्र (Participatory Democracy) की नींव को मजबूत करता है।
- समान शैक्षणिक और स्वास्थ्य अवसर: राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और आयुष्मान भारत टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं अब बिना किसी तकनीकी रुकावट के देश के सबसे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी समान रूप से उपलब्ध हो सकेंगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: भारतनेट कार्यक्रम क्या है?
उत्तर: यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है।
प्रश्न 2: BharatNet योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (Rural Broadband India) प्रदान करना है ताकि ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक पहुँचाया जा सके।
प्रश्न 3: भारतनेट कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है?
उत्तर: यह भारत सरकार के संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा कार्यान्वित और संचालित किया जाता है।
प्रश्न 4: BharatNet का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है?
उत्तर: इसका कार्यान्वयन डिजिटल भारत निधि (DBN) के वित्तीय सहयोग से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (जैसे BSNL), राज्य सरकारों की विशेष एजेंसियों और निजी उद्यमियों के साझा समन्वय से होता है।
प्रश्न 5: भारतनेट कार्यक्रम के कितने चरण हैं?
उत्तर: इसके मुख्य रूप से तीन चरण हैं: प्रथम चरण (भूमिगत केबल), द्वितीय चरण (मिश्रित तकनीक ग्रिड) और वर्तमान में जारी संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (रिंग टोपोलॉजी अपग्रेडेशन)।
