Go-Delhi Foundation के गठन को मंजूरी, MSMEs को बढ़ावा देने हेतु ₹50 करोड़ बजट आवंटित

Go-Delhi Foundation के गठन को मंजूरी, MSMEs को बढ़ावा देने हेतु ₹50 करोड़ बजट आवंटित

संदर्भ:

दिल्ली कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गो-दिल्ली फाउंडेशन (Go-Delhi Foundation) के गठन को मंजूरी दी गई, जिसका प्राथमिक उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है।

गो-दिल्ली फाउंडेशन के बारे मे:

• परिचय: गो-दिल्ली फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। यह मुख्य रूप से दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग (Department of Industries) के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा।
• उद्देश्य: इसका गठन बिखरी हुई सुविधाओं और संसाधनों को एकीकृत करने के लिए किया गया है। यह नए विचारों को वास्तविक और व्यावहारिक उत्पादों में परिवर्तित कर उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुँचाने के लिए एकल-खिड़की मंच (Single Window Platform) के रूप में कार्य करेगा।
• लक्ष्य समूह: इस योजना के मुख्य लाभार्थियों में दिल्ली के युवा नवोन्मेषक, वैज्ञानिक शोधकर्ता, शुरुआती चरण के स्टार्टअप और छोटे कारोबारी शामिल हैं। 

• प्रारंभिक वित्तीय आवंटन: दिल्ली सरकार ने इस दूरगामी पहल के लिए ₹50 करोड़ का प्रारंभिक बजट (₹50 Crore MSME Budget) स्वीकृत किया है, जो एक स्थायी कोष (Corpus Fund) के रूप में काम करेगा।
• स्टार्टअप्स: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 21,000 स्टार्टअप्स वर्तमान में दिल्ली में मौजूद हैं।
  • यह योजना इन सभी को आपस में जोड़ने का काम करेगी।
• मंजूरी की तिथि: दिल्ली कैबिनेट द्वारा इसकी औपचारिक प्रशासनिक स्वीकृति 18 अक्टूबर 2026 को दी गई।
• संगठनात्मक ढांचा: यह पूरी तरह से एक ‘हब-एंड-स्पोक मॉडल’ (Hub-and-Spoke Model) पर आधारित होगा, जिससे दिल्ली के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 
• परिचालन कार्यप्रणाली:
  • शैक्षणिक और औद्योगिक समन्वय (Industry-Academia Linkage): यह फाउंडेशन दिल्ली के प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालयों (जैसे DTU, NSUT) और अनुसंधान केंद्रों को सीधे व्यापारिक क्षेत्र से जोड़ेगा, जिससे अकादमिक शोध प्रयोगशालाओं से निकलकर सीधे बाजार में व्यावसायिक रूप ले सकें।
  • सरकारी विभागों की वास्तविक चुनौतियों का समाधान: दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग अपनी व्यावहारिक और प्रशासनिक समस्याओं (जैसे प्रदूषण, यातायात, स्वच्छता) को इस मंच पर रखेंगे। नवोन्मेषक इन समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक विकसित करेंगे।
  • पायलट परियोजनाओं का संचालन: नवोन्मेषकों द्वारा तैयार की गई तकनीकों का विभिन्न सरकारी विभागों में पायलट आधार (Pilot Basis Project) पर परीक्षण किया जाएगा। सफल साबित होने पर सरकार इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करेगी और सीधे उन स्टार्टअप से सेवाएं खरीदेगी।

महत्व:

• इंजीनियरिंग और प्रोटोटाइप सहयोग: छोटे व्यवसायों को अक्सर महँगे बुनियादी ढांचे की कमी का सामना करना पड़ता है। यह फाउंडेशन उन्हें उत्पाद इंजीनियरिंग (Product Engineering) और प्रोटोटाइपिंग प्रयोगशालाओं (Prototyping Labs) तक आसान पहुँच प्रदान करेगा।
• परीक्षण और प्रमाणीकरण: एमएसएमई प्रमोशन स्कीम दिल्ली (MSME Promotion Scheme Delhi) के तहत उद्यमों को अपने उत्पादों के मानकीकरण, परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपयोग और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने में तकनीकी सहायता दी जाएगी। 
• बाजार तक पहुँच (Market Access): फाउंडेशन केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह छोटे व्यापारों को घरेलू और वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए रणनीतिक योजनाएं तैयार करेगा।

• पूंजी की उपलब्धता: ₹50 करोड़ का यह शुरुआती कोष छोटे व्यवसायों के लिए एमएसएमई फंडिंग इंडिया (MSME Funding India) के रास्ते खोलेगा, जिससे उन्हें प्रारंभिक ऋण या इक्विटी सहायता मिल सकेगी।
• परामर्श और इन्क्यूबेशन (Mentorship and Incubation): दिल्ली सरकार एमएसएमई योजना (Delhi Government MSME Scheme) के तहत नए और अनुभवहीन कारोबारियों को उद्योग जगत के दिग्गजों से मेंटरशिप दिलाएगी, जिससे व्यापार के विफल होने की दर को न्यूनतम किया जा सके।
• रोजगार के नए अवसरों का सृजन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत (Micro Small and Medium Enterprises India) में कृषि के बाद सबसे बड़े रोजगार प्रदाता हैं। दिल्ली में इन उद्यमों के मजबूत होने से लाखों कुशल और अकुशल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: गो-दिल्ली फाउंडेशन क्या है?

उत्तर: यह दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक गैर-लाभकारी संस्थान है, जो स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देता है। 

प्रश्न 2: गो-दिल्ली फाउंडेशन के गठन को मंजूरी किसने दी?

उत्तर: इस फाउंडेशन के गठन और इसके वैधानिक ढांचे को औपचारिक मंजूरी 18 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित दिल्ली कैबिनेट द्वारा दी गई।

प्रश्न 3: फाउंडेशन के लिए ₹50 करोड़ का बजट क्यों आवंटित किया गया है?

उत्तर: यह ₹50 करोड़ का शुरुआती कोष (Corpus Fund) नए उद्यमों को उत्पाद विकास, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रोटोटाइपिंग और मेंटरशिप जैसी आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी सुविधाएं देने के लिए आवंटित है।

प्रश्न 4: MSMEs क्या होते हैं?

उत्तर: इसका अर्थ ‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम’ है। यह देश की जीडीपी और रोजगार में योगदान देने वाले छोटे, मध्यम स्तर के विनिर्माण और सेवा प्रदाता उद्योग होते हैं।

प्रश्न 5: गो-दिल्ली फाउंडेशन से छोटे कारोबारियों को क्या लाभ मिलेगा?

उत्तर: इससे छोटे कारोबारियों को महँगी प्रयोगशालाएं, तकनीकी मार्गदर्शन, निवेशकों से संपर्क, सरकारी चुनौतियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट और राष्ट्रीय स्तर पर बाजार तक पहुँचने के बेहतर अवसर मिलेंगे।