Demonetisation 10 Years in India: नकद परिसंचरण, डिजिटल भुगतान एवं चुनौतियां
संदर्भ:
8 नवंबर 2026 को भारत में विमुद्रीकरण के 10 साल पूरे हुए। दस वर्षों के इस सफर ने भारतीय अर्थव्यवस्था की भुगतान प्रणाली, कराधान और मौद्रिक संरचना में कई बदलाव किए हैं, हालांकि इसके कई मूल लक्ष्यों को लेकर आज भी नीतिगत समीक्षा जारी है।
भारत में विमुद्रीकरण के बारे में:
- परिचय: विमुद्रीकरण (Demonetisation) एक ऐसी मौद्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी मुद्रा इकाई की वैध मुद्रा स्थिति को समाप्त कर दिया जाता है।
- इतिहास: ठीक एक दशक पहले, 8 नवंबर 2016 की रात को केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) के तहत एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए तत्कालीन ₹500 और ₹1,000 के नोटों को चलन से बाहर (₹500 and ₹1000 Notes Ban) करने की घोषणा की थी।
- उस समय चलन में मौजूद कुल मुद्रा मूल्य का लगभग 86 प्रतिशत (15.41 लाख करोड़ रुपये) रातोंरात वैध मुद्रा (Legal Tender) नहीं रहा था।
- भारत में इससे पहले दो बार—जनवरी 1946 में (₹1,000 और ₹10,000 के नोट) तथा जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के दौरान (₹1,000, ₹5,000 और ₹10,000 के नोट)—विमुद्रीकरण किया गया था।
- उद्देश्य: सरकार ने इस कदम के पीछे चार प्रमुख उद्देश्य बताए थे: काले धन (Black Money and Demonetisation) पर प्रहार करना, जाली मुद्रा (Fake Currency in India) के नेटवर्क को ध्वस्त करना, आतंकवाद व नक्सलवाद की फंडिंग को रोकना और भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक तथा ‘कम-नकदी वाली अर्थव्यवस्था’ (Cashless Economy) की ओर ले जाना।
- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: जनवरी 2023 में विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से 2016 के विमुद्रीकरण की निर्णय प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध ठहराया था।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने असहमति जताते हुए कहा था कि इसे कार्यकारी अधिसूचना के बजाय संसद के कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए था।
नकद परिसंचरण का विरोधाभास (Cash in Circulation India):
नोटबंदी के दस साल बाद भी डिजिटल लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक नकदी की मांग कम नहीं हुई है:
| संकेतक (Indicator) | विमुद्रीकरण से पूर्व (2016) | वर्तमान स्थिति (अक्टूबर 2026) | कुल बदलाव (Change) |
| प्रचलन में कुल मुद्रा (Currency in Circulation) | ₹17.77 लाख करोड़ (8 नवंबर 2016) | ₹43.16 लाख करोड़ (23 अक्टूबर 2026) | लगभग 143% की वृद्धि |
| जनता के पास नकदी (Currency with Public) | ₹17.97 लाख करोड़ (4 नवंबर 2016) | ₹42.55 लाख करोड़ (15 अक्टूबर 2026) | लगभग 137% की वृद्धि |
| नकदी-जीडीपी अनुपात (Cash-to-GDP Ratio) | 11.9% (वित्त वर्ष 2015-16) | 12.1% (वित्त वर्ष 2025-26) | लगभग अपरिवर्तित |
- बैंकों में नोटों की वापसी: आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बंद किए गए ₹15.41 लाख करोड़ के नोटों में से 99.3 प्रतिशत (₹15.31 लाख करोड़) बैंकिंग प्रणाली में वापस लौट आए थे। इसने इस प्रारंभिक अनुमान को गलत साबित किया कि काला धन रखने वाले लोग डर के कारण नकदी जमा नहीं कराएंगे।
- ₹2,000 के नोटों की वापसी (₹2000 Note Withdrawal): नवंबर 2016 में नकदी की तत्काल कमी को पूरा करने के लिए ₹2,000 का नोट जारी किया गया था। बाद में आरबीआई की ‘स्वच्छ नोट नीति’ (Clean Note Policy) के तहत 19 मई 2023 को इसे प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की गई।
- प्रचलन में मौजूद ₹3.56 लाख करोड़ के ₹2,000 के नोटों में से 98.47 प्रतिशत वापस आ चुके हैं। वर्तमान में देश के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में इन्हें बदलने या खाते में जमा करने की सुविधा जारी है और यह अभी भी वैध मुद्रा बना हुआ है।
डिजिटल भुगतान क्रांति और यूपीआई की सफलता (Digital Payments Growth India):
- यूपीआई लेनदेन में ऐतिहासिक उछाल (UPI Transactions India): अगस्त 2016 में लॉन्च हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आज भारत की खुदरा भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन चुका है।
- आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के माध्यम से कुल 241.6 अरब लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य 314.2 लाख करोड़ रुपये रहा।
- यह मूल्य भारत की कुल जीडीपी के लगभग 91 प्रतिशत के बराबर है। अकेले अक्टूबर 2026 में यूपीआई ने 25.46 अरब लेनदेन संसाधित किए।
- कर आधार का विस्तार और औपचारिकीकरण: विमुद्रीकरण के बाद आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ (Operation Clean Money) और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से संदिग्ध नकद जमाओं की जांच संभव हुई। इससे अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण (Formalisation) को बल मिला और प्रत्यक्ष कर आधार में व्यापक विस्तार हुआ।
प्रमुख आर्थिक चुनौतियां:
- असंगठित क्षेत्र पर असर: अचानक 86 प्रतिशत तरलता (Liquidity) वापस लेने से कृषि, निर्माण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) जैसे नकदी-आधारित क्षेत्रों में मांग में भारी गिरावट आई, जिससे वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी विकास दर में लगभग 1.5 प्रतिशत अंकों की कमी दर्ज की गई।
- नए नोटों में जालसाजी की चिंता: पुराने जाली नोटों को निष्क्रिय करने के बावजूद, नई श्रृंखला के ₹500 के नोटों की नकल तेजी से बढ़ी है।
- आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, कुल पकड़े गए नकली नोटों में अकेले ₹500 के जाली नोटों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 62 प्रतिशत हो गई है।
- काले धन की प्रकृति: अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत में काला धन मुख्य रूप से नकदी के रूप में नहीं, बल्कि बेनामी अचल संपत्ति (Real Estate), सोने और विदेशी टैक्स हेवन देशों में निवेशित रहता है। इसलिए केवल मुद्रा बदलने से अवैध संपत्ति निर्माण की जड़ों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।
- नकदी के प्रति व्यवहारिक प्राथमिकता: आरबीआई के सर्वेक्षणों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमाओं, आपातकालीन बचत की आदत और छोटे खुदरा व्यापारियों की सुविधा के कारण डिजिटल भुगतान के साथ-साथ भौतिक नकदी का अस्तित्व भविष्य में भी बना रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी?
उत्तर: भारत में केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 की रात को विमुद्रीकरण (नोटबंदी) की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।
प्रश्न 2: साल 2016 में किन मूल्यवर्ग के नोटों को बंद किया गया था?
उत्तर: साल 2016 के विमुद्रीकरण के तहत तत्कालीन प्रचलन में मौजूद ₹500 और ₹1,000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को बंद किया गया था।
प्रश्न 3: नोटबंदी के समय ₹500 और ₹1,000 के नोटों का कुल नकद परिसंचरण में कितना हिस्सा था?
उत्तर: नोटबंदी के समय बंद किए गए ₹500 और ₹1,000 के नोटों का कुल नकद परिसंचरण मूल्य में लगभग 86 प्रतिशत (₹15.41 लाख करोड़) हिस्सा था।
प्रश्न 4: नोटबंदी के 10 साल बाद भारत में डिजिटल भुगतान की स्थिति क्या है?
उत्तर: डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व उछाल आया है; वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 314.2 लाख करोड़ रुपये के 241.6 अरब लेनदेन हुए।
प्रश्न 5: नोटबंदी के बाद भी भारत में नकदी के इस्तेमाल को लेकर कौन-सी चुनौतियां बनी हुई हैं?
उत्तर: प्रचलन में नकदी बढ़कर ₹43.16 लाख करोड़ हो गई है, ग्रामीण डिजिटल पहुंच सीमित है और नए ₹500 के जाली नोटों के मामले बढ़े हैं।
