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ICJ का बड़ा फैसला: Rohingya Genocide के लिए म्यांमार जिम्मेदार

ICJ का बड़ा फैसला: Rohingya Genocide के लिए म्यांमार जिम्मेदार

संदर्भ:

हाल ही में 19 नवंबर 2026 को नीदरलैंड के हेग (The Hague) स्थित संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायिक अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice – ICJ) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध नरसंहार (Rohingya Genocide) का दोषी और जिम्मेदार ठहराया। 

  • वर्ष 1948 के नरसंहार कन्वेंशन (Genocide Convention) के लागू होने के बाद से यह पहला अवसर है जब किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने किसी संप्रभु राष्ट्र को सीधे तौर पर नरसंहार का दोषी माना है।

रोहिंग्या नरसंहार मामले की पृष्ठभूमि एवं न्यायिक फैसला:

  • 2017 का सैन्य अभियान: अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना (Tatmadaw) ने उत्तरी रखाइन राज्य (Rakhine State) में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तथाकथित ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ (Clearance Operations) चलाया।
    • इस क्रूर अभियान में कम से कम 10,000 रोहिंग्या मारे गए और 7,30,000 से अधिक लोगों को अपनी जान बचाकर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागना पड़ा। 
  • गाम्बिया द्वारा याचिका (2019): 11 नवंबर 2019 को पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया (The Gambia) ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के 57 सदस्य देशों के समर्थन से म्यांमार के खिलाफ आईसीजे (ICJ) में मामला दायर किया।
    • यह पहला मौका था जब किसी ऐसे देश ने 1948 Genocide Convention के तहत याचिका दायर की जिसका अपराध से कोई सीधा भौगोलिक संबंध नहीं था, बल्कि उसने ‘एर्गा ओमनेस’ (Erga Omnes – सभी के प्रति दायित्व) सिद्धांत का उपयोग किया। 
  • अस्थायी उपाय और क्षेत्राधिकार: जनवरी 2020 में कोर्ट ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी आदेश (Provisional Measures) दिए और जुलाई 2022 में म्यांमार की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई के अपने क्षेत्राधिकार की पुष्टि की। 
  • अंतिम सुनवाई और निर्णय: जनवरी 2026 में गुण-दोष के आधार पर (Merits Hearings) तीन सप्ताह तक मौखिक दलीलें सुनने के बाद, 19 नवंबर 2026 को ICJ President Yuji Iwasawa की अध्यक्षता वाली 15 न्यायाधीशों की पीठ ने लगभग तीन घंटे तक चले सत्र में अपना अंतिम फैसला सुनाया। 

ICJ के फैसले के प्रमुख निष्कर्ष:

  • खारिज: 15 न्यायाधीशों की पीठ ने म्यांमार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि 2017 का अभियान केवल ‘अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी’ (ARSA) के विद्रोहियों के खिलाफ एक वैध आतंकवाद-रोधी कार्रवाई थी। 
  • फैसला: कोर्ट ने विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान के माध्यम से निम्नलिखित फैसला सुनाया:
    • नरसंहार के लिए दोषी (9-6 के बहुमत से): कोर्ट ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह एकमात्र तर्कसंगत निष्कर्ष निकलता है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों का उद्देश्य उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना (Genocidal Intent) था। म्यांमार ने नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद II(a), II(b) और II(d) का उल्लंघन किया है:
      • अनुच्छेद II(a): समूह के सदस्यों की बड़े पैमाने पर हत्या करना।
      • अनुच्छेद II(b): व्यापक बलात्कार और यौन हिंसा के माध्यम से समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाना।
      • अनुच्छेद II(d): शिशुओं की हत्या और प्रजनन क्षमता को लक्षित कर समूह के भीतर जन्म रोकने वाले उपाय लागू करना।
    • नरसंहार रोकने में विफलता (9-6 के बहुमत से): सैन्य अभियान में सशस्त्र नागरिकों की भागीदारी और राज्य प्रायोजित घृणास्पद भाषणों (Hate Speech) को रोकने में विफल रहकर म्यांमार ने नरसंहार को रोकने के अपने दायित्व का उल्लंघन किया। 
    • दंडित करने में विफलता (11-4 के बहुमत से): म्यांमार ने दोषियों की जांच करने, उन पर मुकदमा चलाने और कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक घरेलू कानून बनाने के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। 
    • प्रत्यक्ष उकसावे पर निर्णय (14-1 के बहुमत से): हालांकि, अदालत ने पाया कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में नरसंहार के लिए ‘प्रत्यक्ष और सार्वजनिक रूप से उकसाने’ (Direct and Public Incitement) का अपराध नहीं किया है। 

म्यांमार के लिए बाध्यकारी निर्देश:

आईसीजे संविधि (ICJ Statute) के अनुच्छेद 59 और 60 तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94(1) के तहत यह निर्णय अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding and Without Appeal) है। कोर्ट ने म्यांमार को निम्नलिखित आदेश दिए हैं: 

  • उल्लंघन रोकना और कानून बनाना: सभी जारी उल्लंघनों को तत्काल बंद करना और नरसंहार कन्वेंशन को लागू करने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय कानून बनाना।
  • जांच और अभियोजन: 2017 के सैन्य अभियानों में शामिल संदिग्ध अपराधियों की तत्काल निष्पक्ष जांच करना और दोषी पाए जाने पर उन्हें दंडित करना।
  • पुनरावृत्ति न होने की गारंटी: भविष्य में इस तरह के अत्याचार दोबारा न हों, इसके लिए ठोस आश्वासन और संस्थागत गारंटी प्रदान करना।
  • सुरक्षित वापसी और क्षतिपूर्ति (Restitution & Reparations): विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक घर वापसी (Safe and Voluntary Return) सुनिश्चित करना, उनकी संपत्ति बहाल करना और पीड़ितों को उचित मुआवजा देना।

वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व:

  • अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में मील का पत्थर: वर्ष 2007 में बोस्निया बनाम सर्बिया मामले में आईसीजे ने स्रेब्रेनिका नरसंहार को तो माना था, लेकिन सर्बिया राज्य को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया था। म्यांमार पर यह फैसला राज्य के उत्तरदायित्व (State Responsibility) का एक नया कानूनी मानक स्थापित करता है।
  • अन्य लंबित मामलों पर प्रभाव: अदालत का यह स्पष्टीकरण कि “नरसंहार का इरादा सैन्य लक्ष्यों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है”, दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजरायल के खिलाफ गाजा मामले में दायर मुकदमे जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल (Precedent) बनेगा।
  • प्रवर्तन की चुनौती (Enforcement Challenge): चूंकि आईसीजे के पास अपनी कोई पुलिस बल नहीं है, इसलिए फैसले को लागू करवाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है, जहां म्यांमार के करीबी सहयोगियों के पास वीटो शक्ति है।
  • भारत और दक्षिण एशिया के लिए निहितार्थ: भारत और बांग्लादेश (जहां वर्तमान में दस लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं) के लिए यह फैसला क्षेत्रीय स्थिरता और शरणार्थियों की सम्मानजनक स्वदेश वापसी हेतु म्यांमार के सैन्य शासन पर कूटनीतिक दबाव बनाने का एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: रोहिंग्या नरसंहार मामले में ICJ का ऐतिहासिक फैसला क्या है?

उत्तर: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को म्यांमार को 2017 के सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या समुदाय के नरसंहार का दोषी ठहराया है।

प्रश्न 2: ICJ में म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार का मामला किस देश ने दायर किया था?

उत्तर: पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया (The Gambia) ने 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन के समर्थन से म्यांमार के खिलाफ यह मामला दायर किया था।

प्रश्न 3: रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ के न्यायाधीशों ने किस अनुपात में मतदान किया?

उत्तर: आईसीजे की 15 सदस्यीय पीठ ने 9-6 के बहुमत से म्यांमार को नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन और नरसंहार करने का जिम्मेदार माना है।

प्रश्न 4: ICJ के फैसले में म्यांमार को रोहिंग्या पीड़ितों के लिए क्या आदेश दिए गए हैं?

उत्तर: कोर्ट ने म्यांमार को दोषियों पर मुकदमा चलाने, विस्थापित शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

प्रश्न 5: क्या ICJ द्वारा किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराने का यह पहला मामला है?

उत्तर: हां, 1948 के नरसंहार कन्वेंशन के तहत यह पहला अवसर है जब किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने किसी देश को नरसंहार का दोषी पाया है।

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